सहमतिका आधारमा मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्नुपर्ने

काठमाडौं । ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई सरोकार भएका निकाय र व्यक्तिबीच छलफलमार्फत सहमति गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्नेमा कानुन व्यवसायीले जोड दिएका छन् ।

कानुन दिवसका अवसरमा आज महिला, कानुन र विकास मञ्च एवं सेन्टर फर रिप्रडक्टिभ राइट्स्ले यहाँ आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले आवश्यक छलफल र परमर्शपछि उक्त विधेयक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड लिएका हुन् । अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले वैशाख ७ गतेदेखि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेर सात दिनको अवधि दिए पनि यस विषयमा धेरैले थाहा नपाएकाले सरोकार भएका निकायबीच बृहत् छलफल गरेर परिष्कृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

सात दिनमात्र अवधि राखेर सुझाव माग गर्दा सरोकार भएका सबैले यस विषयमा थाहा पाउने वातावरण पनि नबनेको उनले उल्लेख गरे । सेन्टर फर रिप्रडक्टिभ राइट्स्मा आबद्ध अधिवक्ता रोशना प्रधानले प्रेम सम्बन्धमा रहेका जोडी शारीरिक सम्पर्कमा गए पनि फौजदारी संहिता लगाउनुहुँदैन भन्ने उच्च अदालत विराटनगरको आदेश रहेको जनाउँदै सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध भएमा सामान्य रूपमा लिनुपर्ने व्याख्या अदालतले गरेको बताए ।

उनले सरोकार भएका निकायबीच समन्वय र सहमतिका आधारमा विधेयक संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सेन्टर फर रिप्रडक्टिभ राइट्स्का क्षेत्रीय निर्देशक प्रवीना बज्राचार्य, अधिवक्ता नवीन श्रेष्ठ, सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष कमला पन्थीलगायत वक्ताले विधेयक संशोधन गर्दा सरोकार भएका निकाय र व्यक्तिबीच बृहत् छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।