गणतन्त्रको १७ वर्ष : स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रगति ?

काठमाडाैं । गणतन्त्र स्थापनापछिका १७ वर्षमा नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हासिल गरेको छ । विशेषगरी सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण, मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा सुधार र स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ ।

विसं २०७२ मा संविधान जारी भएपछि स्वास्थ्यलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेसँगै स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा सुधार देखिएको छ ।

सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार स्वास्थ्य सेवा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गरिएको छ । स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य उपकरण आपूर्ति र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सुधार देखिएको छ ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनदेखि औषधि खरिदसम्मका अधिकार तीनै तहलाई प्रदान गरिएको छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा पनि सरकारले ध्यान दिएको छ ।

स्वास्थ्य उपचारका नाममा हुने खर्चकै कारण लाखौँ नेपाली अझै गरिबीको रेखामुनि धकेलिइरहेका छन् । सोह्रौँ योजनाले व्यक्तिको खल्तीबाट हुने खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको छ । हाल कुल स्वास्थ्य खर्चमा व्यक्तिको खल्तीबाट हुने खर्च ५४ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा आरपी बिच्छाले स्वास्थ्य बिमालाई थप व्यवस्थित र विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य लिइएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले नागरिकको खल्तीबाट खर्च हुने रकमलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने रणनीति लिएको छ । नसर्ने रोगको रोकथाममा पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र विपन्न नागरिक कोषले नागरिकलाई सुलभ उपचारमा सहयोग पु¥याइरहेका छन् । यद्यपि, बिमा नवीकरण तथा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अझै पनि जटिल र चुनौतीपूर्ण छ ।

सरकारले आमनागरिक र लक्षित वर्गका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम, महिलाको निःशुल्क उपचार तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ९८ प्रकारका औषधि उपलब्ध गराइरहेको छ । साथै, मुटु, मिर्गौला, क्यान्सरजस्ता जटिल रोगको उपचारमा विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ ।

नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार १४ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ९४ प्रतिशत महिलाले गर्भावस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सेवा लिएका छन् ।

पाँचमध्ये चार बच्चा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा जन्मिएको देखिएको छ । मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा ५३९ बाट घटेर १५१ मा झरेको छभने नवजात शिशु मृत्युदर सन् २०१६ यता २१ प्रतिहजारमै स्थिर छ । १२ देखि २३ महिनासम्मका ८० प्रतिशत बालबालिकाले पूर्ण खोप प्राप्त गरेका छन् ।

जनस्वास्थ्यविद् डा बाबुराम मरासिनीका अनुसार गणतन्त्रपछिका वर्षमा नेपालले धेरै स्वास्थ्य सूचकहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । “नेपालीको औसत आयु बढेको देखिन्छ । मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदरमा पनि सुधार आएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सोह्रौँ योजनाअनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुनु, स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई पुनः संरचना गर्ने, औषधि, औषधिजन्य सामग्री र खोपको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेलगायतका प्राथमिकतामा छन् ।

यद्दपि, संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरे पनि नीति तथा कानुनी संरचनामा अझै सुधार आवश्यक देखिन्छ । गुणस्तरीय सेवा, दक्ष जनशक्तिको पहुँच, प्रविधिको प्रयोग, बजेट व्यवस्थापन र तीन तहबीचको समन्वय अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा गुणराज लोहनीले गणतन्त्रको प्रमुख उपलब्धि नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा आरपी बिच्छाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन तहबीच समन्वय कसरी मजबुत बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सोह्रौँ योजनाको प्रतिवेदनअनुसार पन्ध्रौँ योजनाले लिएका सबै लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिएको छैन । मातृ मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदर, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पुड्कोपनको अवस्था, पूर्ण खोप पाउने बालबालिकाको प्रतिशत तथा स्वास्थ्य बिमामा आबद्धताको सङ्ख्यामा अझै काम गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ९डब्लुएचओ० का अनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइनुपर्ने मानक भए पनि नेपालमा हाल करिब चार प्रतिशत हाराहारी मात्र छुट्याइएको छ । यस वर्ष केही सकारात्मक पहलहरू पनि भएका छन् । पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध लगाइने एचपिभी खोप अभियान माघ २२ देखि फागुन ६ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो, जसबाट करिब १७ लाख किशोरी लाभान्वित भए । आगामी वर्षदेखि उक्त खोप नियमित खोप तालिकामै समावेश गरिने भएको छ, जुन सुखद पक्ष मानिएको छ ।

यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा अनिवार्य रूपमा १०० प्रतिशत घातक चेतावनी चित्र राख्नुपर्ने नियम ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । यद्यपि, नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा पु¥याएको योगदानका लागि केही दिनअघि डब्लुएचओबाट पुरस्कृत भएको छ ।

संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरे पनि गुणस्तरीय सेवा, प्रविधिको सदुपयोग र पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापनमा अझै सुधार आवश्यक छ । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले सामान्य उपचारका लागि पनि सहर धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन, रिफरल अस्पतालहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र मानसिक तथा नसर्ने रोगतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार र संरचनात्मक विकास भएका छन् । सङ्घीय शासन व्यवस्थाले सेवा वितरणमा विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित गरे पनि अझै गुणस्तरीय सेवा, समान पहुँच, स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयन, जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रविधिको प्रयोगमा सुधारका लागि थप काम गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरूले जोड दिने गरेका छन् । -रासस