सुनचाँदी तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारमा लगाइएको करबारे संसदीय उपसमितिमा छलफल

काठमाडौं । सुनचाँदी तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारमा लगाइएको करका विषयमा निरन्तर छलफलमार्फत निष्कर्षमा पुग्न व्यवसायी र सम्बन्धित मन्त्रालय सहमत भएका छन् ।

राष्ट्रियसभाअन्र्तगतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको उपसमितिले आज डाकेको बैठकमा व्यवसायीहरूले आफ्ना मागबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग वार्ता जारी राख्दै समाधान निकाल्न सहमत भएका हुन् ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घले सुनमा लगाएको दुई प्रतिशत विलासिता कर र हीरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याटबारे पुनःविचार गरी खारेज गर्न माग राखेका छन् ।

उनीहरूले यही असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिँदै आजैदेखि सबै व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । यद्यपि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ सङ्घर्ष समितिले भने आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनका सबै किसिमका गरगहनामा दुई प्रतिशत विलासी कर र बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।

आर्थिक मामिला उपसमितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले खैरो सूचीबाट शीघ्र बाहिर निस्किनका लागि यस कर प्रणालीले सहयोग गर्ने बताए ।

उनले नेपाल खैरो सूचीमा पर्नुका मुख्य कारणमध्ये सुनचाँदी र बहुमूल्य रत्नको निगरानी गर्न नसक्नु भएको भन्दै कर प्रणालीमार्फत यसमा नियमन बढाउन सकिने तर्क राखे । करको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा पनि यो क्षेत्रलाई पहिचान गरेको उनको भनाइ थियो ।