वैज्ञानिक प्रणाली अवलम्बन गरी वन क्षेत्रका चुनौती सामना गर्नुपर्नेमा जोड

पाटन । दिगो वन व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि वैज्ञानिक प्रणाली अवलम्बन गरी वन क्षेत्रका चुनौती सामना गर्नुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् ।

‘दिगो वन र एकीकृत जलाधार, स्वच्छ र समृद्ध प्रदेशको आधार’ भन्ने नाराका साथ आज ललितपुरको गोदावरीमा भएको ‘वन तथा वातावरणविज्ञ प्रादेशिक सम्मेलन, २०८२’ मा सरोकार भएकाहरूले वन व्यवस्थापनका लागि सबै गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव भूपाल बरालले सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रदेशले अधिकार पाएको उल्लेख गर्दै वनलाई समृद्धिसँग जोड्नेगरी काम गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

प्रमुख सचिव बरालले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको विधि, पद्धति र कार्यशैलीलाई पनि परिवर्तन गर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै विकास साझेदार र नेतृत्वलाई पनि यसको महत्त्व बुझाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गङ्गादत्त नेपालले वनलाई जिडिपी र आयआर्जनभन्दा पनि संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने आधारका रूपमा हेरिनुपर्ने बताए ।

वातावरण प्रदूषणलाई लामो समयसम्म नियन्त्रणमा राख्न नसकिए तापक्रम बढ्न गई विपत्ति बढ्ने भन्दै उनले भूसंरक्षणलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्न आग्रह गरे ।

वन तथा वातावरण संरक्षण, अध्ययन अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा विश्वका विभिन्न देशका राम्रा अभ्यास र प्रयासलाई पनि ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रितेशकुमार शाक्यले उपयोगभन्दा पनि संरक्षण नै वन क्षेत्रको प्राथमिकता भएको बताए । उनले विकासको सोेच र आवश्यकतासँगै वन संरक्षण, भूबनोट र विविधतालाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भने ।

सङ्घीय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका महानिर्देशक राजेन्द्र केसीले पहिलोपटक आयोजना भएको विज्ञ सम्मेलनका निष्कर्ष दिगो वन व्यवस्थापनलाई फलदायी बनाउन उपयोगी हुने भन्दै सोहीअनुसार छलफलको अपेक्षा गरे । उनले पछिल्लो समय सामुदायिक वन अभियान सुस्ताएको भन्दै यसलाई थप क्रियाशील बनाउन आग्रह गरे ।

सङ्घीय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार वाग्लेले विज्ञ सम्मेलनले वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा बाग्मती प्रदेशलाई उत्कृष्ट प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

बाग्मती प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा केदारनाथ बरालले प्रदेशभित्र चार हजार ५३४ वटा समुदायिक वन, ५३ प्रतिशत वन क्षेत्र र पाँचवटा संरक्षित क्षेत्र रहेको जानकारी दिए ।

प्रदेश वन तथा वातावरण ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार दिगो वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेर राजस्व र आम्दानीको सृजना तथा प्रकृतिमा आधारित समाधान पद्धति लागू गरिएको उनले बताए । -रासस