निजी स्कुल कायमै राख्न सहमत, जिशिका खारेज गर्नुपर्ने माग

काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले संविधानअनुसार माध्यमिक शिक्षाका सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिने गरी शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

तर निजी विद्यालय सञ्चालकले चाहे मात्रै ‘सार्वजनिक शैक्षिक गुठी’मा रुपान्तरित हुने प्रस्तावमा भने सहमति जनाएका छन् ।

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ माथि छलफल गरिरहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बिहीबार गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएको थियो । छलफलका क्रममा स्थानीय सरकारहरुको तर्फबाट विधेयकमा गर्नुपर्ने संशोधनबारे लिखित रुपमै पेश गरेका छन् ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संयुक्त रुपमा समितिमा बुझाएको प्रस्तावमा निजी विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुने विषयमा केही बोलिएको छैन । छलफलका क्रममा पनि दुबैले यसबारे केही बोलेनन् ।