विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो जारी गरी सामुदायिक विद्यालय चाँडो खोल्ने वातावरण बनाउन माग

काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी सङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो जारी गरी शिक्षकका जायज माग पूरा गरेर चाँडो सामुदायिक विद्यालय खुल्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

सङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न पहल कदमी गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

शिक्षक आन्दोलनमा रहेकै कारण यसअघि यही वैशाख ११ गतेदेखि नै कार्यतालिका प्रकाशन भएर पनि परीक्षा स्थगित भएकाले अब तोकिएको समय वैशाख २१ गतेदेखि भने परीक्षा हुने वातावरण बनाउन अध्यक्ष दोजाङ् शेर्पाले माग गरे ।

‘वैशाख ११ गतेदेखि तोकिएको परीक्षा स्थगित भएर विद्यार्थी तनावमा छन्, वैशाख २१ गतेदेखि तोकिएको कार्यतालिका अनुसार पनि परीक्षा सञ्चालन नभए मातृ पार्टी नेपाली कांग्रेससमेत सहभागी सरकारको विरोधमा सडकमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ, शिक्षकलाई पनि जिम्मेवार भएर कक्षाकोठामा फर्कन अनुरोध गर्दछौँ,’ उनले भने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त गरी ३१३ भन्दा बढी क्याम्पसमा भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा सङ्घले १२७ क्याम्पसमा सभापति जितेर सबैभन्दा ठूलो विद्यार्थी संस्थाका रूपमा पुनःस्थापित भएको जानकारी पनि सो अवसरमा गराइएको थियो ।

त्रिविका ९० भन्दा बढी क्याम्पसमा अझै स्ववियु निर्वाचन हुन बाँकी रहेकाले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गर्न पनि सङ्घले माग गरेको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सात क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन भएकामा छ वटामा सङ्घले सभापति जितेको प्रवक्ता सुरज सेजुवालले जानकारी दिए ।

यसैगरी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका १५ क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन भएकामा नौ वटामा सङ्घले सभापति जितेको छ । डीन नियुक्तिमा राजनीतिक दबाब दिएर पूर्वउपकुलपति प्राडा केशरजङ्ग बरालले राजीनामा दिएको भन्दै सङ्घले उच्च शिक्षा विधेयकमार्फत् प्रधानमन्त्री कुलपतिबाट हटाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा सङ्घले २०८० असोज २१ गते दिएको सुझावलाई विधेयकमा समेट्न अध्यक्ष शेर्पाले माग गरे । विधेयकका केही प्रावधान विद्यार्थीका हितमा नभएकाले सङ्घले सुझाव पेश गरेको जानकारी पनि पत्रकार सम्मेलनमा गराइएको थियो ।

अस्थायी, करार र ज्यालादारी शिक्षकलाई व्यवस्थापन गरी खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न सङ्घले माग गरेको छ । सरकारी कोषबाट तलब, सुविधा लिनेका बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाएवापत् सरकारले पदकलगायत सम्मान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्ने प्रवक्ता सेजुवालले बताए । रासस