भारतको वार्षिक वृद्धि दर ६.५ प्रतिशत

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भारतको आर्थिक वृद्धि दर ६.५ प्रतिशत कायम भएको शुक्रबार सार्वजनिक सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

कमजोर उत्पादन क्षेत्र, कडा मौद्रिक नीति र गत वर्षको अधिकांश समय शहरी उपभोक्ताको भावनामा आएको सुस्ततासँग विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको भारत जुधिरहेको थियो ।

पछिल्लो दुई त्रैमासिक अवधिमा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर वृद्धिले दिगो पुनरुत्थानका लागि जोखिम निम्त्याएको छ ।

अमेरिकाले ‘पारस्परिक कर’को संज्ञा दिएको कर नीतिबारे नयाँ दिल्लीले हाल वासिङ्टनसँग व्यापार सम्झौताको लागि वार्ता गरिरहेको छ । वार्ताले ट्रम्पको करनीतिबाट हुनसक्ने सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट बचाउने आशा गरिरहेको छ ।

विश्लेषकका अनुसार वार्षिक वृद्धिको आँकडा र शान्त मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्कले भारतको केन्द्रीय बैङ्कलाई अर्को हप्ताको समीक्षा बैठकमा ब्याज दर सहज चक्र जारी राख्न विश्वस्त पार्नेछ ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आँकडा विश्लेषकहरूको ६.३ प्रतिशतको अपेक्षाभन्दा केही माथि थियो तर सरकारले वार्षिक रूपमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ ।

जनवरीदेखि मार्चसम्मको पछिल्लो त्रैमासिकको तथ्याङ्क अनुसार यो आर्थिक वर्षको सबैभन्दा छिटो र ६.८ प्रतिशतको वृद्धिको विश्लेषकहरूको अनुमानलाई पछाडि पार्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अघिल्लो बर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७।४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मार्चको त्रैमासिक वृद्धिलाई बढ्दो निर्माण क्षेत्रले मद्दत गरेको जनाइएको छ ।

भारत अझै पनि सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको प्रमुख अर्थतन्त्र भए तापनि आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । थप आर्थिक वृद्धिका लागि नयाँ दिल्लीले पर्याप्त राम्रो तलब पाउने रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक समृद्धि सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूको धारणा रहेको छ ।

गत वर्ष आर्थिक गतिविधिमा आएको मन्दीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई यस वर्ष आयकरमा १२ अर्ब अमेरिकी डलर कटौती गर्न बाध्य बनाएको थियो ।

रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (भारतीय केन्द्रीय बैंक)ले पनि फेब्रुअरीमा करिब पाँच वर्षमा पहिलो पटक ब्याज दरमा कटौती गरेको थियो भने अप्रिलमा अर्को कटौती गरेको थियो ।

एक सरकारी अधिकारीले हालै भारतले जापानलाई उछिन्दै विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको दाबी गरेपछि देशको आर्थिक वृद्धिलाई लिएर सार्वजनिक बहस सुरु भएको थियो ।

यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमानले यो वर्षको अन्त्यसम्म यो परिवर्तन नहुने सङ्केत गरेको छ।