ट्रम्पद्वारा भारतमाथि २५५ कर घोषणा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधवार  भारतमाथि अगस्त १  देखि २५% आयात कर (ट्यारिफ) लागू गर्ने घोषणा गरेका छन्। यो कर भारतले रुसबाट ऊर्जा र हतियार खरिद गरेकोमा थप जरिवानासहित लागू गरिएको हो । ट्रम्पले भारतको उच्च कर र गैर–आर्थिक व्यापार अवरोधहरू, साथै रुसी तेल र हतियार खरिदलाई कारण देखाउँदै यो कदम चालेका हुन् । उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा लेखे, ‘भारत हाम्रो मित्र हो, तर उसको कर विश्वमै सबैभन्दा उच्च छ, र गैर–आर्थिक व्यापार अवरोधहरू अत्यन्त जटिल छन्।’

ट्रम्पले भारतको औसत १७% को उच्च आयात कर र गैर–कर अवरोधहरू, जस्तै डिजिटल सेवामा कर र कडा आयात गुणस्तर मापदण्डलाई अमेरिकी व्यापारको लागि बाधक मानेका छन् । साथै, भारतले रुसबाट २०२५ को पहिलो छ महिनामा ३५% तेल आयात गरेको छ, जुन अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले रुसमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धलाई कमजोर पार्ने कदम ठान्छन् । ट्रम्पले अमेरिकाको भारतसँगको ४५.७ अर्ब डलरको व्यापार घाटालाई कम गर्न यो कर नीति अपनाएको बताएका छन्। उनले भारतलाई ‘ट्यारिफ किङ’ र ‘व्यापार सम्बन्धको दुरुपयोगकर्ता’ भन्दै आएका छन् ।

भारत र अमेरिकाबिच व्यापार सम्झौताका लागि पाँच चरणका वार्ता सम्पन्न भएका छन्, र छैटौँ चरण अगस्तको अन्तमा नयाँ दिल्लीमा हुने तय भएको छ। भारतीय वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयलले गत साता वार्तामा ‘उत्कृष्ट प्रगति’ भएको र ‘महत्त्वपूर्ण साझेदारी’ को सम्भावना रहेको बताएका थिए । यद्यपि, कृषि र डेरी क्षेत्रमा भारतको संरक्षणवादी नीति र अमेरिकी आनुवंशिक रूपमा परिवर्तित बाली र डेरी उत्पादनप्रतिको चिन्ताले वार्ता जटिल बनेको छ। ट्रम्पले मे १५ मा भारतले अमेरिकी निर्यातमा शून्य कर लगाउन सहमत भएको दाबी गरेका थिए, तर भारतका विदेश मन्त्री एस. जयशंकरले त्यो ‘हठात्’ दाबी भएको भन्दै खण्डन गरे। अगस्त १ को समय सीमासम्म सम्झौता नभएपछि ट्रम्पले यो कर लगाउने निर्णय लिएका हुन्।

भारतको वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालयले ट्रम्पको घोषणाको अध्ययन गरिरहेको र ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सबै कदम चाल्ने’ बताएको छ। मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारत र अमेरिका विगत केही महिनादेखि निष्पक्ष, सन्तुलित र पारस्परिक लाभदायक व्यापार सम्झौताका लागि वार्तामा छन्। हामी यो लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध छौँ।’ भारतले आफ्ना किसान, उद्यमी र साना व्यवसायीहरूको हितलाई प्राथमिकता दिने र व्यापार सम्झौतामा समय सीमाको दबाबमा काम नगर्ने अडान राखेको छ। भारतीय अधिकारीहरूले यी करहरू “अस्थायी” हुने र वार्तामार्फत समाधान हुने अपेक्षा गरेका छन्।

यो २५% करले भारतको २०२४ मा अमेरिकातर्फको ८७ अर्ब डलरको निर्यातमा प्रभाव पार्नेछ, विशेष गरी औषधि, कपडा, रत्न र पेट्रोकेमिकल्स जस्ता श्रम–प्रधान उत्पादनहरूमा । यो करले भारतीय सामानको मूल्यवृद्धि गराउँदा अमेरिकी बजारमा तिनको प्रतिस्पर्धात्मकता कम हुन सक्छ। साथै, भारतको ४४.४ अर्ब डलरको व्यापार अधिशेषमा कमी आउने सम्भावना छ । विशेषज्ञहरूले यो करले भारतको जिडिपीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यसले भारत–अमेरिका रणनीतिक साझेदारीमा पनि तनाव ल्याउन सक्छ, किनकि दुवै देशले चीनविरुद्ध सन्तुलन राख्न एक अर्कालाई महत्त्वपूर्ण साझेदार ठान्छन्। ट्रम्पले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ‘मित्र’ भन्दै वार्ताबाट समाधान सम्भव रहेको सङ्केत गरेका छन् । तर, भारतले रुससँगको ऊर्जा र हतियार व्यापारलाई राष्ट्रिय हितमा राख्दै आएको छ, जसले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा जटिलता थप्छ ।

ट्रम्पको व्यापार नीतिले विश्व अर्थतन्त्रमा अस्थिरता ल्याएको छ । उनले मेक्सिकोमा ३०%, बङ्गलादेशमा ३५%, र थाइल्यान्डमा ३६% कर लगाएका छन्। भारतको तुलनामा यी दरहरू फरक छन्, तर भारतमाथिको ‘जरिवाना’ को विवरण स्पष्ट छैन । युरोपेली सङ्घ र बेलायतसँग हालै व्यापार सम्झौता भएका छन्, जसमा युरोपेली सामानमा १५% र बेलायती गाडीहरूमा १०% कर लाग्ने छ । भारतले पनि बेलायतसँग हालै व्यापक आर्थिक र व्यापार सम्झौता गरेको छ, जसलाई ट्रम्पको कर नीतिलाई सामना गर्न रणनीतिक कदम मानिएको छ ।

ट्रम्पले अगस्त १ को समय सीमालाई ‘अटल’ भन्दै कुनै विस्तार नहुने बताएका छन् । भारतले अगस्तको मध्यमा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेन्डन लिन्चको नेतृत्वमा आउने टोलीसँग वार्ता जारी राख्ने योजना बनाएको छ । यो कर नीतिले भारतलाई आफ्ना निर्यात रणनीति र रुससँगको व्यापार सम्बन्ध पुनर्विचार गर्न दबाब दिन सक्छ। तर, भारतले आफ्नो ऊर्जा र रक्षा स्वायत्तताको रक्षा गर्ने नीति कायम राख्ने देखिन्छ ।

श्रोत : आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार