संसद्लाई संसद्जस्तै रहन दिऔँ

काठमाडौं । नेपालले संसदीय संरचना र संसद्को सर्वोच्चतासहितको शासकीय प्रणाली अपनाएको छ दशकभन्दा धेरै समय भइसकेको छ । तथापि संसदीय सर्वोच्चतालाई साँचो हृदयले आत्मसात् गर्न नसक्दा आमनागरिकले त्यसको प्रभावकारिता महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

संसद् भनेको खासगरी जनताको थलो हो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिले जनताका मुद्दाबारे सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जनहितमा ऐन, कानुन निर्माण गर्ने थलोका रूपमा यसलाई बुझ्ने गरिन्छ । कामकाजी भाषामा भन्ने हो भने संसद् जनताको जीवनसँग गाँसिएको एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासको थलो हो ।

लोकतन्त्रको एउटा उत्कृष्ट अभ्यासका रूपमा रहेको चुनावमार्फत जनताले आफ्ना प्रतिनिधि रोजेर पठाउँछन् । देशभरिबाट चुनिएर आएका तिनै प्रतिनिधिलाई सांसद र उनीहरूले मन्थन गर्ने थलो भनेको संसद् हो । यसलाई प्रतिनिधिसभा वा तल्लो सदन पनि भन्ने चलन छ ।

यसरी जनताले आफैँ प्रत्यक्ष नभए पनि आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत नीतिगत तहमै आफ्नो प्रतिनिधित्व महसुस गरेका हुन्छन् तर यसरी चुनिएर आएका प्रतिनिधले नै जनतालाई महसुस हुने गरी काम नगर्दा आमनागरिकमा संसद्प्रति नै भरोसा रहँदैन ।

यसथ संसद् भनेको लोकतन्त्र निखार्ने एउटा प्रतिनिधिमूलक थलो पनि हो, जहाँ बसेर जनप्रतिनिधिले सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्छन् । जनताको जीवनसँग गाँसिने र उनीहरूलाई महसुस हुनेगरी ऐन, कानुन बनाउन सक्छन् । हाम्रा सांसदले भने विस्तारै लोकतन्त्रको यो उच्चतम परिभाषा बोकेको संसद्को मान्यतालाई नै बिथोल्न थालेका छन् ।

त्यसैले ‘भोट हाल्नका लागि हाल्दिएको’ भनेर नागरिकले पनि वास्ता गर्दैनन् । जनता र जनप्रतिनिधिबीच नजिकको सम्बन्ध हुनुपर्नेमा टाढा हुन जाँदा संसद्ले जनविश्वास गुमाउँदै गएको त छैन भन्ने प्रश्न उठ्न दिनुहुँदैन ।

नेपालमा पहिलोपटक २०१५ सालमा आमनिर्वाचन भयो । राणा शासनको अन्त्यपछि नेपाली कांग्रेसले नै एउटा सार्वभौम संसद्को माग अघि सारेको थियो । यद्यपि, त्यो बेला ‘क्रान्तिकारी’ले संविधानसभाकै गठन हुनुपर्ने भनेका थिए तर राणासँगको सम्झौतापछि राणा-कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्यो । त्यो अन्तरिम सरकार पनि संविधानसभा बनाउने कि संसदीय निर्वाचन गर्ने भन्ने अलमलमै बित्यो । यो अलमलका आठ वर्षपछि अन्तत: २०१५ फागुन ७ मा पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनको घोषणा भयो ।

नेपालको शासकीय राजनीतिक इतिहासमा यो पहिलो चुनाव ४५ दिनसम्म चलेको थियो । त्यसपछि विसं २०१६ असार १६ गते मध्यरातमा मात्रै संसद्को पहिलो बैठक बोलाइएको थियो ।

नेपालमा संसदीय राजनीतिको इतिहासमा यो पहिलो कोसेढुङ्गा थियो । तथापि यो संसद्ले आफ्नै पूरै शैशवकाल पनि बाँच्न पाएन । संसदीय अभ्यास तङ्ग्रिन पनि नपाउँदै १८ महिनापछि राजा महेन्द्रले संसद् र संसद्बाट निर्वाचित सरकारमाथि प्रतिबन्ध लगाए । जनताको प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने थलो खोसियो ।

जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री अनि देशका गन्यमान्य नेतालाई पनि राजाले जेल हाले । त्यसपछिका करिब ३० वर्ष राजाले ल्याएको त्यही पञ्चायती व्यवस्थासँगै जनमतले नभएर राजाको हुकुमी शासन चल्यो । त्यतिबेला पनि पञ्चायती भारद्वारको पञ्चायती सभा त हुन्थे तर ती अधिकार खोसिएका जनताका लागि कुनै कामका थिएनन् । ती त बरु दरबार रिझाउने र जनतामाथि शासन लाद्नेको मात्रै पञ्चायत थिए ।

विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि फेरि संसद् पुन:स्थापित भयो । र २०४८ सालमा संसदीय निर्वाचन भयो । त्यसपछिका संसद् पनि धेरै खलबलिए । एउटै पार्टीको बहुमतको सरकारले पूरा समय चल्न नसकेको मात्र होइन दुईभन्दा बढी पार्टीका सरकारले पनि स्थिरता दिन सकेनन् । बहुदलीय शासन व्यवस्था भएका कारण न संसद् स्थिर भयो न सरकार नै ।

पटक-पटक फेरिने सरकारले नै संसद्लाई पटक पटक बिथोल्ने अनि बराल्ने काम गरे । विसं २०५२ पछि २०६२/६३ सम्म कुनै पनि संसद्ले आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गर्न सकेनन् । यो वा त्यो बहानामा कहिले संसद् भङ्ग गरियो । कहिले बिथोलियो ।

माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला २०५९ सालमा त फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गरी ‘कु’ गरे । फेरि महेन्द्रकै शैलीमा जनताका अधिकार खोसिए र राजनीतिक दलमाथि एक प्रकारको प्रतिबन्ध लाग्यो ।

राजाको यो दुष्प्रयास लामो समय चलेन र सक्ने कुरा पनि थिएन । राजनीतिक ‘कू’ का विरोधमा फेरि अर्को जनआन्दोलन भयो । यो बेला पनि नेपाली कांग्रेसले संसद् पुनःस्थापनालाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएको थियो । खासगरी तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा आन्दोलनका कमाण्डर स्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् पुन:स्थापनाको अडान लिनुभएको थियो ।

त्यहीअनुसार सबै संसदीय दल मिलेर जनआन्दोलनको नेतृत्व लिए र जेठ ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले संसद्सहित जनताका सारा अधिकार फिर्ता गरे । एउटा बहुदलीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा संसद्को शक्ति कति हुन्छ भन्ने उदाहरण नेपालमा पटक पटक पेस भएका छन् । यो त्यही संसद् थियो जसले राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । राजा र राजसंस्थाको सदियौँको विरासत यही संसद्ले अन्त्य गरिदिएको थियो ।

त्यतिमात्रै होइन, हतियार उठाएर सत्ता कब्जाको सपना बोकेर युद्धमा हिँडेको माओवादीलाई पनि यही संसदीय राजनीतिले नै यो बाटोमा ल्याइदियो ।

त्यसपछि विसं २०६४ र २०७० मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यो संविधानसभाले २०७२ सालमा संविधान जारी गर्यो र त्यसपछि २०७४ सालमा करिब २० वर्षपछि नेपालमा पुनः संसदीय चुनाव भयो । यो बेला देशमा गणतन्त्र आइसकेको थियो ।

देशको शासकीय पद्धति पनि परिवर्तन भइसकेको थियो र सङ्घीयतामा गइसकेको थियो । स्थानीय तह र प्रदेशदेखि सङ्घसम्मको निर्वाचन निकै उत्साहप्रद रह्यो । तथापि त्यसपछिका संसद्मा पनि सांसदले आफ्नो संसदीय मर्यादालाई जोगाइराख्न सकेनन् । न संसदीय दलले आफ्ना विधि र मान्यताको ख्याल गरे ।

त्यसपछि पनि विभिन्न बहानामा संसद् भङ्ग गर्नेजस्ता असंवैधानिक कदम जबर्जस्ती चालिए । धन्न न्यायालयले त्यसलाई रोक्दै संसद् विघटनको परिकल्पनामा समेत रोक लगाइदियो । सांसद आफैँले बनाएको संविधानमा संसद् विघटनको परिकल्पना थिएन । वा जुनसुकै शब्द वा धारा, उपधारा राखिए पनि मर्म भने त्यस्तो थिएन ।

त्यसपछिका संसदीय गतिविधि हेर्ने हो भने ती पनि चित्त बुझ्दा छैनन् । संसदीय मर्यादा, मान्यता, मर्म र संसदीय अभ्यासको विश्वव्यापी नियम र प्रचलनलाई हाम्रा संसादले आत्मसात् गरेको देखिँदैन ।

एउटा दलले अर्को दलको विरोधमा वा सामान्य कुरामा पनि संसद्को बैठक अवरुद्ध हुँदा त्यसले कति क्षति पुर्‍याउँछ भन्ने कुनै गणितीय हिसाब हुँदैन तर त्यसको असर भने जनताको दीर्घजीवनमा निकै नकारात्मक तरिकाले परिरहेको हुन्छ ।

एकातिर संसदीय दल र संसदीय अभ्यासप्रति आम जनताको भरोसा टुट्दै जान्छ । जनताको जीवनलाई सम्बोधन गर्ने नीति, ऐन, कानुन निर्माण अवरुद्ध भइरहेका हुन्छन् । संसद् अवरुद्ध हुँदा वा त्यसको नियमितता बिथोलिँदा सरकारलाई खबर गर्ने थलो हुँदैन र सरकार एकाङ्की हुनजान्छ । संसद् भनेको शक्ति पृथकीकरणको एउटा अभिन्न अङ्ग पनि हो ।

संसद् बिना सरकार निरङ्कुश हुँदै जान्छ र शासकीय महत्काङ्क्षा नकारात्मकतातिर बढ्दै जान्छन् । प्रतिपक्षले आफ्ना कुरा राख्न पाउँदैनन् । जनताका समस्या सुनाउने थलोको अभाव हुन जान्छ । एक प्रकारले संसद् बिथोलिँदा सारा जनताको आशा र भरोसा पनि बिथोलिइरहेको हुन्छ ।

तसर्थ संसद्लाई विशुद्ध जनताको मात्रै थलो बनाऔँ । यसलाई राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने हतियारका रुपमा धारिलो बनाउने प्रयास नगरौँ । -रासस