कोप–२९ का अध्यक्षद्वारा ‘अपूर्ण’ सम्झौताका लागि धनी देशहरूमाथि दोषारोपण

गरिब राष्ट्रहरूले अपमानजनक भन्दै आलोचना गरेको परिणामका लागि धनी मुलुकहरूलाई दोष दिने प्रयास गर्दै अजरबैजानको कोप–२९ नेतृत्वले संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ताहरूमा कठिन सङ्घर्षपूर्ण वित्तीय सम्झौता ‘अपूर्ण’ थियो भन्ने कुरा स्वीकार गरेको छ ।

आइतबार सहमति भएको विवादास्पद सम्झौताले धनी प्रदूषणकारीहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई उत्सर्जन कम गर्न र बढ्दो खतरनाक जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूका लागि तयार हुन वार्षिक तीन खर्ब डलरको प्रतिबद्धता गरेका थिए । कोप–२९ का अध्यक्ष मुख्तार बाबायेभले बढ्दो आवश्यकताहरू पूरा गर्न सम्झौता अपर्याप्त भएको स्वीकार गर्नुभयो र अरूले पछि हट्न सहमत भए भने चीन थप नगद जम्मा गर्न सहमत हुने थियो भनी सुझाव दिए ।

सोमबार बेलायतको गार्जियन अखबारमा लेख्दै उनले वार्ता प्रक्रियामा धेरै ढिलो नभएसम्म धनी ऐतिहासिक उत्सर्जकहरू ‘अटल’ रहेको बताए । ‘यो सम्झौता अपूर्ण हुनसक्छ । यसले सबैलाई खुशी पार्दैन । तर यो सन् २०१५ मा पेरिसमा घोषित एक खर्ब डलरको तुलनामा ठूलो कदम हो’, उनले भने, ‘यो त्यस्तो सम्झौता हो जुन लगभग हुन सकेन ।’ अधिनायकवादी तेल र ग्यास निर्यातकर्ता अजरबैजानले कोप–२९ विशेष गरी फ्रान्स र जर्मनीबाट व्यवस्थापनका लागि कडा आलोचना भोग्नुपर्यो ।

बाबायेभले झण्डै दुई हप्तासम्म चलेको कटु वार्ताहरूको एक पटक भत्किने अवस्थामा पुगेको सम्झौतालाई आइतबार बिहानको समयमा पारित गराए । सम्झौता स्वीकृत भए लगत्तै भारत, बोलिभिया, नाइजेरिया र मलावीले ४५ सदस्यीय अल्पविकसित देशहरूका तर्फबाट बोलेर यसको निन्दा गरे । सन् २०३५ सम्ममा नयाँ लक्ष्य हासिल गर्न बाकुको खेलकुद स्टेडियममा भेला भएका लगभग दुई सय राष्ट्रका लागि वित्त सँधै जटिल विषय बन्न गइरहेको थियो ।

धनी देशहरू समयमै अघिल्लो लक्ष्य पूरा गर्न असफल हुँदा संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रक्रियामा विश्वासलाई बिगारेको छ । कोप–२९ ले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई ऊर्जा सङ्क्रमणका लागि भुक्तान गर्न र बढ्दो जलवायु प्रभावहरूका लागि आफूलाई तयार पार्न मद्दत गर्न सन् २०३५ सम्म प्रतिवर्ष १३ खर्ब डलरको व्यापक लक्ष्य राखेको छ ।

यो सम्झौताले धनी राष्ट्रहरूले परिचालन गरेको तीन खर्ब डलरलाई निजी क्षेत्र र विश्व बैंकजस्ता वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त कोषसँग मिलाएर यो ठूलो रकममा पुग्ने परिकल्पना गरेको छ । युरोपेली सङ्घ र संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता धनी ऐतिहासिक उत्सर्जकहरूसँग वार्तामा चीनको संलग्नताको तुलना गर्दै उहाँले बेइजिङ ‘अरूले पनि त्यसो गरे भने थप प्रस्ताव गर्न इच्छुक छ तर अरूले गरेनन्’ भने ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थव्यवस्था र हरित गृह ग्यासहरूको शीर्ष उत्सर्जक चीनलाई संयुक्त राष्ट्रको प्रक्रियामा एक विकासशील देश मानिन्छ र त्यसैले भुक्तान गर्न बाध्य छैन । यद्यपि यसले पहिले नै आफ्नै सर्तहरूमा जलवायु कोष प्रदान गर्दछ । नयाँ पाठले विकसित राष्ट्रहरूले ‘अगुवाई लिनेछन्’ भन्ने बताउँछ तर अन्य देशहरू पनि सामेल हुन सक्छन् भन्ने सङ्केत दिन्छ । बाबायेभ भने, ‘यो सम्झौता ‘पर्याप्त छैन’ तर भोलिको ब्राजिलमा हुने जलवायु वार्ताहरूमा निर्माण गर्न एक आधार प्रदान गर्नेछ ।’ रासस/एएफपी