शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी बाँकी काम चाँडो पूरा गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री

न्युयोर्क (अमेरिका) । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभालाई आज सम्बोधन गर्दै उनले विसं २०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि नेपाल शान्ति प्रक्रियालाई चाँडो पूरा गर्न दृढ रहेको बताएका हुन् ।

सङ्घर्षबाट उदाएको राष्ट्रको रूपमा नेपालले शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वको महत्व बुझेको बताउँदै आफ्नो नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि संसद्ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको जानकारी दिए । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सबै मुद्दालाई सधैँका लागि समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी कानुन कार्यान्वयन गर्दा सत्य र न्यायसहित पीडितहरूको अधिकारको रक्षालाई प्राथमिकता दिनेछौँ । द्वन्द्वकालका पीडामा मल्हम लगाउने प्रयासस्वरुप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका साथै मेलमिलापमा जोड दिनेछौँ ।’

नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको सहयोगको उनले प्रशंसा गरे । प्रधानमन्त्रीले वर्तमान विश्व आमूल परिवर्तनको मोडमा रहेको बताउँदै धनी र गरिब, सद्भाव र घृणा, आर्थिक विकास र वातावरणीय विनाशबीचको विरोधाभासमा रहेको उल्लेख गरे । साथै उनले मानव जाति र पृथ्वी जलवायुको विपत्तिमा रहेको वास्तविकता प्रस्तुत गरे । ‘भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको पुनः उदय भएको, सैन्य खर्च र नियन्त्रणविहीन हतियार दौड बढिरहेको, आणविक युद्धको भय समाप्त भएको छैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर छ, कोभिड–१९ महामारीका दीर्घकालीन प्रभावहरूसँग जुधिरहेको छ, उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणले ल्याउनुपर्ने लाभ हामीले प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले नै राष्ट्रवाद र संरक्षणवाद पुनः देखापरेको छ ।’

तीन सय वर्षको औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरण यात्रापछि पनि समृद्धि मुख्य रूपमा औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका राष्ट्रमा नै केन्द्रित रहेको तथा गरिबी र अभाव अतिकम विकसित देशहरूमा व्यापक रहेको उनले उल्लेख गरे । यस्तो विभेद हटाउन अर्थपूर्ण सहयोग र सहकार्यलाई बढावा दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सामूहिक इच्छाशक्ति र एकीकृत कार्यद्वारा मात्र हामी यो प्रवृत्तिलाई उल्टाउन सक्छौँ र सबैका लागि दिगो शान्ति र साझा समृद्धिको युग प्रारम्भ गर्न सक्छौँ ।’ यस सन्दर्भमा महासभाको उक्त सत्रको विषयवस्तु ‘कसैलाई पछाडि नछाडिनेः वर्तमान र भावी पुस्तालाई शान्ति, दिगो विकास र मानवीय प्रतिष्ठाको उन्नतिका लागि एकजुट भएर काम गरौँ’ भन्ने आदर्श वाक्य समयोचित भएको बताए ।

उनले ‘समिट अफ द फ्युचर’ मार्फत वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित, न्यायपूर्ण र दिगो विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पुनःपुष्टि गरेको उल्लेख गरे । वर्तमान र भावी पुस्ताको हितका लागि सम्मेलनले अनुमोदन गरेका तीन दस्तावेज कार्यान्वयन गर्ने दृढ सङ्कल्प सबैले प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड थियो । नेपालको सबै क्षेत्रको विकासका निम्ति लामो समयदेखि अघि सारिएको ‘कसैलाई पछाडि नछाडिने’ सिद्धान्त देश विकासको आधारशिला भएको बताउँदै उहाँले यो नेपालको संविधानमा समाहित रहेको तथा यसले समावेशिता, समानता, न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मानवअधिकार र समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कायम राखेको स्पष्ट गरे ।

‘म ‘सर्वसमावेशी लोकतन्त्र’मा मेरो दृढविश्वास छ, यसलाई नै मूलमन्त्र मानेर देशको नेतृत्व गर्ने मेरो सङ्कल्प छ । समान अधिकार, अवसरमा समान पहुँच, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने, कमजोर समुदायहरूको संरक्षण, सबैका लागि सुरक्षा र मर्यादा कायम गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व हो’, उनले भने, ‘हाम्रा दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहकार्यबाट गठित वर्तमान सरकार हाम्रा जनताका लागि समावेशी र न्यायपूर्ण समृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन दृढ छ । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’लाई साकार पार्न आफूलाई समर्पित गरेका छौँ ।’

सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न मेहनत गरिरहेको जानकारी दिए । ‘सन् २०४३ सम्ममा हाम्रो विकसित देश बन्ने चाहना छ, यद्यपि हामी ठूलो आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेका छौँ’, उनले भने । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा समस्या छन् । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न २४ अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत जुनमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ (आइडीए–२१) सम्मेलन आयोजना गरेको तथा त्यस क्रममा नेपालको चौतर्फी विकासका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग वृद्धि गर्न निरन्तर आह्वान गरेको बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण हामी बसेको पृथ्वी, जनता र समृद्धिमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यसबाट नेपाल विशेषगरी प्रभावित छ । हामी जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट सबैभन्दा कमजोर राष्ट्रहरूमध्ये एक हौँ, विश्वका सबैभन्दा प्रभावित २०औँ देशको रूपमा छौँ । प्राचीन हिमालयमा विशाल हिउँको भण्डार हराइरहेको छ, यो सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो । यो क्षतिले नेपालको सीमाभन्दा बाहिर रहेका अर्बौँ मानिसलाई पानीको उपलब्धतामा जोखिम उत्पन्न भएको छ ।’

नेपालले आफ्ना वन, पहाड र नदीमार्फत पृथ्वीको स्वास्थ्यमा ठूलो योगदान गरिरहेको बताउँदै यी प्रयासका बाबजुद जलवायु परिवर्तनको मारमा देश परिरहेको यथार्थ सुनाए । उनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको शून्य योगदान भए पनि जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट पिरोलिएकाले न्यायका लागि आह्वान गरे । ‘हाम्रा हिमालय जलवायु र महासागरको पारिस्थितिकी प्रणालीलाई नियमन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, हिउँले भरिएका नदी महासागरमा बग्छन्’, यिनको महत्वलाई ध्यानमा राखेर जलवायु वार्तामा पर्वतीय मुलुकका विषयमा गम्भीर हुन अपरिहार्य भएकामा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने ।

नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको र जुन विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष पहिले हो भने । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चुनौती भएकाले यसको व्यापक र शृङ्खलाबद्ध प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सहकार्य र सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो ।

अल्पविकसित देशहरूमा विशेषगरी अनुकूलनका लागि जलवायु–प्रतिरोधी उपाय र पूर्वाधारलाई समर्थन गर्न जलवायुजन्य ‘नोक्सानी’ कोषसहित पर्याप्त जलवायु वित्त आवश्यक भएको उनले उल्लेख गरे । जलवायु परिवर्तन एक विश्वव्यापी चुनौती भएकाले यसलाई घटाउन सबै देशको सहकार्य र सहयोगात्मक प्रयास हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।