‘सरकारी अनुदानको मलले किसानको माग पूरा गर्न मुस्किल’

पर्सा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले रासायनिक मल वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गराउनका लागि कृषि सहकारी संस्था र थोक विक्रेता (डिलर)लाई निर्देशन गरेको छ ।

रासायनिक मल वितरण वास्तविक किसान समक्ष नपुगेको गुनासो बढेसँगै प्रशासनले आज यहाँ सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मल वितरण प्रणालीलाई वस्तुगत र पारदर्शी बनाउनको लागि निर्र्देश गरेको हो । कार्यालयले कृषि उपभोक्ता सहकारी संस्थाद्वारा सस्तो मूल्यमा वितरण गर्ने रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा गुनासा भएकाले पनि व्यवस्थित वितरण प्रणाली विकास गर्न अनुरोध गरेको छ ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले कृषि उपभोक्ता समितिले सस्तो र सुलभ मूल्यमा वितरण गर्नुपर्ने रासायनिक मल एग्रोभेट कम्पनीलाई वितरण गर्ने गरेकाले पनि सो नगर्न निर्देशन दिए । प्रजिज अर्यालले रासायनिक मल वितरणमा पारदर्शता अपनाउँदै व्यवस्थित खालको वितरण संरचना बनाउन आग्रह गरे ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले सरकारले तोकेको कोटाअनुसारको मल स्थानीय पालिकाको सिफारिसमा सम्बन्धित पालिकाका सहकारी संस्था तथा डिलरलाई उपलब्ध गराउने गर्छन् । रासायनिक मल खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल, विगत आवको मलको खपतको अभिलेख र बाली सघनताको आधारमा स्थानीय तहको कोटाअनुसार रासायनिक मलको बाँडफाँट गर्ने गरिन्छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेले कृषि सहकारी संस्थाले किसानबाहेक अन्यलाई रासायनिक मल बिक्री वितरण गरेको खण्डमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउनुभयो । सरकारलेप्रति ५० किलोग्राम युरिया मल रु सात सय ५०, डिएपी मल दुई हजार दुई सय र पोटास मल रु एक हजार पाँच सयमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । कृषि सहकारी उपभोक्ता समितिले सो मूल्यमा यातायात खर्चभने जोडेर लिन पाउनेछन् ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख आमोज लामिछानेले पर्सामा कूल रासायनिक मलको ६० प्रतिशत मात्रै उपलब्धता हुँदै आइरहेको बताए । टारीमाई कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हरेराम साहले वीरगञ्जको बजारक्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा ट्याक्टरबाट मल लैजाउँदा ठाउँपिच्छे नै ट्राफिक प्रहरीलाई एक सयका दरले पैसा दिनुपर्ने गुनासो गरे ।

वीरगञ्जको पावरहाउसचोक, गण्डकचोक, ड्राईपोर्ट, तिलावे लगायतका स्थानमा ठाउँपिच्छे नै एक सयका दरले पैसा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सो हुँदा पनि अझै मर्कामा परिरहेका छौंँ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख लोकराज भट्टले अनावश्यक दु:ख दिने ट्राफिकको उजुरी गरेमा तत्कालै कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

वीरगञ्ज महानगर १९-का कृषि सहकारीका अध्यक्ष लक्ष्मण साहले वडाध्यक्ष र अन्य राजनीतिक व्यक्तित्वको दबाबको कारणले पनि व्यवस्थित ढङ्गले मल वितरण गर्न नसकेको बताए ।