‘भूमि क्षयका कारण जनजीविकामाथि गम्भीर समस्या देखियो’

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले भूमि क्षयका कारण जनजीविकामाथि गम्भीर समस्या खडा भएको बताएका छन् ।

आज मन्त्रालयअन्तर्गत वन तथा भू-संरक्षण विभागद्वारा ललितपुरको गोदावारीमा आयोजित ‘नेपालमा प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत भू-क्षयकरण सम्बोधन’ सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा मन्त्री शाहीले भूमि क्षय विश्वभरकै लागि एक गम्भीर चुनौती रहेको बतााए । उनले नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता र पहाडी भू-भाग भएको देशमा भू-क्षय, भू-स्खलन, वनको क्षयीकरण, जैविक उर्वराशक्तिको ह्रासलगायत समस्याले गर्दा पर्यावरणीय असन्तुलन र दिगो विकासमा अवरोध आइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

मन्त्री शाहीले नेपालको कूल भूभागको झन्डै ४० प्रतिशतभन्दा बढी भू-भाग विभिन्न तहको भूमि क्षयीकरणबाट प्रभावित रहेको र त्यसका प्रभाव व्यापक बन्दै यसले कृषि, पानीको उपलब्धता, जैविक विविधता र समग्र सामाजिक-आर्थिक विकासलाई नकारात्मक असर पु¥याइरहेको बताए ।

उनका अनुसार भूमि क्षयीकरण जलवायु परिवर्तनको कारण थप जोखिममा रहेको छ । ‘नेपालमा माटो र यसको पोषण तत्वको क्षयीकरण प्रमुख समस्यामध्ये एक हो, जसका कारण जैविक विविधताको ह्रास, उत्पादकत्वमा कमी, साथै बाढी र पहिरोका कारण हुने क्षति र हानिलाई थप बढाउने कारकका रूपमा काम गर्दछ,’ उनले भने, ‘जमिनको क्षयीकरण र मरुभूमिकरणले गर्दा तत्कालको उत्पादकत्व घटने मात्र होइन जलवायु सङ्कटलाई समेत थप बढावा दिन्छ, भूमिको क्षयीकरणले कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन बढ्ने मात्र होइन जमिनले कार्बन सञ्चय गर्ने प्राकृतिक क्षमता र गुणमा समेत ह्रास हुन्छ ।’

हालैका दिनमा मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौँ उपत्यकाका केही स्थानमा भएका जलवायुजन्य प्रकोपहरूले भूमि क्षयीकरणमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई थप उजागर गरेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री शाहीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम, राष्ट्रपति–चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम, जलाधारमा आधारित जलवायु अनुकूलन जीविकोपार्जन कार्यक्रमलगायत कार्यक्रममार्फत अति जोखिम र सङ्कटासन्न क्षेत्रमा भू-क्षय नियन्त्रण, जलस्रोतको व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए ।

भूमि संरक्षण गरी उत्पादकत्व बढाउन तथा नेपाललाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउन सामूहिक रुपमा दीर्घकालीन लक्ष्य र योजनाको घोषणा गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेकामा उनले जोड दिए ।

प्रकृतिमा आधारित समाधानको उपयोगले पारिस्थितिकीय प्रणालीको दिगो संरक्षण तथा उपयोग गरेर वातावरणीय स्वास्थ्य सुधार गर्ने, समुदायको उत्थानशीलता बढाउने र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लक्ष्यमा योगदान दिने एक दीर्घकालीन र दिगो समाधान गर्न सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ छ । मन्त्री शाहीले कार्यशाला गोष्ठीबाट आउने निष्कर्ष र सुझावले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आगामी कार्यक्रमलाई दिशानिर्देश गर्ने बताए । रासस