पीएनओ र एनआरएन फरक विषय हो : आरके शर्मा

काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (पिपुल अफ नेपाली ओर जिन-पीएनओ) लाई परिचयपत्र दिन कानुनी तयारी सुरु गरेको छ ।

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली बर्मा, थाइल्यान्ड, मलेसिया, फीजीलगायतका देशमा पुगेका थिए । तीमध्ये कतिपयले उतै बसोबास सुरु गरेका थिए ।  

कानुन मन्त्री अजय चौर सियाले गैर आवासीय नेपाली ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरी पीएनओलाई परिचयपत्र दिने विषयमा छलफल सुरु गरिएको बताए । यो पहलले पुस्तौँदेखि विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली भाषीलाई नेपालसँग जोड्ने उद्देश्य राखेको छ ।

थाइल्यान्ड, म्यानमार, मलेसिया, र फीजीका नेपालीभाषीले यसअघि नेपालसँग पहिचान जोड्ने परिचयपत्र माग गर्दै आएका थिए। थाई नेपाली संघका संरक्षक कुमार कार्कीले नेपाली मूलको पहिचान गर्ने परिचयपत्र माग मात्र रहेको स्पष्ट पारे । गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) र पीएनओ फरक भए पनि केही सरोकारवालाले यी दुईलाई गाभ्ने प्रयास भइरहेको आशङ्का व्यक्त गरे ।

एनआरएन अभियन्ता रामशरण सिम्खडाले सरकारको यस पहलप्रति आशा देखाएका छन् तर एनआरएन र पीएनओका मुद्दा छुट्टै हुनुपर्नेमा जोड दिए । एनआरएन अभियन्ता आरके शर्माले पीएनओका लागि परिचयपत्र दिन थालेको थाहा पाउँदा खुसी लागेको बताए। तर उनले एनआरएनको नागरिकता मुद्दालाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नेपाली मूलका व्यक्तिहले नेपालसँग जोडिने पहिचानको माग जायज रहेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘उहाँहरूको माग ठूला छैनन्, केवल नेपाली मूलको पहिचान चाहिएको छ ।’ 

एनआरएन नागरिकता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी र प्रशासनिक चुनौती समाधान गर्न सरकार ऐन संशोधनमा जुटेको छ । गैर आवासीय नेपाली नागरिकताले आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकारको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयनमा कठिनाइ रहेको एनआरएनले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

नेपाल सरकारले पीएनओ र एनआरएनको मुद्दा छुट्टाछुट्टै रूपमा समाधान गर्ने र ऐन संशोधन गरी व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।