पाँच वर्षका लागि अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई

काठमाडौं । सरकारले पाँच वर्षका लागि अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिएको छ । राष्ट्र्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १६ ख ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै २०८५ असार मसान्तसम्मका लागि कायम रहनेगगरी गत पुष ५ गते यस्तो निर्णय भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.दिपककुमार खरालका अनुसार सरकारले निर्णय गरेको मितिले पाँच महिनाभित्र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना तयार गरी पेश गर्ने, सो व्यवस्थापन योजना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा तीनको उपदफा एक क बमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले एक महिनाभित्र स्वकिृत गर्ने तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले त्यसै बमोजिम संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नेछ ।

कोषले संरक्षण क्षेत्रको थप व्यवस्थापन जिम्मेवारी सुम्पिएको अवधि देखि नै अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा तीनको उपदफा ६, दफा सातको उपदफा एक र दुईसँग सम्बन्धित अनुसूची चार बमोजिम प्राृकति स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने भनिएको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको अनुगमन, मुल्यांकन, व्यवस्थापन र समन्वयका लागि छुट्टा छुट्टै संरक्षण क्षेत्र समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा वन तथा वातावरणमन्त्रीको अध्यक्षतामा ८ सदस्यीय सरक्षण क्षेत्र समन्वय परिषद् रहने जसको सहअध्यक्ष गण्डकी प्रदेश सरकारको वन क्षेत्र हेर्ने मन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०५६ लाई चार महिनाभित्र संशोधन प्रस्ताव गर्ने र संशोधन भएको चार महिनाभित्र कोषले स्थानीय तह र वडास्तरमा संरक्षा क्षेत्र व्यवस्थापन समिति र समुदायस्तरमा उपभोक्ता समिति गठन र व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले प्रत्येक बर्ष व्यवस्थापन योजना अनुसार भए गरेका कामको अनुगमन मूल्यांकन गरी सधार गर्नुपर्ने देखिएमा निर्देशन दिने र पृष्ठपोषणसहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको छ ।

संरक्षण क्षेत्र समन्वय परिषद्, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति र उपभोक्ता समितिको बैठक एवम अनुगमन, मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी कार्यको आवश्यक व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले गर्नुपर्ने भनिएको छ ।