राष्ट्र बैंककाे कारवाहीमा पर्‍याे चारवटा बैंक तथा फाइनान्स

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चार वटा बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुलाई कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार दुई वटा बाँणिज्य बैंक र दुई वटा फाईनान्स कम्पनीहरुलाई कारवाही गरिएको हो । कारवाहीमा पर्नेहरुमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड, एनआईसी एशिया बैंक, पोखरा फाईनान्स र गुहे्श्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाईनान्स परेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडलाई गरिएको कारवाही अन्र्तगत राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन नं. ६ को बुँदा नं. ४(१३) मा भएको व्यवस्थाविपरीत तथा यस बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट प्रेषित निर्देशनविपरीत बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको करार सम्झौतामा संशोधन गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सुविधा वृद्धि गरेको, सिटिजन फाष्ट ट्रयाक लोन अन्तर्गत कर्जाको उपयोगको सम्बन्धमा आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट विस्तृत अध्ययन गर्न यस बैंकबाट दिइएको निर्देशनको पालना नगरेकोले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बंैक ऐन, २०५८ को दफा १००(२)(क) अनुसार सचेत गराइएको हो ।

यसैगरी सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले ब्याजदर अन्तरको गणना गलत तरिकाबाट गरेको, नयाँ कर्जा प्रवाह गरी पुरानो कर्जा तथा ब्याज चुक्ता गरेकोे, दावी परेका बैंक जमानतको भुक्तानी यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन नं. २ को बुँदा नं. १९ मा तोकिएको समयवाधिभित्र नगरेको, लामो समयसम्म निरन्तर अस्थायी रूपमा म्याद नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, यस बैंकबाट जारी चालुपुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ मा भएका व्यवस्थाहरूको पूर्णरूपमा पालना नभएको, तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जाको गलत रिर्पोटिङ्ग गरेकोले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००(२)(क) अनुसार सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

यसैगरी एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडलाई गरिएको कारवाहीमा भने तत्कालीन समयमा यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन २०७४ (इ.प्रा.निर्देशन नं. १५÷०७४, बुँदा नं २, ५ (ङ)) मा उल्लेख भएको व्यवस्था विपरीत ऋणीबाट बढी ब्याज असुल गरेको पाइएको, ऋणीसँग कर्जा सम्झौता गर्दा सम्झौतापत्रमा कर्जाको प्रकार, लागू हुने व्याजदर (स्थिर÷परिवर्तनीय), किस्ता सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका इ.प्रा.निर्देशन नं. २०÷०८१ को बुँदा नं. १ मा उल्लेख भएको व्यवस्था बमोजिम सरल एवं स्पष्ट भाषामा उल्लेख गरेको नपाईएको तथा ब्याजदर परिवर्तन गरेको जानकारी ऋणीलाई दिएको नदेखिएकाले एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा बमोजिम सचेत गराईएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पोखरा फाइनान्स कम्पनीलाई गरिएको कारवाही अन्र्तगत भने अनिवार्य नगद मौज्दात नपुग भएकोले जरिवाना लगाईएको हो । २०८१ माघ २७ देखि चैत २३ सम्मको अवधिको लागि न्यूनतम अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेकाले विद्यमान व्यवस्था बमोजिम ३२ लाख ७७ हजार छ सय ७६ रुपैंयाँ ३५ पैसा जरिवाना लगाईएको हो । गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्क एण्ड फाइनान्सको भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार संस्थाको नोक्सानी व्यवस्था तथा वर्गीकरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा गरिएको रिपोटिङ्गमा कैफियत पाइएको र कतिपय कर्जाको वक्यौता व्याज÷किस्ता असुल गर्न थप कर्जा प्रवाह गरी कर्जा नियमित गरेको र यी सबै कारणहरुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था प्रभावित भई संस्थाको वित्तीय विवरण यथार्थपरक नदेखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको हो ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा भएको व्यवस्था विपरित संस्थाले वार्षिक साधारण सभा भन्दा अगाडि रिक्त भएको संचालक पदको नियुक्ति वार्षिक साधारण सभा अगाडि पनि नगरेको, वार्षिक साधारण सभामा रिक्त सचेत गराईएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । गुह्ेश्वरी फाईनान्सकै सजिना अमात्य (सञ्चालक समिति सदस्य) र दिपेश गोर्खाली (सञ्चालक समिति सदस्य) सञ्चालक नियुक्तिको लागि निर्वाचनको प्रक्रियामा नगएको र वार्षिक साधारण सभा समापन भएपछि मात्र सञ्चालक समितिबाट सञ्चालक नियुक्त गरेकोले तत्कालको वार्षिक साधारण सभा छली सञ्चालक नियुक्त गर्ने मनसाय राखेको देखिएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम छुट्टाछुट्टै पत्रमार्फत सचेत गराइएको पनि राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्क एण्ड फाइनान्सकै रेश्मा श्रेष्ठ (सञ्चालक समिति सदस्य) लाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा भएको व्यवस्था विपरित संस्थाले वार्षिक साधारण सभा भन्दा अगाडि रिक्त भएको संचालक पदको नियुक्ति वार्षिक साधारण सभा अगाडि पनि नगरेको, वार्षिक साधारण सभामा रिक्त सञ्चालक नियुक्तिको लागि निर्वाचनको प्रक्रियामा नगएको र वार्षिक साधारण सभा समापन भएपछि मात्र सञ्चालक समितिबाट सञ्चालक नियुक्त गरेकोले तत्कालको वार्षिक साधारण सभा छली सञ्चालक नियुक्त गर्ने मनसाय राखेको देखिएको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कर्मचारीको उपदानको विषयमा संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीमा गरेको संशोधन यस बैंकबाट स्वीकृति नगराई कार्यान्वयनमा ल्याएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ ।

गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्क एण्ड फाइनान्स कै श्रीमान श्रेष्ठ तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष–सरोजनी श्रेष्ठ (तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य) र राजेश मानन्धर (तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य) संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम कर्मचारीको उपदानको विषयमा संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीमा गरेको संशोधन यस बैंकबाट स्वीकृति नगराई कार्यान्वयनमा ल्याएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम उछुट्टाछुट्टै पत्रमार्फत सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।