सरकारको प्रतिनिधित्व नभएपछि ‘रुलिङ’ गर्न सांसदको माग

काठमाडौं । विनियोजन विधेयक, २०८२ को सम्बन्धित शीर्षकमा भइरहेको छलफलमा मन्त्रालयका मन्त्रीलगायतका अधिकारीहरु उपस्थित नभएकाले सरकारलाई रुलिङ गर्न सांसदले माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपक्षी विकास र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गदै सांसद प्रभु साहले मन्त्रालयगत रुपमा विनियोजित बजेटका विषयमा छलफल हुँदा सरकारको प्रतिनिधित्व नभएकाले रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गरेका हुन् ।

खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक सांसद अमरेशकुमार सिंहले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री र न्यायाधीशहरुको ‘कल डिटेल’ सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । सांसद सिंहको मागमा आपत्ति जनाउँदै कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले बिना प्रसङ्ग संसद्को नियमावली विपरीत आएको भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका थिए ।

सभामुख देवराज घिमिरेले सचिवालयका कर्मचारीलाई सो विषयमा निर्देशन दिएका थिए । सांसद दुर्गा राईले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको निजामती विधेयक अघि नबढेकामा आपत्ति जनाए । सांसद प्रेम सुवालले सरकारको प्रभावमा न्यायालय परेकाले सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित गराएर न्यायधीशको नियुक्ति गर्न माग गरे ।

सल्लाघारीमा दूध सङ्कलन केन्द्र बन्द गरिएकामा फेरि सुरु गर्न, कृषि उत्पादन भण्डारण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थान बनाउन पनि उनले माग गरेका थिए । चुरे दोहन रोकी कर्णालीको जडीबुटी संरक्षण गरिनुपर्ने भनाइ सांसद सुवालले राखे ।