आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन हुनेगरी राजस्व नीति तय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले आन्तरिक उत्पादन तथा स्वदेशी उद्योगहरू समस्यामा नपर्नेगरी राजस्व नीति अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

केही उद्योगी व्यवसायीबाट सरकारको कर नीतिका कारण समस्यामा परेको भनी समितिमा निवदेन परेकाले यस विषयमा उचित निर्णय लिई स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनमा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने आजको बैठकले निर्णय गरेको सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिएका हुन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ अव्यवहारिक रहेका र भन्दै सुनचाँदी व्यवसायी, आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायी र फलाम तथा डण्डी उद्योगीहरूले अर्थ समितिसँग सहयोगका लागि आह्वान गरेका छन् । सुन, चाँदी, हिरालगायत वस्तुमा दुई प्रतिशत विलासिता शुल्क र १३ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएको भन्दै सुनचाँदी व्यवसायी विरोधमा छन् ।

त्यस्तै, अतिआवश्यक औषधिजन्य वस्तुका रूपमा रहेको आयुर्वेदिक औषधिहरूमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको भन्दै सोको खारेजीको माग गर्दै आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायीहरूले अर्थ समितिमा निवदेन दिएका छन् । ‘वायर रड’ भनिने ग्याबिन तार बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत भन्सार लगाइएकामा त्यसलाई रोक्न फलामे छड तथा डण्डी व्यवसायीहरू पनि अर्थ समिति पुगेका छन् ।

यी तीन वटै क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् लिएका करका दर लागू भएमा स्वदेशी उद्योगहरू समस्यामा पर्ने र ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी गुम्ने भन्दै समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।

व्यवसायीहरूसँगको छलफलपछि समितिको आजको बैठकले स्वदेशी उद्योगहरू प्रवर्द्धन गर्नेगरी करका नीति अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको सभापति चालिसेले बताए ।

अर्थ समितिको आजको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई समस्यामा पार्ने गरी करका दरहरू ल्याइएकाले त्यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

आयातित कच्चा वस्तुमा भन्दा उपभोग्य वस्तुमा बढी कर लगाइएको, अत्यावश्यक वस्तुमासमेत सरकारले भ्याट लगाएको, साफ्टासम्बन्धी प्रावधानहरूका कारण नेपालका उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकालगायत विषय समितिमा उठेका थिए ।

त्यस्तै, संसद्बाट पारित हुनुअघि आर्थिक ऐन संशोधन गर्न सकिने भएकाले पनि यस विषयमा समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने धारणा समिति सदस्यहरूको थियो ।