बजेट सकारात्मक : निकासी पैठारी संघ

काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । बजेट र यससँगै आउने आर्थिक अध्यादेशमार्फत निजी क्षेत्रको चासोका थुप्रै विषयलाई सम्बोधन गरिनु र निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको चालक शक्तिको रुपमा स्वीकार गरेर सहकार्य गर्ने घोषणा गर्नुलाई यस संघले सकारात्मक सोचको रुपमा लिएको छ ।

यसपालिको बजेटमार्फत संघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदरका विषयमा अध्ययन गरिने र आयातकर्ता व्यापारीको ठूला चासोमध्येको एक भन्सार मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाउने घोषणा गरिएको छ । भन्सार कार्यालयहरुले अभ्यास गर्दै आएको सन्दर्भ मूल्यसूची (डाटाबेस)लाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रवृत्तिको डाटाबेसका आधारमा स्वचालित मूल्यांकन प्रणालीले विस्थापित गर्ने घोषणाले व्यापार सहजीकरणको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्ने अपेक्षा संघको छ ।

त्यसैगरी यस संघको मागबमोजिम खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल, वनस्पति र पशुजन्य पदार्थ आयातमा भन्सार बिन्दुमा तिर्नुपर्ने अग्रिम आयकर खारेज भएको छ । एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी खारेज गर्नुपर्ने यस संघको माग पनि यो बजेटले सम्बोधन गरेको छ । करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेजी बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो ।

त्यसैगरी नेपाली व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिने घोषणा, सेजको जग्गा भाडा कटौती, उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगलाई सेजको सरह सुविधा दिने घोषणा, विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धी नीति, हवाई र स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकलाई भन्सार बिन्दुमा घोषणा गरेर ल्याउने ५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकमको हकमा सहजीकरण गर्ने घोषणाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन योगदान पुग्ने संघको ठहर छ ।

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था र आय विवरण पेश नगरेका करदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता फरफारक गर्ने मौका दिने घोषणालाई पनि संघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि चोरी पैठारीको उच्च सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्दै मदिरा आयातमा लाग्ने महशुल १०० देखि २०० प्रतिशतसम्म बढाउनु यो बजेटको निकै कमजोर पक्ष हो । साविककै अवस्थामा खुला सिमानाबाट डरलाग्दो किसिमले अनधिकृत आयात भइरहेको वस्तुमा लाग्ने शुल्क र महशुल १०० देखि २०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्दा छिमेकी भारत र नेपालमा मदिराको मूल्य अन्तर झन् फराकिलो बनेको छ, जसले अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहित गरी नियमसम्मत कारोबार र राजस्वमा कमी ल्याउने निश्चित देखिन्छ ।

आर्थिक गतिविधि शिथिल भएको बर्तमान अवस्थामा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढाउन आयकर नलाग्ने सीमा वृद्धि र व्यक्तिगत आयकरको दर घटाउनु अनिवार्य थियो । त्यसतर्फ पनि बजेटले ध्यान पु¥याउन सकेको देखिएन । राजस्व प्राप्तिको लक्ष्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम राखिनु सकारात्मक हुँदै हुँदै पनि यसपालिको बजेटले राखेको लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ ।

अस्थायी रुपमा नेपाल प्रवेश गर्ने ढुवानी साधनमा रुट दस्तुर, प्रवेश शुल्क वा अन्य कुनै प्रकारको महशुल असुल्न नपाइने व्यवस्था र आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्ति छनोट गरी त्यस्ता व्यक्तिले निकासी पैठारी गर्दा द्रुत मार्गको सुविधा तथा व्यावसायिक स्थलमै मालवस्तु परीक्षण सेवा प्रदान गर्ने नीतिले व्यापार सहजीकरणमा योगदान हुने संघको ठहर छ ।

समग्रमा यसपालिको बजेट सन्तुलित र आस जगाउने खालको आएको छ । राखेको लक्ष्य हासिल हुन र बजेटका प्रावधानबाट लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन यसको सफल कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । अबको ध्यान बजेटमार्फत घोषित नीति, कार्यक्रम र योजनाको सफल कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्न यो संघ सम्बद्ध सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछ ।