‘संविधानले आमाका नाममा नागरिकता दिने बाटो खोले पनि निर्देशिकाले रोक्यो’

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले संविधान र कानुनले आमाका नाममा छोराछोरीलाई नागरिकता दिने बाटो खोले पनि निर्देशिकाले रोकेको बताएकी छन् ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ११५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको ‘महिला अधिकार स् मानव अधिकार, सन्दर्भ स् नेपाल नागरिकता (दोस्रो संसोधन) विधेयक २०८१’ विषयक नागरिक संवादमा उनले विसं २०४६/ २०६२/२०६३ को परिवर्तनपछि महिला र पुरूषमा भेद नगर्ने जनादेश दिएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचेतक रूपा शोशी चौधरीले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा संशोधन राख्न खोज्दा संविधानको व्यवस्थाका कारण विषयवस्तु राख्न नसकिएको बताइन् । नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्नुअघि नागरिकतासम्बन्धी संविधानकै व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याइन् ।

समाजशास्त्री निर्मला ढकालले नागरिकता कानुनमा संशोधनको बहस गर्दा समाजको धरातललाई पनि विचार गरेर गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समाजका पूर्व सभापति होमकान्त चौँलागाइँले संविधानको धारा ११ (ख) ले भने अनुसार आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था भएको बताइन् ।

अधिवक्ता शशी बस्नेतले आमाको नामबाट नागरिकता लिन संविधान संशोधन नै गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा समाजका सभापति रेनुका पौडेलले यस्ता नागरिक संवादलाई निरन्तरता दिएर निष्कर्षमा पुर्‍याउने बताइन् ।