नेपालले नागरिकको खाद्य अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरेको छः परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपालले नागरिकको खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताएकी छिन् ।

इटालीको रोममा आयोजित राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मन्त्रिस्तरीय विशेष सत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा राणाले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा नै नागरिकको खाद्यसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

उक्त सङ्गठनको जारी ४४औँ विशेष सत्रअन्तर्गत आजको अतिकम विकसित, साना टापु राष्ट्रहरु तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरुमा खाद्य अधिकार तथा पोषणसम्बन्धी सत्रमा उनले भनिन्, नेपालले खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकार मानेको छ र यसको कार्यान्वयन एवं प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य कानुनहरुले आधार प्रदान गरेका छन् । साथै खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनबाट पनि नागरिकको खाद्य अधिकारमा थप सहयोग पुग्दछ ।

खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर नियन्त्रण नीतिमार्फत नियामक मापदण्ड, प्रयोगशाला निगरानी र उपभोक्ता संरक्षणको माध्यमबाट सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्य सुनिश्चित गरिँदै आएको मन्त्री डा राणाले बताइन् । उनले भनिन्, उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण गर्न एक अलग्गै उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकको स्वास्थ्य तथा स्वस्थ खाद्यान्नलाई उनीहरुको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा सहयोग पुर्याइरहेको छ ।

मन्त्री डा राणाले विगत दुई दशकयता नेपालले बालस्वास्थ्य र पोषणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जानकारी गराइन् । बालबालिकामा हुने पुड्कोपन ५७ बाट २५ प्रतिशतमा, कम तौल भएका बालबालिकाको ४२ बाट २४ प्रतिशतमा, बालबालिकामा हुने रुग्णता १५ बाट आठ प्रतिशतमा झारिएको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी भोकमरी सूचकाङ्कमा नेपाल सन् २००० मा ३७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ मा २२.४ प्रतिशतमा झरेको जानकारी दिइन् ।