लोकसेवा आयोगको दृष्टिमा सङ्घीय निजामती विधेयकमा समेटिनुपर्ने ११ ‘सवाल’

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा समेटिनुपर्ने विषयबारे समितिलाई अवगत गराएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रले निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहिता र वृत्तिविकासबीचको आबद्धता कायम गर्ने, कर्मचारीतन्त्रमा निरन्तर सुधार र सम्भार गरिरहने, निर्धारित कार्यविवरण र कार्यसम्पादनलाई आधार मानी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा जोड्नेजस्ता व्यवस्था विधेयकमा छुटाउन नहुनेमा आयोगको जोड छ ।

आयोगले समितिमा विधेयकको नाम, पदपूर्ति प्रतिशत, समावेशिता, सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर, अनिवार्य अवकाशको उमेरहद, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, ट्रेड युनियन, सरूवा तथा बढुवा, मुख्यसचिव, सचिव र अतिरिक्त सचिवको सेवा अवधि, अवकाश हुनुपूर्व एक महिनाअघि एक तहमाथि बढुवा गरी अवकाश दिने र सेवा सुविधाका सम्बन्धमा आयोगको ‘सवाल’ प्रस्तुत गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सङ्घीय शासन अनुकूल राज्यका तीनै तहका कर्मचारीको सोच, मूल्य मान्यता र क्षमताको रूपान्तरण गरी उनीहरूको वृत्तिविकास र उत्प्रेरणाको सवालको न्यायोचित सम्बोधन गर्ने मापदण्डगत व्यवस्था र तीनै तहका सरकारबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध रहने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आयोगले निजमती सेवा विधेयकको दफा १० (१) (ज) मा भएको व्यवस्थामा ‘खुला, आन्तरिक तथा अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पद १० प्रतिशत र बढुवाद्वारा पूर्ति हुने पद ९० प्रतिशत राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।

सेवा प्रवेश गरिसकेको कर्मचारीहरू शीघ्र माथिल्लो पदमा जान तयारी गर्ने, कार्यालयमा पनि पढेर बस्ने, कोचिङ कक्षा जाने, माथिल्ला पदका कर्मचारी कोचिङ सेन्टरमा पढाउन जाने प्रवृत्तिले नागरिकलाई सेवा वितरणलगायतका काममा बाधा पर्न गएकाले उक्त व्यवस्था गर्नु उचित हुने आयोगको सुझाव छ । ‘यसबाट एकातर्फ कर्मचारीमा भएका ज्ञानलाई सङ्गठनले उपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ भने अर्कातर्फ छिटोछिटो छरितो वृत्ति खुड्किला चढ्नेहरूमा आवश्यक अनुभव तथा निर्णयमा परिपक्वता कमीले गर्दा सेवा प्रवाह तथा चुनौतीपूर्ण कार्य गर्न अग्रसर नहुने देखिन्छ’, आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले भने ।

आयोगले निजामती सेवाको सहायक र अधिकृत तहमा एक÷एकपटक मात्र समावेशिताको सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न, सेवा प्रवेशतर्फ खुलाको हकमा ३२ वर्ष र समावेशी समूह (महिला र अपाङ्ग)को हकमा ३७ वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको छ । हाल सेवा प्रवेश गर्ने उम्मेदवारको उमेर समूहको अध्ययन गर्दासमेत सेवा प्रवेश उमेर घटाउनु उपयुक्त हुने देखिएको अध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ । उनले भुटानमा सरकारी सेवा प्रवेशको उमेर २१ देखि ३५ वर्ष, पाकिस्तानमा २१ देखि ३० वर्ष र समावेशीमा थप दुई वर्ष, भारतमा २१ देखि ३० वर्ष र सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेकाको हकमा ३५ वर्ष, बङ्गलादेशमा २१ देखि ३० वर्ष र समावेशिताका लागि ३२ वर्ष उमेरहद रहेको दृष्टान्त प्रस्तुत गरे ।

आयोगले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गरी तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको छ । ऐन प्रारम्भ भएको मितिले सो आर्थिक वर्षसम्म ५८, दोस्रो आवसम्मका लागि ५९ र तेस्रो आवदेखि ६० वर्ष कायम हुने व्यवस्था गर्न आयोगको प्रस्ताव छ । एकै चरणमा अवकाश उमेरहद ६० वर्ष पुर्याउँदा बढुवाको अन्तिम चरणमा पुगेको कर्मचारीलाई मर्का पर्ने आयोगको ठम्याई छ । अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘हाल भएको ५८ वर्षको उमेरहदबाट एकै पटक ६० वर्ष पुर्याउँदा त्यसबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावको गम्भीर्यतालाई न्यून गर्न पनि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नु उचित हुन्छ ।’

आयोगले प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद हुनेछ भन्ने प्रावधान राखी सोहीबमोजिम अन्य व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिएको छ । नेपालको संविधानले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीयता आत्मसात् गरेको अवस्थामा अवशिष्ट अधिकार सङ्घमा नै रहने संवैधानिक व्यवस्था र नेपालले अवलम्बन गरको सङ्घीय शासन प्रणाली ‘होल्डिङ टुगेदर’ प्रकारको भएकाले पनि त्यस्ता पद सङ्घ मातहत हुनुपर्ने आयोगको दृष्टिकोण छ ।

प्रशासनिक समन्वय, वित्तीय सुशासन एवं समग्र प्रतिवेदन यथासमयमा सङ्घीय सरकारलाई प्राप्त हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउन उचित हुने अध्यक्ष रेग्मीको धारणा छ । निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको गठन, आबद्धता र अधिकारलगायत सवाल राजनीतिक विषय भएकाले यो विषय सार्वभौम संसद्बाटै निक्र्योल हुनुपर्ने आयोगको मत छ । यद्यपि, निजामती सेवामा एक मात्र ट्रेड युनियन रहने र छैटौँ तहसम्मका कर्मचारीको ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।