शुक्रबार, माघ २५, २०८१

दक्षिण कोरियाका युन महाभियोग सुनुवाइका लागि पुनः अदालतमा

नेपालखोज २०८१ माघ २२ गते १६:३०

सियोल । सैनिक शासन घोषणा गरेको आरोपमा पक्राउ परी पदबाट निलम्बित दक्षिण कोरियाका महाभियोग लागेका राष्ट्रपति युन सुक येओल मङ्गलबार उनलाई औपचारिक रूपमा पदबाट हटाउने वा नहटाउने निर्णय गर्ने सुनुवाइका लागि पुनः अदालतमा उपस्थित भएका छन् ।

Advertisement

पूर्व अभियोजक युनले डिसेम्बर ३ मा सैनिक शासन घोषणा गरी नागरिक शासन निलम्बन गरेर संसद्मा सैनिक पठाउँदा लोकतान्त्रिक दक्षिण कोरियालाई राजनीतिक सङ्कटमा धकेलेका थिए । विपक्षी नेतृत्वको संसद्ले सशस्त्र सैनिकहरूको विरोध गर्दै यसलाई अस्वीकार गर्दै र पछि यस कदमका लागि उहाँमाथि महाभियोग लगाएकाले उनको सैनिक शासन लागू गर्ने प्रयास करिब छ घन्टा मात्र टिक्यो ।

छुट्टै आपराधिक अनुसन्धानको एक हिस्साका रूपमा युनलाई जनवरीको मध्यमा विद्रोहको आरोपमा बिहानको छापामा हिरासतमा लिइएको थियो । यसबाट उनी गिरफ्तार हुने पहिलो दक्षिण कोरियाली राष्ट्र प्रमुख बने । उनी हिरासतमा हुनुहुन्छ तर संवैधानिक अदालतमा महाभियोग सुनुवाइमा उपस्थित हुँदै आएका छन् । सुनुवाइले उनको महाभियोग कायम राख्ने वा नराख्ने निर्धारण गर्नेछ । यदि अदालतले महाभियोग कायम राख्यो भने नयाँ राष्ट्रपति चुन्न ६० दिनभित्र चुनाव गर्नुपर्नेछ । मङ्गलबार अपराह्न २ः०० बजे (०५०० जिएमटी) सुरु हुने सुनुवाइका लागि युनलाई लिएर काला एसयुभीहरूको सवारी अदालत पुगेको थियो ।

अघिल्ला सुनुवाइहरूमा युनले उच्च सैन्य कमान्डरहरूलाई उनको आदेश अस्वीकार गर्नबाट रोक्न सांसदहरूलाई संसद्बाट ‘बाहिर निकाल्न’ निर्देशन दिएको आरोप अस्वीकार गरे । यसलाई विपक्षी सांसदहरूले खण्डन गरेका छन् । उनले छोटो समय टिकेको सैनिक शासन ‘असफल सैनिक शासन’ नभई उनले अपेक्षा गरेभन्दा ‘केही चाँडै समाप्त भएको’ एक शासन भएको तर्क गरेका छन् । मङ्गलबारको सुनुवाइमा दुई पूर्व सैन्य कमान्डर र एक पूर्व गुप्तचर एजेन्सी अधिकारी साक्षीको रूपमा बयान दिने तय छ ।

राष्ट्रिय गुप्तचर सेवाका पूर्व उप निर्देशक होङ जाङ–वोनले सांसदहरू समक्ष राजनीतिज्ञहरूलाई पक्राउ गर्न आदेश दिइएको बताए । उक्त दाबी युनको यस्तो आदेश दिएको अस्वीकारोक्तिको विपरीत छ । चौँसठ्ठी वर्षीय युनलाई जनवरीमा अभियोजकहरूले उनलाई ‘विद्रोहको मुख्य षडयन्त्रकारी’ भएको आरोप लगाउँदै अभियोग लगाएका थिए । उनले ती आरोपहरूमा छुट्टै आपराधिक मुद्दाको सामना गर्नुपरेको छ । विद्रोह राष्ट्रपतीय उन्मुक्तिले समेट्दैन । दोषी ठहर भएमा उनलाई जेल सजाय वा मृत्युदण्ड हुन सक्छ ।

प्रतिक्रिया