न्यायाधीश सिफारिसमा थारू कलष्टरलाई समावेशी गराउन माग

काठमाडौं । थारू कल्याणकारिणी सभाले न्यायाधीश सिफारिसमा थारू कलष्टरलाई समावेशी गराउन माग गरेको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपालको संविधान र कानुन बमोजिम न्‍यायाधीश सिफारिसमा समानुपातिक समावेशी रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीको नेतृत्वमा थारू अधिवक्ताहरूले संयुक्त रुपमा माग गरेका हुन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै थारू कल्याण कारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले जिल्ला न्यायाधीश कलष्टर छुट्याइए पनि न्यायालयबाट थारूमाथि अन्याय भएको भन्‍दै समावेशी रूपमा सिफारिस गर्न माग गरे ।

उनले भने, ‘ संविधानको प्रस्तावना र धारा १८, ४२ (1), १४० र १४९, न्याय परिषद्‌ ऐन २०७३ को दफा ५ (१), न्याय परिषद नियमावली २०७४ पहिलो संशोधन २०८०/६/१ को नियम ६(३)मा महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीशमा कलष्टर छुट्याइए पनि न्यायालयबाट समेत थारू जातिलाई नजर अन्दाज गरिएको अवस्था छ। यो किन र कहिलेसम्म विभेद रहन्छ ?’

यसअघि सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन नै जारी नभएकाले तत्काल आरक्षण छुट्याउन नसकिने बताइरहेका वेला सर्वोच्चले १५ कात्तिक ०७४ मा पनि अवधि नै तोकेर थारूलाई आरक्षण छुट्याउन आदेश दिएको थियो।