बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुलीमा स्थानीय तहको असहयोग

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुलीमा स्थानीय तहले असहयोग गरेको बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

बिहिबार वाणिज्य बैकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर संघ, यसैगरी बिकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसन नेपाल, फाईनान्स कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल वित्तीय संस्था संघ र लघुवित्तहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंर्कस संघले सयुक्तरुपमा बिज्ञप्ती जारी गर्दै स्थानीय तहको असहयोग बारे जानकारी दिएका हुन ।

विज्ञप्ती मार्फत चार वटै संघले भनेका छन, नेपालका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका नीति, प्रक्रिया तथा कानूनी प्रावधानको पूर्णरूपमा पालना गर्दै ऋण प्रवाह तथा कर्जा असुली सम्बन्धी कार्य गर्दै आइरहेको व्यहोरा सर्वविदितै छ । बैंकहरू लिलामी प्रक्रियामा जाँदा मालपोत कार्यालय लगायतले पञ्चीकृत मूल्याङ्कन, घरबाटो सिफारिस जस्ता विभिन्न कागजात माग गर्र्दछन् ।

तर, पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको अवस्था छ । विशेषगरी स्थानीय तहले घरबाटो सिफारिस नदिने र दिनै परेको खण्डमा पनि अनावश्यक रूपमा ढिला सुस्ती गर्ने कारणले गर्दा बैंकले कानूनी दायरा भित्र रही सहज रुपमा कर्जा असुली प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नसकिरहेको अवस्था छ । यस्तो समस्याका कारण बैंकको कर्जा असुली प्रक्रिया प्रभावित भई यसले समग्र आर्थिक चक्रलाई प्रभावित बनाउँदै आर्थिक स्थायित्वमा नै समस्या उत्पन्न हुने जोखिम बढ्दै गएको, विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

बिज्ञप्ती अनुसार कर्जा असुली बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले गर्ने एक नियमित आवश्यक कानूनी प्रकृया हुँदाहुँदै पनि सो गर्ने क्रममा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई धम्की दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने र कतिपय ठाउँमा शारिरिक आक्रमण गर्ने घटनाहरु पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्तो घटनाले सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको मर्यादामा खलल पु¥याउनुका साथै कर्मचारीको मनोबल समेत पूर्ण रुपमा घट्न गएको छ भने अर्को तर्फ कानूनी राज्य माथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ सिर्जना भएको छ ।

देशको समग्र आर्थिक विकासमा संघीय संरचनामा काम गरिरहेका स्थानीय निकाय र बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने विषयमा दुई मत छैन ।

तसर्थ, संघीयताको भावना अनुरुप यस विषयलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रुपमा लिई बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थालाई कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा देखिएका यस्ता विविध समस्यालाई समाधान गर्दै स्थानीय पदाधिकारीको सहयोग र समन्वयका लागि आवश्यक पहलका साथै शान्ति सुरक्षाका लागि समेत सम्बन्धित निकाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं, बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।