‘लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न थप मेहनत आवश्यक छ’

काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न थप मेहनत आवश्यक रहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८२ का लागि गत जेठ १५ गते १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यो बराबरको राजस्व उठाउन चुनौती हुने भनिरहँदा अर्थमन्त्री पौडेलले थप मेहनत गरेको अवस्थामा उक्त लक्ष्य पुरा गर्न सकिने बताए ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले शनिबार काठमाडौंमा गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व संकलनको लागि थप थौरे मेहनत गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘काम नगरेको अवस्थामा हासिल गर्न सकिदैन । काम गरिएको अवस्थामा लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।’

यस्तै, आगामी आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने गरी बजेट आएको उनको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा सकारात्मक प्रक्रिया आएकाले बजेटको कार्यान्वयन पनि सकारात्मक हुने उनले बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘बजेट निर्माणका सिद्धान्तलाई अनुसरण गरेर बजेट बनाइएको छ । सीमा पालना पनि गरिएको छ । स्रोत व्यवस्थापन गरेर नै बजेट निर्माण गरिएको छ । राजस्वको अनुमान आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्य हासिल हुने विश्वास छ । आर्थिक वर्ष सकिदै गर्दा प्रश्न गर्न सक्ने अवस्था आउन दिइने छैन ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक विज्ञहरुबाट सकारात्मक सुझाब आएकाले आफू उत्साहित भएको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले बिगतमा साना–साना आयोजनामा बजेट लोड गरेर समस्या भइरहेको अवस्थामा अहिले बजेटले त्यसलाई समाधान गरेको बताए ।

यस्तै, उनले सरकार निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनका लागि सधै तयार रहेको बताए । निर्माण क्षेत्रका समस्याका विषयमा पनि सरकारले समाधानका लागि काम गरेको उनको भनाइ छ । ऐन कानुनमा गर्नु पर्ने संशोधनका लागि पनि सरकार तयार रहेको उनले बताए ।

उनले डिजिटल बैंकिङमा जान आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गरिने बताए । त्यसमा राष्ट्र बैंक र सरकारले समन्वय गरेर काम गर्ने उनको भनाइ छ । बजेटको कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)कि अध्यक्ष मेनुका कार्कीले बजेटको गहन समिक्षा गरि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यो कार्यक्रम आयोजना गरेको बताइन् । यो छलफलले बजेट कार्यान्वयन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

बजेट बिनियोजनमा सुधारः उपाध्यक्ष डा. अधिकारी
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले तीन करोड रुपैयाँ भन्दा कम लागतका परियोजना केन्द्रीय बजेटमा समावेश नगर्ने नीतिले यसपाली परियोजनाहरुमा बजेट बिनियोजन गर्ने अभ्यासमा सुधार आएको बताए ।

‘आयोजना बैंकमा १८ हजार रहेको अवस्थामा अर्काे सफ्टवेयर बनाएर ३ करोड रुपैयाँ भन्दा कमका आयोजनाहरु त्यसमा समावेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो । यसले गर्दा पनि हामीहरुलाई केही सहज भयो । सधै परियोजनामा बजेट कनिका छरिएको जस्तो थियो । अहिले त्यसमा सुधार गर्न सफल भएको अवस्था छ,’ उनले बताए ।

बिभिन्न दवावका बीच सुक्ष्म अध्ययन गरेर बजेट ल्याएको उनले बताए । ‘बजेटमा स्रोतको कुरा दिनु पर्ने अवस्था थियो । राजनीतिक परिवर्तन लगायतका विषयहरुले पनि यसमा समस्या भइरहेको अवस्था थियो । जनाताको टाउकोमा ऋणको भार थपिएको विषय पनि आइरहेका थिए । यस्तो निकै दबाबका बीचमा सुक्ष्म अध्ययन गरेर काम गरिएको थियो ।

यसका लागि रि फर्म गरिएर अघि बढी हो । परियोजना र आयोजनाहरुको समीक्षा गरेर केही नीतिगत रिफर्म गरिएको छ,’ उनले बताए । स्थानीय तह र प्रदेशलाई अनुदान दिने बिषयमा पनि सुधार गरिएको उनले बताए । यो प्रभावकारी हुने पनि उनले बताए ।

यो बजेट युवा मैत्री भएको उनको दावी छ । नयाँ युवाहरुलाई पनि अघि ल्याउनका लागि पनि यो बजेटले राम्रो काम गर्ने उनको विश्वास थियो । निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले द्धन्द्ध गर्ने भन्दा पनि समझदारी आवश्यक रहेको बताए ।

चार खर्ब बजेट अधिक भयोः पूर्व अर्थमन्त्री शर्मा
पुर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका सांसद् जनार्दन शर्माले करिब चार खर्ब रुपैयाँ बजेट अधिक भएको दावी गरे । आगामी आवमा १५ खर्ब देखि पौने १६ खर्ब रुपैयाँ हारहारीमा खर्च हुन सक्ने बताए । चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १२ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको र अब आउने दिनमा पौने २ खर्बसम्म खर्च हुन सक्ने उनले बताए ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहरी खर्च हुने अवस्था छ । अहिलेको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च हुने गुणात्मक आधार केही पनि छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च १५ खर्बबाट पौने १६ खर्ब पुग्ला । त्यसो हुदाँ चार खर्ब रुपैयाँ बजेट अधिक नै देखिन्छ,’ उनले बताए ।

बजेटका केही नीतिगत कुराहरु राम्रो भएपनि साररुपमा आलोचना आवश्यक रहेको बताए । केही सुझाव र आलोचना स्वभाविक नै भएको उनको भनाइ छ । संरचना, अर्थतन्त्र विस्तार, लगायतका विषयहरु विगतको निरन्तरता भएपनि सकारात्मक कुरालाई नकार्न भने नसकिने उनले बताए ।

सरकारले आर्थिक वृद्धिदर र जनताको जीवनमा पर्ने प्रभावका विषयमा पनि ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुने तर्फ ध्यान दिनु पर्ने सरकारको आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे । निर्यात भन्दा आयात १० गुणा बढी रहेको अवस्थामा देशलाई बदल्नका लागि र सन्तुलनमा लैजानका लागि पनि सरकारले ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

बजेटमा नयाँ कुराहरु भएको तर जति हुनु पर्ने हो त्यति हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा लाग्नका लागि यो बजेटले के गरेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । स्रोत साधान र कृषकसँग जोडिने कुराहरु यो बजेटमा कतै पनि देखिएन । नेपालको अहिलेको आर्थिक प्रणाली जुन रुपमा रहेको छ यसमा पुर्नसंरचना आवश्यक छ । यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो,’ पुर्व अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘मलाई किन गरिनस भन्ने पनि होला । तर अहिले ठूला दुई दल मिलेर बनेको शक्तिशालि अर्थमन्त्रीले गर्नु पर्ने थियो । म त्यो खालको अर्थमन्त्री थिइन् ।’

बजेटलाई उत्पादनसँग पनि जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यो बजेटमा किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यक्रम हुनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए । ‘कृषिमा आधुनीकीकरण र औजार कारखानाको कुरा नहुँदासम्म कसरी विकास हुन्छ ? किसानसँग जोडिएको औद्योगिक नीति आवश्यक हुन्छ । बजारीकरणका कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी पर्यटक आएर पाँच तारे होटलमा बसेर विदेशी खाना खाएर जान्छ । त्यसले नेपाली किसानलाई के फाइदा भयो ? किसानहरुको देष्टिकोणमा बजेट राम्रो देखिन्न ।’

यसैगरि टेन्ड एन्ड पेमा पिपिए गर्ने नीति पनि गलत भएको उनले बताए । यसैगरि सहकारी क्षेत्रलाई उकास्न पनि सरकारले ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । ‘सविधानले तीन खम्बे आर्थिक नीति लिएको छ । त्यसमा एउटा सहकारी क्षेत्र भएको छ । अहिले सहकारी क्षेत्रको खम्बा भाँचिएको छ । त्यसलाई उकास्ने कार्यक्रम बजेटमा देखिएन,’ उनले बताए ।

विदेशमा लगानी खुला गर्नु ऐतिहासिकः महासंघ अध्यक्ष ढकाल
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालीलाई विदेशीमा लगानी गर्न दिने नीति ल्याउनु ऐतिहासिक भएको बताए । निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने गरि नै बजेट आएको उनको भनाइ छ । राम्रो निर्णय लिनका लागि निजी क्षेत्र सधै सरकारको साथमा रहेको उनले बताए । केही समयका लागि आलोचना भए पनि लामो समयसम्म सकारात्मक प्रभाव पर्ने निर्णय गर्नका लागि सरकार डराउन नहुने उनको भनाइ छ ।

अब बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्ने उनले बताए । साथै, स्रोत परिचालन गर्ने ठाउँमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले खनिजजन्य र नदिजन्य पदार्थको उत्खनमा पनि ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । पर्यटन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे । तर, टिडिएस र करले गर्दा पर्यटकको लागत बढेको हुदाँ यसमा पनि सहज बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

बजेट मार्फत लगानी बोर्डलाई शक्तिशालि बनाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले लगानीकर्ताहरुलाई एकद्धार भन्दा पनि झन्झटिलो प्रक्रियाबाट मुक्त गराउनुपर्ने बताए ।

बजेटले लगानी प्रवद्र्धन गर्ने देखिन्छः चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल
चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले बिसम परिस्थितिमा आएको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट विकासमुख्य र केही महत्वकांक्षी भएको बताए । आगामी आवको बजेट लगानी प्रवद्र्धन गर्ने खालको आएको उनले बताए । आइटी र प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकरात्मक भएको पनि उनले बताए ।

तीन प्रतिशत ब्याजमा युवालाई २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने नीति स्वागतयोग्य भएको उनले बताए । यो नीतिले विदेशीने युवाको संख्यामा कमी हुने विश्वास लिइएको उनको भनाइ छ । यस्तै, पर्यटन क्षेत्रका लागि पनि बजेट राम्रो देखिएको उनले बताए । त्यसमा हवाइ टिकटमा लाग्दै आएको कर हटाएको भए झन राम्रो हुने बताउँदै उनले यसमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने बताए ।

यस्तै, उनले चालु कर्जा उपलब्ध गरेकाले अर्थतन्त्रमा सुधार हुने विश्वास लिइएको बताए । अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नदि जन्य उत्खनन्का विषयहरु पनि आएकोले यसमा निकै सहज हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ठूला राष्ट्रबाट आउने अनुदानहरुमा कमी आउने देखिदा अर्थतन्त्रमा असर गर्ने पनि उनले बताए । व्यवसायमा संकुचन भएको अवस्थामा पुनरकर्जाका व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले यसबारे मोद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने खालको बजेट आएको छः परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष अग्रवाल
नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नयाँ बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् । लगानी आकर्षण गर्नका लागि यो बजेट निकै उपायेगी हुने उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले राजस्वको लक्ष्य प्राप्तिका लागि उत्पादन वृद्धि आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘राजस्व वृद्धिका लागि लगानी र उत्पादन हुन आवश्यक रहेको छ,’ उनले भने । बजेटले विदेशमा लगानी गर्न खुला गरेकोमा निजी क्षेत्रमा उत्साह बढेको उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि बजेट सकारात्मक रहेको उनले बताए । तर, भन्सारको विषयमा पनि ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा क्षेत्र नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकोले यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । टेक एन्ड पे मोडलमा पिपिए गर्ने नीतिमा सरकारले पुर्नबिचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन सजह खालको नीति आवश्यक रहेको उनले बताए ।

कम्तीमा ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छः निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष सिंह
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२–८२ को बजेट अपेक्षाकृत भएको बताए । निर्माण क्षेत्रका लागि बजेट सकरात्मक रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, त्यसको कार्यान्वयनमा सफल हुनुपर्ने बताउँदै आगामी आवमा कम्तीमा ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने उनले बताए ।

निर्माण क्षेत्रका लागि केही राहतका कुराहरु पनि आएको उनले बताए । २ वर्ष भित्र राष्ट्रिय गौरवका योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको कुरा निकै राम्रो भएको उनको भनाइ छ । अहिले योजना आयोग र सरकारले सहकार्य गरेको अनुभूति भएको उनले बताए । निर्माण क्षेत्रका सुझाबहरुलाई समेटेको भएर लक्ष्य प्राप्त हुने र आम जनताले लाभ पाउने अवस्था रहने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, रुग्ण आयोजनालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । रुग्ण आयोजनाहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरेपनि बजेटमा त्यो आउन नसकेको उनको भनाइ छ । रुग्ण आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

३ करोड भन्दा कमका आयोजना बनाउन नपाउने भनेको अवस्थामा यसले विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संसोधनले आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न नसकिएकोले यसबारे सरकारले गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अटो मोबाइले क्षेत्रका लागि खुसी हुने बजेट आएको छः नाडा अध्यक्ष चौधरी
नाडा अटो मोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले बजेट सकारात्मक आएको बताए । यो बजेटले अटो क्षेत्रका व्यवसायीहरु खुसी भएको उनको भनाइ छ । ‘अटो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने बजेट आएको छ । यसलाई हामीहरु स्वागत गर्छौँ,’ उनले भने ।

यो क्षेत्रले राज्यलाई केही पनि गरेको छैन भन्ने भनाइलाई आगामी आवको बजेटले चिरेको उनले बताए । अहिलेको नीतिले भविष्यमा निकै सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । बजेटमा आलोचना गर्नु पर्ने कुनै ठाउँ नरहेको उनले बताए ।

टेक एन्ड पेमा पिपिएि गर्ने नीति गलतः इप्पान अध्यक्ष कार्की
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष ऊर्जा क्षेत्रका गरिएका अधिकांश व्यवस्था राम्रो भएपनि टेक एन्ड पे मोडलमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने नीति गलत भएको बताए । यसले १७ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका परियोजनाको निर्माण प्रभावित हुने बताए । टेक एन्ड पेमा पिपिए गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘चाहेको अवस्थामा मात्रै विद्युत् किन्ने नियमले उत्पादन हुने विद्युत खपत नहुन सक्छ,’ उनले बताए ।

यस्तै, उनले आइपिओ निष्काशको स्वीकृतिमा ढिलाई हुदाँ पुँजी अभाव भई जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण प्रभावित भएको बताए । ‘ऊर्जा क्षेत्र अघि नबढ्ने हो कि भन्ने शंका छ । उत्पादन पछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न पाउने नियमले यसमा समस्य हुने दखिएको छ । यो नीतिले सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पुरा हुदैन,’ उनले बताए ।

डिजीटल अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने देखियोः कार्यकारी निर्देशक पौडेल

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलल डिजिटल भुक्तानीको सेवा शुल्कमा लगाएको भ्याट हटाइएकोले डिजिटल अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने बताए । ‘बजेट केही महत्वकांक्षी हुन्छ र हुनु पर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा केही राम्रो गर्न खोजेको देखिएको छ । आगामी ५ वर्षमा वित्तीय क्षेत्र कहाँ पुग्छ भनेर लक्ष्य लिएको छ । डिजिटल बैंकका विषयमा केन्द्रीय बैंकले सोच्ने छ भनिएको छ । डिजिटल बैंकिङका लागि केही आधारभूत पूर्वाधारको आवश्यकता रहेको,’ उनले बताए ।

दुई ठूला पार्टी मिलेर बनेको सरकारले पोलिसी डिपार्चर गर्न सकेनः अर्थविद् डा. पौडेल
अर्थविद् तथा योजना आयोगमा पूर्व सदस्य डा. रमेश पौडेलले बजेट समिक्षा गर्दा राम्रो र निजी क्षेत्रमैत्री भएको बताए । तर, दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले पनि बजेट मार्फत पोलिसी डिपार्चर गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा अनौपचारिक रहेको कारण दुई ठूला दलको सरकारले सुधारको लागि पोलिसी डिपार्चर गर्ने आशा भएपनि त्यो गर्न नसकेको उनले बताए ।

‘औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढी छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारीकतर्फ बढाउनु पर्छ । यसले कर वृद्धि हुन्छ,’ उनले बताए । खर्चको अनुमान गर्न सकेपनि पुँजी खर्च गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘जिडिपिको ५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ । यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । खर्च निकै कम हुने गरेको छ,’ उनले भने ।

२००७ अघि र पछिको अवस्थामा आयकर १० गुणाले बढेकोले यो निकै राम्रो भएको उनले बताए । ‘राजस्व भनेको कर र गैर करबाट उत्पादन हुन्छ । ८५ प्रतिशत कर बाट राजस्व आइरहेको छ । गैर कर राजस्व वृद्धिमा पनि हामीहरुले काम गर्नु पर्ने हुन्छ । आयातमा आधारीत कर भएको अवस्थामा हामीले यसमा पनि सुधार गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । थैली बढाउनका लागि ध्यान दिनु पर्छ । त्यसमा ध्यान गएको देखिँदैन,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा गर्ने खर्चलाई बढाउनु पर्ने उनले बताए । अहिले ११ प्रतिशतको हाराहरीमा रहेको यसमा क्षेत्रमा भएको खर्चलाई १८ प्रतिशतसम्म पु¥याउनु पर्ने उनले बताए । अहिले बजेट बढाएको खण्डमा १० वर्ष पछि नेपालको मानव विकासमा पनि टेवा पुग्ने उनले बताए । बुढ्यौलीमा खर्च गरिएको भए पनि बच्चाहरुमा लगानी बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।