बङ्गलादेश : जमात–ए–इस्लामीलाई निर्बाचनमा भाग लिने अनुमति

ढाका । बङ्गलादेशको सबैभन्दा ठूलो इस्लामी पार्टीको दर्तालाई आइतबार पुनस्र्थापित गरिदिएको छ र उसलाई चुनावमा भाग लिन अनुमति दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले जमात–ए–इस्लामीको दर्ता रद्द गर्ने निर्णयलाई उल्ट्याउँदै यसलाई निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रूपमा राजनीतिक दलको रूपमा सूचीबद्ध गर्न अनुमति दिएको हो । आयोगका वकिल तोहिदुल इस्लामले एएफपीसँग भने, निर्वाचन आयोगलाई कानुनअनुसार उक्त दल दर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ।

जमात–ए–इस्लामी पार्टीका वकिल शिशिर मोनिरले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले १७ करोड जनसङ्ख्या भएको मुस्लिम बहुल देशमा ‘लोकतान्त्रिक, समावेशी र बहुदलीय प्रणाली’लाई अनुमति दिएको बताएका छन् ।

‘हामी आशा गर्छौँ कि बङ्गलादेशीहरूले आफ्नो जातीयता वा धार्मिक पहिचानको परवाह नगरी जमातलाई मतदान गर्नेछन् र संसद रचनात्मक बहसको साथ जीवन्त हुनेछ,’ मोनिरले पत्रकारहरूसँग भने । गत अगष्टमा शेख हसिनालाई प्रधानमन्त्रीपदबाट हटाएपछि उक्त पार्टीले सन् २०१३ मा उच्च अदालतको आदेश पुनरावलोकनका लागि अपिल गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले गत मे २७ मा जमात–ए–इस्लामीका प्रमुख नेता एटीएम अजहरुल इस्लामविरुद्धको सजाय उल्ट्याएपछि आइतबारको फैसला आएको हो ।

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका क्रममा बलात्कार, हत्या र नरसंहार गरेको आरोपमा इस्लामलाई सन् २०१४ मा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो ।

युद्धको समयमा इस्लामाबादलाई समर्थन गरेको जमात–ए–इस्लामीको भूमिकाले आज पनि धेरै बङ्गलादेशीहरूमा उक्त समूहप्रति आक्रोश रहने गरेको छ । उनीहरू बङ्गलादेशका संस्थापक नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनाका पिता शेख मुजिबुर रहमानका प्रतिद्वन्द्वी थिए ।

हसिनाले आफ्नो कार्यकालमा जमात–ए–इस्लामीमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए र यसका नेताहरूविरूद्ध कारबाही गरेका थिए । गत मे महिनामा बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले अवामी लिगमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

गत बर्ष अवामी लिगलाई पदच्युत गरेको विद्यार्थी आन्दोलनमा व्यापक बल प्रयोग गरेको र सर्वसाधारण र विपक्षी दल नेता तथा कार्यकताको आवाजलाई दवाउन खोजेको र पदच्युत भएपछि पनि देशमा हिंसा भड्काउने गतिविधिमा संलग्न भएको अभियोगमा आवामी लिगलाई यही बर्षको मेमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।