‘सिड’ समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार छ : मन्त्री सुडी

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले सरकार महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी (सिड) समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘सिड ९०औँ सत्र’को निष्कर्ष र सुझाव उपर सञ्चारकर्मीसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री सुडीले यो विषय आफ्नो मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकाले यसतर्फ मन्त्रालय सचेत रहेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालमा लैङ्गिक समानताको यात्रामा भएका प्रगति र चुनौति दुवैलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ, कानुनी तथा नीतिगत संरचनामा सुधार भए पनि ती नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो प्रमुख चासो हो, हामी यस्ता चुनौतीलाई समाधान गर्न लक्षित नीति, कार्यक्रम तयार गरी नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्न सधैँ तयार छौँ ।’

महिला हिंसा उन्मूलन गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री सुडीले त्यसका लागि कानुनी तथा नीतिगत संरचना बलियो बनाउँदै लगिएको बताए ।

सरकारी र गैर सरकारी संस्था सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहेको मन्त्री सुडीको भनाइ थियो । उनले सरकार र गैरसरकारी संस्था एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी नभइ एउटै उद्देश्यका निम्ति काम गर्ने संस्था भएको बताए । सरकार र गैरसरकारी संस्थाले सहकार्य गरेर काम गरेमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्दै महिला माथि हुने विभेद र हिंसा अन्त्य गर्न सकिने मन्त्री सुडीको भनाइ थियो ।