आगामी बजेटका लागि नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव पेश

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष सुझाव पेश गरेको छ । परिसंघले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिइ आत्मविश्वासका साथ लगानी वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरी यस्ता आर्थिक नीति आगामी १० वर्षसम्म स्थीर हुने सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ ।

परिसंघकोतर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले “समृद्धिका लागि जे पनि”को भावनासहित लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आगामी दश वर्षका लागि लगानी वर्ष घोषणा गरी लगानी प्रबद्र्धन गर्ने नीति लिन आग्रह गरे ।

उनले स्वदेशी उद्योगहरूको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई थप जोड दिनुपर्ने बताए । उनले आयातलाई सामान्य नियमन तथा आन्तरिक उत्पादनमा सामान्य सहुलियत उपलब्ध गराउँदा स्वदेशमा लगानी बढ्ने, उत्पादन बृद्वि हुने एवं आत्मनिर्भरतातर्फ जान सक्ने वस्तुहरुको पहिचान गरी यस्ता उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आयात निरुत्साहन गरिनुपर्ने बताए । परिसंघले आत्मनिर्भर भएका र हुन सक्ने वस्तुहरुको सूची समेत अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ ।

परिसंघले तयारी वस्तुमा लागेको भन्सार दर भन्दा सो वस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर कम्तिमा एक तह कम हुने कानुनी व्यवस्था (औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा २५ को उपदफा (घ)) रहेकोमा यस्तो फरक कम्तिमा २ तहको हुने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।

आगामी वर्ष नेपालमा विद्यमान अनेक थरिका करहरू (रंगीचंगी) लाई एकिकृत गर्दै सीमित प्रकारका करहरू (आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मुल्य अभिबृद्धि कर) मात्र रहने व्यवस्था गर्न, मूल्य अभिबृद्धि करलाई बहुदरको (०, ५, १३ तथा १८) बनाइ यस करमा आवद्ध हुनुपर्ने न्युनतम कारोबारको सीमालाई कम गरि सबैलाई यसै करमा आवद्ध गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । यसबाट नेपाली उत्पादनको मुल्य कम हुन गई भारतीय वस्तु तथा बजार मुल्यसंग प्रतिस्पर्धी हुने र अनाधिकृत आयात समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । यसैगरी परिसंघले कर असुल गर्ने व्यवस्थालाई समेत एकिकृत गर्दै एकै स्थानबाट सवै कर संकलन गर्ने र राज्यले विभिन्न तह वा निकायमा बाँडफाँड वा वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आग्रह गरेको छ ।

चोरी पैठारीले स्वदेशी उद्योगहरूलाई निकै मर्का पारिरहेको र यसबाट सरकारले समेत राजस्व गुमाइरहेकोले भन्सार नाकाबाट हुने अनियमिततालाई भन्सार विभागबाट नियन्त्रण गरिनुपर्ने साथै भन्सार नाका बाहिरबाट भईरहेको अनधिकृत आयात तथा भन्सार राजस्व विचलनलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कार्यादेश र जिम्मेवारी सहित अन्तरसरकारी समन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन, भन्सारको सन्दर्भ पुस्तिकाको अभ्यास खारेज गर्न, आयातित वस्तुमा लगाउनु पर्ने लेवल भन्सार विन्दु अगावै लगाउनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । यस्तै आगामी वर्षबाट नेपालमा गुणस्तरीय वस्तुमात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरी आगामी आर्थिक वर्ष भित्र आयात हुने प्रमुख वस्तुहरूका कम्तिमा १०० वटा गुणस्तर मापदण्ड बनाई आयातमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ जारी भएको र सो निर्देशिकामा स्वदेशी वस्तु पहिचानका लागि वेब पोर्टल बनाउने, सोहि पोर्टलबाट वस्तु खरिद गर्न सकिने लगायतका विषयहरू समावेस भएको हुँदा यी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिता गर्नुका साथै स्वदेशी वस्तुहरूको सार्वजनिक निकायमा खपत बढाउन सार्वजनिक खरिदसंग सम्बन्धीत कानुनहरूमा तत्काल सुधार गरिनुपर्ने परिसंघले जोड दिएको छ ।

प्राकृतिक सम्पदाको दीगो उपयोग हुने गरी हाल कायम रहेका कठोर नीति नियमहरूको पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक छ । उद्योगहरूका लागि वन क्षेत्रको उपयोग, काष्ठ तथा गैर काष्ठ वस्तुहरूको उपयोग, जडिबुटी, ढुँङ्गा, गिट्टी, पानी, चुनढुङ्गा, खानी तथा खनिजजन्य सम्पदाको दीगो उपभोग हुने गरी प्रचलित कठोर कानुनको सरलिकरण गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ । परिसंघले कानुनहरुमा गरिएका सुधारका लागि धन्यवाद दिदै थप कानुनको सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेको छ । परिसंघले अग्रिम जमानत सम्बन्धि, उधारो उठाउने सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था गर्न, आय करको दफा ५७ तथा ९५क को दोहोरोपना हटाउन अनुरोध गरेको छ ।

मुलुकलाई अत्यन्त आवश्यक रहेको ठुलो मात्राको लगानी (विदेशी वा स्वदेशी) आकर्षण गर्न उत्पादन मुलक उद्योगहरूको नाफामा लाग्ने आय करको दर क्रमश घटाउँदै १० प्रतिशत मात्रै कायम गर्न, निर्यात मुलक उद्योगहरूलाई निर्यात आयमा दिदै आएको कर छुटको सुविधा पुनः कायम गर्न, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप इन्क्यूवेसन सेन्टर स्थापना तथा संचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।