भुक्तानी प्रदायको लाभाँशको लागि नयाँ व्यवस्था, विभिन्न कोषमा रकम जम्मा गरेपछि मात्र लाभाँश वितरण गर्न पाउने

काठमाडौं । भुक्तानी प्रदायको लाभाँशको वितरणको लागि राष्ट्र बैकले नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका भुक्तानी सम्वन्धी कार्य गर्न अनुमतीपत्र प्राप्त संस्थाहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक) का लागि लाभांश वितरण सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपश्चात अबदेखि भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरुले केन्द्रिय बैंकले तोकिदिएका बिभिन्न कोषहरुमा निश्चित रकम जम्मा गरेपछि मात्र लाभाँश वितरण गर्न पाउने छन् । यसको लागि भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने कम्पनीले जोखिम बहन कोष, जगेडा कोष र पूर्वाधार विकास कोषमा पर्याप्त रकम जम्मा गरेपछि मात्रै लाभांश वितरण गर्न पाउनेछ ।

मार्गदर्शनमा नियमकीय पुँजी कायम गर्न आधार निर्माण हुने गरी एवम् कारोबारको निरन्तर अभिवृद्धि साथै जोखिम बहन गर्ने क्षमता विकासका लागि स्रोतको व्यवस्थापन र व्यवसायको निरन्तरता योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी मात्रै लाभांश वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

संस्थाले नियमाकीय पुँजी कायम गर्ने सम्बन्धमा संस्थाको योजना, नगद लाभांश तथा शेयर लाभांश सम्बन्धी नीतिहरु समावेश गरेर मात्रै लाभांश नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

लाभांश वितरण गर्दा सञ्चित मुनाफा ऋणात्मक हुन नहुने, नाफा भएको वर्षको वित्तीय विवरणका आधारमा मात्रै लाभांश घोषणा गनुपर्ने, शेयर प्रिमियम एवम् बार्गेन पर्चेज गेनबाट नगद लाभांश घोषणा गर्न नपाइने एवम् नेटवर्थ ऋणात्मक हुन नहुने, नगद लाभांश घोषणा गर्दा पयाप्त नगद मौज्दात रहेकोे, संस्थाले उपभोग गरेको कर्जासँग सम्बन्धित शर्तहरु ले लाभांश वितरण बन्देज गरेको अवस्था नरहेको, राष्ट्र बैंकबाट भएको स्थलगत एवं गैरस्थलगत निरीक्षणका क्रममा वित्तीय दायित्व सिर्जना हुन सक्ने गम्भिर प्रकृतिका कैफियत रहेको अवस्था नरहेको लगायतका न्युनतम शर्तहरु तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

निर्देशिका अनुसार अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले यस मार्गदर्शन समेतलाई आधार लिई लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नु पर्दछ ।

यस्तो नीति संस्थाको सञ्चालक समितिबाट पारित भएको हुनुपर्ने छ भने लाभांश नीतिमा मुख्य गरी नियामकीय पुँजी कायम गर्ने सम्बन्धमा संस्थाको योजना र प्राथमिकतासम्बन्धी विवरण, नगद लाभांश र शेयर लाभांश वितरण सम्बन्धी नीति समाबेश गरेको हुनुपर्ने छ । यसबाहेक अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले कम्तिमा जोखिम बहन कोष र जगेडा कोषको व्यवस्था गरेको खण्डमा मात्र लाभाँश वितरण गर्न पाउनेछन् ।

यसबाहेक संस्थाले यस्ता कोषमा मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम छुटयाउने सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ । यसैगरी जोखिम बहन कोषको रकम संस्थालाई अप्रत्याशित रुपमा आइपर्ने घटनाबाट हुने क्षतिको व्यवस्थापनको लागि प्रयोग गर्न सकिने र कोषहरुबाट भएको खर्चको विवरण यस बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसैगरी भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले पूर्वाधार विकास कोषको समेत व्यवस्था गरी मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

यस्तो कोषको रकम संस्थाको पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । लाभाँश वितरण अनुमती माग गर्नको लागि भने लाभांश वितरण गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णय, लेखापरीक्षण भएको वित्तीय प्रतिवेदन तथा अघिल्लो आ.व. को कर चुक्ता प्रमाणपत्र, निर्देशिकामा उल्लेख भएको बिभिन्न कोषहरुमा रकम छुटयाइएको विवरण,संस्था कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण (सम्पूर्ण कागजातसहित निवेदन पेश गर्दा छ महिना व्यतित नभएको),बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भाखा नाघेको कर्जा नभएको, तिर्न बाँकी कुनै पनि कर दायित्व नरहेको र प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पालना भएको÷हुने व्यहोरा सहितको स्वःघोषणा सहितको पत्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने छ ।