तनहुँमा नाबालक परिचयपत्र लिने बालबालिकाको सङ्ख्यामा बृद्धि

डुम्रे (तनहुँ) । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नाबालक परिचयपत्र लिने बालबालिकाको सङ्ख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । अभिभावक वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दै गएसँगै बसाइँसराइ गर्नेगरी नाबालक परिचयपत्र लिने बालबालिकाको सङ्ख्यामा बृद्धि भएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालको तथ्याङ्कका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा दुई सय ९३ बालिका र तीन सय १३ बालक गरी छ सय छ बालबालिकाले नाबालक परिचयपत्र लिएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले छ सय जनाले नयाँ नाबालक परिचयपत्र लिएका छन् भने छ जनाले प्रतिलिपि लिएका जानकारी दिए ।

अभिभावक बैदेशिक रोजगारीमा गएपछि परिवारलाई लैजाने क्रमसँगै नाबालक परिचयपत्र लिने बालबालिकाको सङ्ख्या विगतका वर्षमा भन्दा बढेको जनाइएको छ । आव २०८०/८१ मा पाँच सय २९ बालबालिकाले नाबालक परिचयपत्र लिएका छन् । सो अवधिमा पाँच सय १५ बालबालिकाले नयाँ नाबालक परिचयपत्र लिएका थिए भने १४ जनाले प्रतिलिपि लिएका कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आव २०७९/८० मा चार सय ३९ बालबालिकाले नाबालक परिचयपत्र लिएका थिए ।

कोभिड महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम यस्तो परिचलपत्र लिनेक्रम कम भए पनि पछिल्लो समय बढ्ने क्रममा रहेको छ । आव २०७८÷७९ मा दुई सय ७८, आव २०७७÷७८ मा एक सय ८६ बालबालिकाले नाबालक परिचयपत्र लिएका तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । अभिभावकसँगै बालबालिकाको पनि बसाइँसराइ हुने भएकाले नाबालक परिचयपत्र लिने बालबालिकाको सङ्ख्या बृद्धि हुनसक्ने प्रजिअ अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार बालबालिकासहित स्वदेशभन्दा बढी वैदेशिक बसाइँसराइ बढ्दो क्रममा छ । यसले नाबालक परिचयपत्र लिने बालबालिकाको तथ्याङ्क नै बढिरहेको छ । स्वदेश केही पनि छैन भन्ने भ्रमले पनि पूर्ण रूपमा बसाइँसराइ गर्नेगरी नाबालक परिचयपत्र बनाउने क्रम बढेको छ ।

स्वदेशमा पनि गरे सहज छ भन्ने सोचको विकास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको बुझाइ छ । युवालाई स्वदेशमै रहनेगरी शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै शैक्षिक तथा सीपका आधारमा रोजगारीको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको प्रजिअ अधिकारील औँल्याए ।

उनले भने ‘स्वदेश आमनागरिकलाई आवश्यक सेवासुविधाको विकास भइरहेको छ । तर, अहिले युवामा बढी राजनीतिक, सामाजिक तथा पारिवारिक भविष्यको चिन्ताले विदेशिने गरेका पाइन्छन् । यस्ता कार्यलाई रोक्न वा न्यूनीकरणका निम्ति प्रोत्साहित तथा स्वदेशमै रहने वातावरण बनाउन तीनै तहको सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।’