राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन : सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कृषि कर्जा घट्यो

काठमाडौं । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कृषि कर्जा घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन सम्वन्धी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को अर्ध–वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०८१ पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषिमा प्रवाहित कर्जा २०८१ असार मसान्तको तुलनामा शुन्य दशमलव ९७ प्रतिशतले घटेर १६ अर्ब ३६ करोड ८३ लाख पुगेको छ ।

गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा आठ दशमलव चार प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा कुल कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी अन्य कृषि तथा कृषिजन्य सेवा शीर्षकमा १८ दशमलव ३४ प्रतिशत प्रवाह भएको छ भने सूर्ति शीर्षकमा कर्जा प्रवाह भएको छैन ।

प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा अवधिमा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको अंश १० दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये कैलाली जिल्लाको अंश सबैभन्दा बढी ६७ दशमलव एक प्रतिशत र कञ्चनपुरको २० दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ । कृषि कर्जाको अंश बाजुरा जिल्लामा सबैभन्दा कम एक दशमलव १० प्रतिशत तथा अछाम जिल्लामा एक दशमलव ३० प्रतिशत रहेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार क्षेत्रगत औद्योगिक कर्जा २०८१ पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा २०८१ असार मसान्तको तुलनामा एक दशमलव ३२ प्रतिशतले घटेर.२५ अर्ब २६ करोड ४५ लाख पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा छ दशमलव १८ प्रतिशतले घटेको थियो । कुल प्रवाहित कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित भएको कर्जाको अंश १६ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ ।

समीक्षा अवधिसम्ममा कुल औद्योगिक कर्जामध्ये कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन सम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जाको अंश सबैभन्दा बढी ३८ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ भने खानी सम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जाको अंश सबैभन्दा कम शुन्य दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार २०८१ पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जामध्ये धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा ईलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी कर्जा अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३५ दशमलव ८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने खानी सम्बन्धी कर्जामा ४० दशमलव ३४ प्रतिशतले ह्रास आएको छ ।

समीक्षा अवधिमा यस प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल औद्योगिक कर्जामध्ये कैलाली जिल्लाको अंश सबैभन्दा बढी ७८ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ भने दार्चुला जिल्लाको अंश सबैभन्दा कम शुन्य दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा तथा बैतडीको अंश क्रमशः १६ दशमलव ३५ प्रतिशत, एक दशमलव ५१ प्रतिशत, शुन्य दशमलव ९८ प्रतिशत, शुन्य दशमलव ५५ प्रतिशत, शुन्य दशमलव ५१ प्रतिशत, शुन्य दशमलव ५० प्रतिशत र शुन्य दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार २०८१ पुस मसान्तसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संकलन गरेको कुल निक्षेप २०८१ असार मसान्तको तुलनामा तीन दशमलव१३ प्रतिशतले घटेर एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड ७६ लाख पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप एक दशमलव ९१ प्रतिशतले बढेको थियो । २०८१ पुस मसान्तसम्म कुल निक्षेप अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने सात अर्ब ९६ करोड रुपैंयाँले बढेको छ ।

२०८१ पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा २०८१ असार मसान्तको तुलनामा शुन्य दशमलव २७ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ५३ अर्ब २६ करोड ६२ लाख पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा सात दशमलव २८ प्रतिशतले घटेको थियो । २०८१ पुस मसान्तसम्म प्रदेशमा प्रवाहित कुल कर्जा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने १२ अर्ब ६० करोड रुपैंयाँले बढेको छ ।

समीक्षा अवधिसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संकलन गरेको निक्षेपमा कैलाली जिल्लाको अंश सबैभन्दा बढी अर्थात ४८ दशमलव ६० प्रतिशत र बाजुरा जिल्लाको अंश सबैभन्दा कम अर्थात दुई दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, समीक्षा अवधिसम्ममा अध्ययन क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जामा कैलाली जिल्लाको अंश सबैभन्दा बढी अर्थात ६८ दशमलव ७७ प्रतिशत र बाजुरा जिल्लाको सबैभन्दा कम अर्थात एक दशमलव एक प्रतिशत प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।