निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम रोक्ने सर्वोच्चको आदेशप्रति सभामुख घिमिरे असन्तुष्टी

काठमाडाैं । सभामुख देवप्रसाद घिमिरेले सांसदले आफूखुसी रकम खर्च गर्न पाउने ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ खारेज गर्न आदेश दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

बुधबार भक्तपुरको नगरकोटमा आयोजित ‘संचार-संसद् सम्बन्ध’ विषयको कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले संसद्ले पारित गरेको कार्यक्रम ऐन सरह हुने भन्दै त्यसलाई खारेज गर्ने अधिकार सर्वोच्चले कसरी पायो भन्दै आक्रोस पोखेका छन् ।

‘संचारसँग त हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ,’ उनले भने, ‘तर, न्यायालयले चाहीँ छानीछानी संसद्ले पारित गरेको कुरा त कानुन सरह हो, तर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम उल्ट्याइयो । सर्वोच्चले ऐन खारेज गर्ने अधिकार कहाँबाट पायो ?’

सभामुख घिमिरेले त्यसविरुद्ध बोल्ने सांसदमाथि समेत मानहानीको मुद्दा चलाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । सर्वोच्चले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेको उनको आरोप समेत लगाए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोड बजेट छुट्याएपछि त्यसविरिुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो ।

२०८० साल भदौ ६ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न आदेश दिएको थियो।