मैले पैसा लिएको छैनः रवि, बचतकर्ता ठगीमा संलग्नलाई कारबाही हुन्छ : गृहमन्त्री

काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन छोडेपछि सो टेलिभिजनमा भएको आफ्नो १५ प्रतिशत शेयर बिक्रीवापत आफूले पैसा नलिएको दाबी गरेका छन्।

सहकारीको पैसा दुरुपयोग भएको भन्ने विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्दै वनस्थलीस्थित केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सञ्चारमाध्यममा आएको जस्तो रु एक करोड ८० लाख आफ्नो खातामा जम्मा नभएको जिकिर गरे।

मैले गोर्खा मिडिया नेटवर्क अन्तर्गत सञ्चालित ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनमा काम गर्दै गर्दा ‘गुडविल शेयर’को अपेक्षा गरेको र गुडविल शेयरको प्रावधान नभएकाले त्यसलाई प्रणालीमा ल्याउनका लागि गरिएका बाहेक मैले लिएको वा दिएको छैन, सो सम्बन्धमा उठेका जिज्ञाशाको जवाफ दिँदै उनले भने।

सन् २०२२ जुन १७ मा रु एक करोड ८० लाखको चेक मेरो खातामा क्रेडिट गरिएको तर उक्त चेक इलेक्ट्रिोनिक चेक क्लियरिङ (इसिसी)मार्फत चेक क्लियरिङमा पठाउँदा सो खातामा रकम पर्याप्त नभएको हुँदा सो रकम खातामा जम्मा नभएको बैंकले विवरण उपलब्ध गराएको छ, बैंकको पत्र देखाउँदै उनले भने।

पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व बैंकर एवम् रास्वपाका नेता अनिल केशरी शाहले पनि उक्त चेक क्लियरिङ नभएकाले उक्त चेकमा उल्लेखित रकम सभापति लामिछानेको खातामा जम्मा नभएको दाबी गरे। उनले यस्ता घटना बैंकिङ क्षेत्रमा भइरहने भन्दै यो कुनै नयाँ घटना नभएको समेत उल्लेख गरे ।

बचतकर्ता ठगीमा संलग्नलाई कारबाही

अर्कोतिर उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारीका सञ्चालकले मनपरी गरेर बचतकर्तालाई ठगी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता सहकारीका कारोबारका बारेमा चाँडै अनुसन्धान थालिने बताएका छन्।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अपराध कर्म तथा ठगीमा संलग्न सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही तथा बचतकर्तालाई न्याय दिने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । सरकारले बचतकर्तालाई न्याय दिनेछ, सहकारीलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा अघि बढाइनेछ, उनले भने ।

काठमाडौं महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा माघ  ८ गते आयोजित अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्लो समय वित्तीय अपराधको अनुसन्धानका निम्ति आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्ने, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको विकास गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए।

खर्बौंको ‘डिलिङ’ क्रिप्टोमार्फत भइरहेको सूचना छ, सरकारले त्यसलाई अवैध मानेको छ, हुण्डी र विदेशी मुद्राको कारोबार नयाँ ढङ्गले भइरहेको छ, प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नेमा नयाँ प्रवृत्ति देखिएको छ, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, यसले अर्थतन्त्रमा नयाँ समस्या पैदा गरेको छ, ठूल्ठूला अपराधकर्ममा क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग भइरहेको छ, हालैको सुन काण्डमा पनि क्रिप्टोको प्रयोग भएको देखिएको छ, यसलाई कुनै हालतमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

क्रिप्टोकरेन्सीको अनुसन्धान गर्न दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि कानुनी प्रावधानको कमी सरकारले महसुस गरेको बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सहकारी आफ्नो मूल मर्मबाट विचलित भएर वित्तीय संस्थाका रुपमा परिणत हुनुले समाजमा वित्तीय अपराध र ठगी बढ्दै गएको बताए । सहकारी ठगीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।

कानुन संशोधन गरेर सहकारीलाई पुनःपरिभाषित गर्ने र त्यस आधारमा सहकारी सञ्चालन गर्नुपर्छ, सहकारीलाई बैंक जस्ता संस्थाका रुपमा गतिविधि गर्न पाइँदैन, श्रेष्ठले भने, गठनआदेशद्वारा नियामक निकाय गठन, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको निर्णय छ।

महान्यायाधिवक्ता डा.दीनमणि पोखरेलले पछिल्ला दिनमा आर्थिक अपराधका शृङ्खला बढेको अवस्थामा यससम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान गर्न विशिष्टकृत संरचना बनाउनुपर्ने बताए । उनले वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण हुने प्रणालीलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले प्रहरीले आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्न विशिष्टकृत ब्युरो स्थापनाका लागि गृहकार्य थालेको बताए । अपराध अनुसन्धानप्रति प्रहरी गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रविधिमैत्री अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन प्रहरी सङ्गठन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले विद्युतीय अपराधले सिर्जना गरेका चुनौती समाना गर्न नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने बताइन । साइबर सुरक्षासम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नुपर्छ भनेर कामपाले छात्रवृत्तिमा तालिम दिन लागेको उनले जानकारी दिइन् । – INS