१९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेटकाे कस्ता छन् सीमा र विशेषता ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष २०८२÷०८३ को लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बिहीबार संसदमा बजेट भाषण गर्दै आर्थिक वर्ष २०८/२०८३ का लागि उक्त बजेट घोषणा गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले बढेको आकार थोरै बढाएको हो ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६० दशमलव एक प्रतिशत, पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड अर्थात् २९ दशमलव आठ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९ दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा पाँच दशमलव छ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव शुन्य दुई प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड उठाइने अनुमान गरिएको छ । बाँकी पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ अर्ब बराबर न्यून हुनेछ । त्यसका लागि आन्तरिक ऋणबाट तीन खर्ब ६२ अर्ब र बाह्य ऋणबाट दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड व्यहोरिने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारी कर्मचारीलाई पाँच हजार रुपैंयाँ मंहगी भत्ता

सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई पाँच हजार रुपैंयाँ मंहगी भत्ता दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले संघीय संसद समक्ष आगामी आर्थिक बर्षको बजेट घोषणा गर्दै सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरे पनि महँगी भत्ता पाँच हजार बढाएको हो । यसअघि तीन वर्षअघि तलब बढेकोमा यस वर्ष कर्मचारीको तलब बढ्ने अपेक्षा थियो । तर, स्रोतको अभावका कारण तलब वृद्धि गर्न सम्भव नभएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

दिवा खाजाको लागि १० अर्ब १९ करोड बजेट

सरकारले पाँच कक्षासम्मका बिद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिनको लागि १० अर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले संघीय संसदसमक्ष आगामी आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ को लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै पाँच कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिइने दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब १९ करोड बजेट छुट्याएको जानकारी दिएका हुन । यो कार्यक्रमबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने उनले अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।

रेलमार्गको लागि रोक्का जग्गा फुकुवा हुने

सरकारले रेलमार्गको लागि यसअघि रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्नै भएको छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि भन्दै पाँच वर्ष अघिदेखि रोक्का राखेको काँकडभिट्टादेखि पश्चिम इनरूवासम्मको सर्वसाधारणको जग्गा सरकारले फुकुवा गरेको हो ।
रेलमार्ग बनाउन भन्दै झापा, मोरङ र सुनसरीका सर्वसाधारणको ५ हजार कित्ताभन्दा बढी जमिन रोक्का राखेको थियो । २०७७ जेठदेखि ती जमिन रोक्का भएकोमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत सरकारले यस्तो जग्गा फुकुवाको घोषणा गरेको हो ।

आगामी आवदेखि बिद्युतको मुल्य फरक हुने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि ८६ अर्ब एक करोड बजेट

सरकारले उपभोगको समयका आधारमा बिद्युतको मुल्य फरक फरक बनाउने घोषणा गरेको छ । संघीय संसदमा अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलेले बिहिबार आगामी आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै विद्युत् उपभोगको समयका आधारमा ग्राहकले तिर्ने महसुल फरकफरक बनाउने घोषणा गरेका हुन ।

सो अनुसार ‘औद्योगिक र ग्रार्हस्थ्य ग्राहकका लागि ऊर्जाको माग, खपत र समयका आधारमा विद्युत महसुल फरक फरक पारिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आवको लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ८६ अर्ब एक करोड विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।

सिक्टाका सिचाई परियोजनाको लागि आठ अर्ब बजेट

सरकारले आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ मा सिक्टा सिंचाइ र वृहत् दाङ सिंचाइ परियोजनाका लागि आठ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । संघीय संसद समक्ष अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै सो बारेमा जानकारी दिएका हुन । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क र पावर हाउस निर्माण कार्य २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने र यसको लागि दुई अर्ब सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । बजेट मार्फत सरकारले आगामी आवको लागि सिंचाइ प्रणालीको मर्मतमा एक अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ ।

स्वास्थ बीमा कार्यक्रमको पुनसंरचना हुने, १० अर्ब विनियोजन

स्वास्थ बीमा कार्यक्रमको पुनसंरचना गर्नेगरी १० अर्ब रुपैंयाँको बजेट छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक २०८२÷०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनसंरचना गर्ने घोषणा गरेका हुन ।
कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यावन्यन र दायरा बिस्तार गर्दै बिमितको सुविधा थैली पनि क्रमश वृद्धि गर्ने पौडेलले बजेटमार्फत घोषणा गरेका छन् । सकारले हाल पाँच जनाको परिवारका लागि एक लाखसम्मको सुविधा थैली रहेकोमा यसलाई बढाउने घोषणा गरेको हो ।

सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । ‘बिमितलाई फरक फरक पोलिसी छनोटको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । बिमा सुविधाको दुरुपयोग हुन नदिनका लागि दोहोरोपना बजेटमा उल्लेख छ । बीमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्ने संस्थागत प्रशासन कायम गरिने उनले बताए । जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, अति विपन्न तथा अपसंख्यकले दिने गरेको बीमा सुविधालाई निरन्तरता दिइने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब विनियोजन गरेको छ । यसभन्दा अगाडि सरकारले सात अर्ब ५० करोड छुट्टाउँदै आएको थियो ।

डिजिटल साक्षरताको लागि ७४ करोड रुपैंयाँ बजेट

सरकारले डिजिटल साक्षरताका लागि ७४ करोड रुपैंयाँ बजेट छुट्याएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)लाई प्रोत्साहन गर्नको लागि ७४ करोड रुपैंयाँ बजेट घोषणा गरेका हुन । अर्थमन्त्री पौडेलले काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गरिने, फोरजी सेवाको विस्तार र ठूला शहरमा फाइभजी सुरु गर्ने समेतको लक्ष्य सरकारको रहेको छ ।

आगामी आर्थिक बर्षको लागि छुट्याईयो छ अर्ब आठ करोड बजेट
सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई बिशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । सोही अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा खेलकुदको लागि छ अर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढीको बजेट बिनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद समक्ष आगामी आर्थिक बर्षको बजेट घोषणा गर्दा खेलकुद क्षेत्रको बिकासको लागि छ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन । चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा तीन अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ मात्र बजेट बिनियोजन थियो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि सरकारले छुट्यायो एक खर्ब नौ अर्ब
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि एक खर्ब नौ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट मार्फत जेष्ठ नागरिक लगायत लक्षित वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उद्देश्यले उक्त एक खर्ब नौं अर्ब बजेट छुट्याएको घोषणा गरेका हुन ।

जेष्ठ नागरिक लगायत लक्षित वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उद्देश्यले एक खर्ब नौ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत सरकारले शिक्षकहरुलाई आवधिक रुपमा तालिम दिने घोषणा समेत गरेको छ ।

नेपाली उद्योगहरुलाई विदेशमा लगानी गर्न पाउने

सरकारले आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ को बजेट मार्फत नेपाली उद्योगीहरुले बिदेशमा पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद समक्ष आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै हाल प्रतिवन्धित रहेको यो व्यवस्था खुल्ला गर्न लागेका हुन ।

नेपाली निर्यातकलाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘नेपालबाट विदेशमा विक्री वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना निर्माण गर्न अनुमति दिइनेछ । यसका लागि निर्यातबाट हुने २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ,। ’

विदेशमा गरेको लगानीबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवको बजेटमा उल्लेख छ ।

सहकारी संस्थालाई थप व्यवस्थीत गर्ने सरकारको तयारी
सरकारले सहकारी संस्थामा रहेका बचतकर्ताहरुको बचत रकम सुरक्षित गर्न थप व्यवस्था गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सहकारी संस्थामा बचत गर्नेहरुको पाँच लाख रुपैंयाँसम्मको बचत रकम सुरक्षित गर्ने बताएका हुन् । सरकारले सहकारी रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रिय कोष स्थापना गर्नका लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गर्नै घोषणा गरेका हुन् ।

‘सहकारीमा पाँच लाखसम्मको बचतको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिनेछ । सहकारीको रकम अपचलन गर्नको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रिय कोष स्थापना गर्नका लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गरेको छु ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट घोषणा माफर्त भनेका छन् । सहकारीको एकीकरण, वर्गीकरण र संरचनागत सुधार गरिने पनि उनले बताए । त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकरीको प्रभावकारी नियमन गरिने उनले बताए । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का राखिने पनि उनले बताए । उनले सहकारी ऋण न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने समेतको तयारी सरकारको रहेको बताएका छन् ।

निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बनाउने सरकारको घोषणा
सरकारले निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बनाउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद समक्ष आगामी आर्थिक बर्षको बजेट घोषणा गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बताएका हुन । वैकल्पिक विकास वित्तको माध्यमबाट स्रोत व्यवस्थापन गरेर उक्त बिमानस्थल बनाउने अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट घोषणा मार्फत जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट मार्फत भद्रपुर, टरिगाँउको स्तरोन्नती र सुर्खेत विमानस्थल निर्माणको घोषणा समेत आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले गरेको छ ।

आगामी आर्थिक बर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको लागि दुई खर्ब ४१ अर्ब रुपैंयाँ बजेट

वित्तीय समानीकरण अनुदानको लागि सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ मा दुई खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रुपैंयाँ बराबरको बजेट छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद समक्ष आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ को लागि बजेट घोषणा गर्दे वित्तीय समानीकरण अनुदानको लागि उक्त रकम बिनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन ।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्र्तगत प्रदेशको लागि ६० अर्ब ६६ करोड, स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब ९७ करोड सशर्त अनुदान प्रदेशको ३० अर्ब ३५ करोड स्थानीय तहको दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी कुल दुई खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन भएको छ ।

यसैगरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान तीन अर्ब २८ करोड रुपैंयाँ दिने घोषणा गरेको छ । विशेष अनुदान प्रदेशको लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहको लागि ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ छुट्याईएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

रासायनिक मलका खरिदका लागि २८ अर्ब बजेट

सरकारले रासायनिक मल खरिदको लागि २८ अर्ब रुपैंयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ को लागि बजेट घोषणा गर्दै आगामी आर्थिक बर्षको लागि रासायनिक मल खरिदको लागि उक्त परिमाणमा रकम बिनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन । सरकारले बजेट घोषणा मार्फत आगामी आर्थिक बर्षको रासायनिक मलको आपूर्ति छ लाख मेट्रिक टन पु¥याउने भएको छ ।