लक्जेम्बर्गको नक्कली भिसा, सक्कली श्रम स्वीकृति

लक्जेम्बर्ग पठाउने बहानामा पछिल्लो पटक एउटा ट्राभल्स एजेन्सी र दुइटा कन्सल्टेन्सीबाट ४ सय ९३ जना ठगिएका छन् । ठगिएका मध्ये केहीलाई नक्कली भिसा र कागजातमा वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृतिसमेत दिएको पाइएको छ । 

दैलेखको नारायण नगरपालिका–११ बिन्दबासिनीका तुलाराम अधिकारी (४०) को  ध्यान फेसबुकमा एउटा विज्ञापनमा पर्‍यो । असार, २०८१ मा उनको फेसबुकमा देखिएको विज्ञापन थियो— लक्जेम्बर्गमा रोजगारीको अवसर। कामदारको माग संख्या ५ सय ५०, तलब ८ सय ५० युरोदेखि ३ हजार ५ सय ५० युरोसम्म (हालको विनिमय दरअनुसार १ लाख ३७ हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख ७२ हजार रुपैयाँसम्म) ।

माग संख्या धेरै र तलब पनि राम्रो भएकाले तुलाराम त्यो विज्ञापन गर्ने कम्पनीको  ठेगाना खोज्दै ललितपुरको कुपण्डोलमा पुगे । बंगलामुखी टुर एन्ड ट्राभल सर्भिसले त्यो विज्ञापन गरेको थियो । उनीजस्तै विज्ञापन हेरेर कार्यालय खोज्दै आएका अन्य ६० युवा पनि त्यहीं थिए, जसमा उनकै गाउँका ६ जना पनि ।

एजेन्सीका सञ्चालक लीलबहादुर रोकाले लक्जेम्बर्ग जानका लागि ८ लाख रुपैयाँ लाग्ने बताए। लीलबहादुर पूर्वब्रिटिस गोर्खा आर्मी हुन् । काम फुड प्याकिङ, तलब २ हजार ५ सय ५० युरो, परिवार पनि सँगै लैजान पाइने, छिट्टै पीआर पनि बन्ने बताएपछि तुलाराम लोभिए र प्रक्रिया अघि बढाए। ‘युरोपमा सेटल हुन पाइन्छ भनेपछि किन नजाने ?’ उनले प्रश्न गरे।

जुलाई २२, २०२४ (साउन ७, २०८१) मा इरा युरोपियन रिक्रुमेन्ट एजेन्सीको नामबाट २ हजार ५ सय ५० युरो तलब (हालको विनिमय दरअनुसार ४ लाख ११ हजार रुपैयाँ) मा काम गर्ने अफर लेटर आयो उनको । अफर लेटर हात परेपछि पहिलो पटकमा ५० हजार रुपैयाँ लीलबहादुरलाई बुझाएका तुलारामले वर्क पर्मिट आएपछि १ लाख र भिसा आएपछि १ लाख ५० हजार गरी कुल साढे २ लाख रुपैयाँ बुझाएको बताए।

तुलारामले वर्क पर्मिट आएपछि १ लाख रुपैयाँ बुझाएको रसिद।

वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति हुने प्रक्रियामै रहेको समयमा सेटिङमै उडाउन भन्दै जनवरी २८, २०२५ (माघ १५, २०८१) को मितिमा टर्कीको स्तानबुल ट्रन्जिट बनाएर लक्जेम्बर्ग जान बुकिङ गरिएको हवाई टिकट उनको हातमा आइपुग्यो। त्यसपछि उनले फेरि ५ लाख रुपैयाँ बुझाए। बाँकी पैसा उड्ने दिन बुझाउने सहमति थियो।

तर, उनी लक्जेम्बर्ग उड्न पाएनन्। त्यसपछि उनले वैदेशिक रोजगार विभागमा एजेन्सीका सञ्चालक लीलबहादुर रोकासहित ४ जनाविरुद्ध माघ २८, २०८१ मा ठगीको कसुरमा उजुरी दिए। त्यसपछि ठगिएको भन्दै अरूले पनि विभागमा उजुरी लिएर आए। लीलबहादुर भैरहवाबाट र बंगलामुखीकै कर्मचारी आशा परियार काठमाडौंबाट पक्राउ परे।

लीलबहादुरको बंगलामुखीसँगै केशव गौतम र शारदा रिजाल दम्पतीले सञ्चालन गरेको पल्सवेभ तथा सब कुरा कन्सल्टेन्सीले पनि विदेश पठाउने भन्दै भ्रमपूर्ण विज्ञापन प्रकाशन गरी ठगी गरेको भनेर ४ सय ९३ जनाले विभागमा उजुरी दिएका छन्। दम्पती भने फरार छन्। ठगिएका मध्ये केहीलाई नक्कली भिसा र कागजातमा वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिएको पाइएको छ।

नेपाल, नयाँदिल्ली, टर्की र लक्जेम्बर्गसम्मै सेटिङ मिलाएको भन्दै जताबाट जसरी पनि उडाउने लीलबहादुरको आश्वासनलाई विश्वास गर्दा आफू ठगिएको तुलारामले बताए। ‘पहिला पनि एजेन्टले त्रिभुवन विमानस्थलबाट सेटिङमै उडाउन सकेकाले पत्याउन कर लाग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ हुने गतिविधि देख्ने र भोग्ने साक्षी म आफैँ हुँ।’

नेपाली सेनामा १८ वर्ष काम गरेर पेन्सन पकाएपछि तुलाराम भिजिट भिसामा रुस गएका थिए। रसियन आर्मी काम गर्न असोज, २०८० मा रुस पुगेका उनले असार, २०८१ मा घर फर्किएलगत्तै लक्जेम्बर्ग जाने प्रक्रिया थालेका थिए।

तुलारामका अनुसार बंगालामुखी टुरिजम एन्ड ट्राभल्स एजेन्सीका सञ्चालक लीलबहादुरले वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका ११ जनालाई लक्जेम्बर्ग उडाउन भन्दै ४० दिनसम्म दिल्लीमा लगेर राखेका थिए।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सेटिङमा उडाउन नसकेपछि टिकट क्यान्सिल गरेर उनीहरूलाई दिल्ली पुर्‍याएको तुलाराम बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘उनीहरूलाई दिल्लीबाट पनि उडाउन नसकेर सँगै गएका एजेन्ट भागेपछि ठगीमा परेको कुरा थाहा पायौँ।’ दिल्लीमा सँगै गएका एजेन्ट भागेपछि कुपण्डोलको कार्यालय बन्द गरेर त्यहाँका ४ जना कर्मचारी पनि फरार भए।

ललितपुर, इमाडोलका सुदीप भण्डारी (३४) का अनुसार उनकै लटमा आवेदन दिएका १६ जनामध्ये ११ जनालाई एजेन्सीले भिसा र कम्पनीबाट वर्क पर्मिट आएको र श्रम स्वीकृति आउन बाँकी रहेको बताएको थियो।

ती ११ जनालाई उडाएपछि पालो आउने भन्दै लीलबहादुरले आफूहरूसँग पैसा लिएको दैलेखका दुर्गा न्यौपाने (३४) बताउँछन्।
लक्जेम्बर्ग जान आवेदन दिनेमध्येका अर्का इटहरीका आलोक चौधरी (३३) वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृतिसमेत आइसकेकाले पत्याउन कर लागेको सुनाउँछन्।

अनुमति नै नभएको कम्पनीको सिफारिसमा श्रम स्वीकृति

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रचलित कम्पनी ऐनबमोजिम स्थापना भएर इजाजत पाएको संस्थाले मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाउँछन्। यो ऐनअनुसार कन्सल्टेन्सी र ट्राभल्स एजेन्सीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाइँदैन।

वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन इजाजत पाएको संस्थाले कामदार छनोट गरेर भिसा प्राप्त भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था यो ऐनमा छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको हकमा स्वयं व्यक्ति र संस्थागतमा संस्था उपस्थित हुनुपर्छ।

तर यो ऐनविपरीत पल्सवेभ कन्सल्टेन्सी, सब कुरा कन्सल्टेन्सी र बंगलामुखी टुर एन्ड ट्राभल सर्भिसले छनोट गरेर सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई विभागले श्रम स्वीकृति दिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन अनुमति नै नभएको संस्थाले पठाएको कागजातका आधारमा श्रम स्वीकृति दिएर विभागले आफैं कानुन मिचेको छ।

रामेछापकी रजिना राईले पुस १७, २०८१ (जनवरी १, २०२५) मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति पाएकी थिइन्। युरोपियन रिक्रुमेन्ट एजेन्सीमा फुड प्याकिङ कामका लागि २ हजार ५ सय ५० युरोमा काम गर्न उनलाई विभागले श्रम स्वीकृति दिएको छ।

सुमन फुँयालको पासपोर्टमा पुस २५, २०८१  जनवरी ९, २०२५ मा हाउस किपिङमा ८५० युरो तलब सुविधा हुने गरी श्रम स्वीकृति बनाइएको छ । सुदर्शन गड्तौलाको पासपोर्टमा जनरल वर्करमा ८ सय ५० युरोमा काम गर्ने गरी श्रम सम्झौता भएको विभागको वेबसाइटमा देख्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्री नक्कली कागजात र भिसा परीक्षण गर्ने प्रविधि नहुँदा यस्तो गल्ती भएको हुन सक्ने बताउँछन् ।

विभागकै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति शाखाका प्रमुख श्रीधर केसीका अनुसार विभागमा क्यानडा तथा युरोपका देशहरूको भिसा, वर्क पर्मिटलगायतका कागजात परीक्षण गर्ने प्रविधि छैन।

खाडीका कतार, बहराइन, यूएई, साउदी अरबलगायतका देशको भिसा र कागजात परीक्षण गर्न मिल्ने प्रविधि मात्रै भएको श्रीधर बताउँछन्। गन्तव्य मुलुकहरूले भिसा जाँच गर्नका लागि वेबसाइटमा पहुँच हुनुपर्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘पहुँच र प्रविधि नहुँदा हेरेर चेक गर्दा उस्तै देखिन्छ, छुट्याउन सकिँदैन।’

श्रम स्वीकृतिको व्यक्तिगत शाखाका कर्मचारी प्रमोद अधिकारीका अनुसार कतिपय अवस्थामा भिसा हेर्नका लागि साइट उपलब्ध हुँदैन र दूतावासले इमेलमा समेत जवाफ दिँदैनन्।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता डुण्डुराज घिमिरेले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको भिसा र कागजात सक्कली हो कि होइन भनेर छुट्याउन नसक्दा अनुमानको भरमा श्रम स्वीकृति दिने गरिएको बताए। ‘सबै देशका भिसा र कागजात जाँच गर्ने प्रविधि राख्न सम्भव छैन,” उनी भन्छन्, “व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ।’

२०७५ सालमा नक्कली कागजातका आधारमा श्रम स्वीकृति दिएको भन्दै विभागका २५ जना कर्मचारी र सो कार्यमा सघाउने दुई जना बिचौलिया गरी २७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर गरिएको थियो।

वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत जान लागेका १ सय ८४ महिलालाई फर्जी कागजातका आधारमा श्रम स्वीकृति दिएको पाएपछि अख्तियारले नक्कली कागजात बनाई श्रम स्वीकृति दिएको आरोपमा ती कर्मचारी र बिचौलियाविरुद्ध आरोपत्र दायर गरेको थियो।

विभागको श्रम स्वीकृति शाखामा मात्रै होइन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमासमेत विदेश जान लागेका व्यक्तिको भिसा तथा कागजात सक्कली हो कि होइन भनी छुट्टाउन सक्ने प्रविधि छैन। यस्तो प्रविधि अहिलेसम्म राख्न नसकिएको अध्यागमन विभागका सूचना अधिकारी दीपक ढकालले बताए।

भिसा र कागजात नै नक्कली

बंगालामुखी टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्सी, सब कुरा कन्सल्टेन्सी र पल्सवेभ कन्सल्टेन्सीमार्फत लक्जेम्बर्ग जान बनाइएका कागजातहरू अफर लेटर, वर्क पर्मिट, भिसा सबै नक्कली रहेको भारतको नयाँदिल्लीमा रहेको लक्जेम्बर्गको दूतावासले स्पष्ट पारेको छ। दूतावासको भनाइलाई आधार मान्दा विभागले नक्कली भिसाकै आधारमा श्रम स्वीकृति दिएको पुष्टि हुन्छ।

लक्जेम्बर्गका लागि रोजगारी भन्दै फेसबुक, टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन आएको र त्यसकै आधारमा प्रक्रिया अघि बढाएकालाई अफर लेटर र भिसा आएको बारे बुझ्न हामीले लक्जेम्बर्गको दिल्लीस्थित दूतावास र भिसा सेन्टरमा सम्पर्क गरेका थियौँ।

नोभेम्बर ६, २०२४ (कात्तिक २१, २०८१) मा दूतावासको कम्युनिकेसन डिपार्टमेन्टले पठाएको जवाफमा नेपालका कन्सल्टेन्सी एजेन्सी र म्यानपावर कम्पनीमार्फत कुनै पनि कामदार माग नगरेको जानकारी दिएको थियो।

लक्जेम्बर्गको दिल्लीस्थित दूतावासले निकालेको सूचना।

त्यसपछि दूतावासले आफ्नो वेबसाइटमा लक्जेम्बर्गका लागि कन्सल्टेन्सी एजेन्सी तथा म्यानपावर कम्पनीमार्फत कुनै पनि कामदार माग नगरेको र रोजगारीमा जानका लागि कुनै पनि भिसा जारी नगरेकाले सामाजिक सञ्जालमा आएका विज्ञापनको कुरालाई विश्वासमा नपर्न अनुरोध गर्दै सूचना जारी गरेको थियो।

मार्च २२, २०२५ (चैत ९, २०८१) मा युरोपियन रिक्रुमेन्ट एजेन्सीमार्फत तुलाराज, सुदीप भण्डारी, रजिना राईलगायतलाई आएको अफर लेटर, भिसा, श्रम स्वीकृतिलगायतका कागजात भेरिभिकेसनका लागि हामीले दिल्लीस्थिति लक्जेम्बर्गको दूतावासमा पठाएका थियौँ।

दूतावासले मार्च २४, २०२५ (चैत ११, २०८१) मा उनीहरूको भिसा दूतावासबाट जारी नभएको, अफर लेटर र वर्क पर्मिटसमेत नक्कली भएको जानकारी दिएको थिय

लक्जेम्बर्गको दिल्लीस्थित दूतावासले पठाएको इमेल।

तेस्रो पटक पत्रचार गर्दासमेत दिल्लीस्थित दूतावासले मे २१, २०२५ (जेठ ७, २०८२) मा लम्जेम्बर्गमा रोजगारीका लागि कुनै पनि एजेन्सीमार्फत श्रमिकको माग नगरिएको र कोहीसँग पनि दूतावासको सम्बन्ध नभएको बताएको छ।

६ लाख ७२ हजार जनसंख्या भएको देश लक्जेम्बर्गमा नेपालबाट मात्र होइन, दक्षिण एसियाबाटै कामदार आपूर्ति गरिएको छैन।

नक्कली भन्ने थाहा पाउँदा पनि ठगिए

बंगलामुखी टुर एन्ड ट्राभल सर्भिसले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो समूह बनाएर १ सय ५० जनाबाट प्रतिव्यक्ति ३ लाखदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म लिएको रजिना बताउँछिन्। उनी र उनका दाजुभाइ गरी ४ जनाले ७ लाखका दरले २८ लाख बुझाएका थिए। उनी भन्छिन्, “दलालले सेटिङबाट जसरी पनि उडाउँछ भन्ने विश्वासले हामी लुटियौँ।”

बंगलामुखीमा पैसा बुझाएकी रजिना पनि काजगात र भिसा आइसकेपछि कतै नक्कली त होइन भन्ने आशंका गर्दा गर्दै पनि पूरै पैसा बुझाएको बताउँछिन्। भन्छिन्, “जाने भनेपछि एकोहोरो भइने रहेछ, सक्कली–नक्कली छुट्टाउनै सकेनौँ, कसैले भनेको पनि मानेनौँ।”
नेपाल तथा दिल्लीको विमानस्थलबाट भिजिट भिसामा लैजाने र लक्जेम्बर्ग पुगेपछि वर्किङ भिसामा कन्भर्ट गर्ने भनेका थिए।

ठगिमा परेकाहरूले पैसा बुझाएको विवरण।

काठमाडौंको बानेश्वरमा सब कुरा कन्सल्टेन्सीले राखेको विज्ञापन देखेर लक्जेम्बर्ग जान खोज्दा कोटेश्वरकी सविना सिंह खड्गी पनि त्यसरी नै ठगिन पुगिन्।

सुरुमा उनलाई कर्मचारीको कुरामा पटक्कै विश्वास लागेन। विश्वासमा ल्याउनका लागि कन्सल्टेन्सीका कर्मचारीले भिसा आएपछि मात्रै पैसा दिँदा हुने प्रस्ताव गरे। त्यसपछि मात्रै उनी, उनका दाजु र भाउजूले आवेदन दिए। प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँका दरले पैसा पनि बुझाए।

त्यसको एक महिनापछि लक्जेम्बर्गको नेक्सु भन्ने कम्पनीबाट उनीहरूलाई रोजगारीको अफर लेटर आयो। त्यसपछि वर्क पर्मिट पनि आयो। फेरि पनि उनीलाई शंका लाग्यो। त्यो कागजात अनलाइनमा चेक गर्दा फेला नपरेपछि उनीहरूले सब कुरा कल्सल्टेन्सीका सञ्चालक केशव गौतमले ती सबै कागजात सक्कली भएको दाबी गरेको सविनाले सुनाइन्।

सञ्चालक गौतमको कुरा विश्वास नलागेपछि पैसा फिर्ता माग्न कन्सल्टेन्सी पुग्दा २२ दिनमा ३ जानको पैसा फिर्ता दिने जानकारी दिए। तोकिएको मिति र समयमा पैसा फिर्ता लिन जाँदा कन्सल्टेन्सी बन्द गरेर कर्मचारीसहित गौतम दम्पती फरार भएका थिए।

कन्सल्टेन्सी बन्द भएपछि पीडितहरूले सञ्चालक केशवको ललितपुर फूलबारीस्थित घरमा पुग्दा उनकी बहिनी र दुई छोराछोरी मात्रै थिए। पीडित सबैको पैसा बहिनीले तिर्ने गरी कागजात बनाएर छाडेर आए। भोलिपल्ट घरमा ताल्चा लगाएर उनी पनि फरार भइन्।

त्यसपछि रौतहटका रमेश चौधरीलगायतका पीडितले वैदेशिक रोजगार विभागमा सञ्चालक केशव गौतम र उनकी श्रीमती शारदा रिजालविरुद्ध उजुरी दिए। उनीहरूले सब कुरा र पल्सवेभ कन्सल्टेन्सीबाट ठगी गरेको भन्दै विभागमा ३ सय १८ वटा उजुरी परेका छन्। केशव र शारदाले पल्सवेभ कन्सल्टेन्सीबाट पनि लक्जेम्बर्ग पठाउने भनी १ करोड ५९ लाख ठगी गरेको उजुरी छ।

यस्तै, बंगलामुखीबाट विदेश जाने प्रक्रिया थालेकी रजिनाका अनुसार त्यहाँ १ सय ५० जनाले प्रतिव्यक्ति ३ लाखदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएका छन्। दाजुभाइसहित ४ जनाका लागि आफूहरूले २८ लाख बुझाएको उनी बताउँछिन्। फागुन, २०८१ सम्ममा उजुरी गर्नेको संख्या १ सय ७५ पुगेको छ।

पीडितले ठगी गरिएको उजुरी दिए पनि बंगलामुखीका सञ्चालक लीलबहादुरले आफू विदेश पठाउने काममा संलग्न नभएको बताएका छन्। उनले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा दिएको बयानमा आफू दुबईमा भएको बेलामा विदेश पठाउने प्रक्रिया थालेकाले एजेन्सीका सह–सञ्चालक र कर्मचारी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्।

नाम कन्सल्टेन्सी, काम म्यानपावरको

२०७५ साल यता नेपालमा कन्सल्टेन्सीको संख्या निकै बढेको देखिन्छ। जसको कारण हो— वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन। उक्त ऐनमा म्यानपावर दर्ताका लागि धरौटी बढाएर २ करोड रुपैयाँ र वार्षिक कामदार पठाउने संख्या पनि बढाएर ३ हजार बनाइएको थियो। त्यसपछि म्यानपावर व्यवसायीहरू नै कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न लागेको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले बताए।

ठूलो रकम लगानी गरेर म्यानपावर दर्ता गर्न नसक्नेहरूले कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेर गलत काम गर्दै आएको आरोप उनी लगाउँछन्।
जीटूजी (गभरमेन्ट टू गभरमेन्ट) बाहेक व्यक्तिगत तथा इजाजतप्राप्त म्यानपावर संस्थाबाट मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसको लागि पनि श्रम स्वीकृति अनिवार्य हुने मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) मा कार्यरत आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल बताउँछन्।

कानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गए ठगिने सम्भावना कम हुने विभागको भनाइ छ। ठगिए पनि म्यानपावरले विभागमा जम्मा गरेको धरौटी रकमबाट क्षतिपूर्ति दिन मिल्ने व्यवस्था छ।

तर पछिल्लो समय युरोपेली देशको रोजगारीमा पठाउने प्रलोभनमा पारेर ‘एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी’ हरूले श्रमिकलाई ठगिरहँदा नियमनकारी निकाय शिक्षा मन्त्रालय भने चुपचाप छ। अनुगमन नहुँदा त्यस्ता कन्सल्टेन्सी सञ्चालकको ठगी धन्दा बढिरहेको छ।

शैक्षिक परामर्श संस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत दर्ता हुन्छन्। तर नेपालको संविधान २०७२ ले यस्ता संस्था सञ्चालनको अधिकार प्रदेश तहलाई प्रत्यायोजन गरेपछि त्यसको नियमन तथा अनुगमन हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकालले बताएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भए पनि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित ठगी भएकाले विभागमा सेल खडा गरेर पीडितको उजुरी लिने गरिएको छ।

शिक्षा ऐन २०२८ (नवौं संशोधन–२०७४) को दफा १६(ढ) मा अनुमति नलिई  शैक्षिक परामर्श सेवा तथा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम, भाषा शिक्षण तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख छ।

इक्यानले वैदेशिक रोजगारीलगायतका अन्य कार्य गर्न नपाउने भनेर २०६३ सालमा नै आचारसंहिता बनाएको छ।

कन्सल्टेन्सीले वैदेशिक रोजगारीमा पठायो भने वैदेशिक रोजगार विभागले हेर्नुपर्छ। तर अरू नियमन, कारबाही गर्ने वा दर्ता खारेज गर्नुपर्ने भयो भनेचाहिँ दर्ता गर्ने निकाय शिक्षा मन्त्रालयले नै हेर्नुपर्छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकाल दर्ता गरेपछि अनुगमन र नियमन जिम्मेवारी मन्त्रालयको भए पनि काम गर्न नसकेको बताउँछन्।

शिक्षा मन्त्रालयले २०७४ पछि कन्सल्टेन्सी दर्ता गरेको छैन। अहिले त्यस्ता शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरू प्रदेशमा नै दर्ता हुन पाउँछन्। त्यसले पनि उनीहरूलाई कसले नियमन र अनुगमन गर्ने भन्ने विवाद देखिन्छ। तर, दर्ता हुने निकायले नै उनीहरूको अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार विभागको भनाइ छ। नेपालमा ५ हजारभन्दा धेरै कन्सल्टेन्सीहरू छन्। जसमा १४ सयभन्दा धेरै त शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नै दर्ता भएका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्रीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि भनेर पैसा दिएको खुल्यो भने विभागले कारबाही गर्न सक्छ। तर धेरैजसो उजुरी गर्न आउनेहरूको कागजातमा वैदेशिक रोजगारीका लागि भनेर पैसा दिएको नखुल्नाले हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याउन कठिनाइ भएको छ।

सरकारले छुट्टै कानुन बनाई नियमन गर्न नसक्दा वा नियमन फितलो हुँदा एजुकेसनल कन्सलटेन्सीहरूले पनि कामदार भिसाका नाममा युवाहरूलाई ठगी गर्दै आइरहेका छन्।

सरकारले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार कन्सलटेन्सीको अनुगमन तथा नियमनको काम गर्दै आएको बताए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो देखिएको छ। अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दा जथाभावी रूपमा बिनादर्ता खोलिएका कन्सल्टेन्सीहरूबाट पनि युवाहरूलाई करोडौँ रुपैयाँ ठग्ने क्रम बढेको हो।

युरोपको शुल्क नतोक्दा ठगी

पछिल्लो समय युरोपलाई नेपालीहरूले श्रम गन्तव्य बनाएका छन। युरोपका देशमा रोजगारीका लागि जानेको संख्या बढ्न थालेपछि बेलायतलगायतका देशहरूमा रोजगारीमा जानका लागि निश्चित शुल्क तोकिएको थियो। पछि त्यो हटाइयो। तर ,ती दस्ताबेज मन्त्रालय र विभागमा समेत भेटिँदैनन्। श्रम आप्रवासनलाई नजिकबाट नियालेका सोम लुइँटेल भन्छन्, “त्यो निर्णयलाई यथावत् राख्न सकेको भए थोरै मात्रै युवाहरू ठगीमा पर्ने थिए।”

वैदेशिक रोजगार ऐनमा शुल्क तोक्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। युरोपको बेलायतलगायतका देशहरूमा शुल्क तोकेर म्यानपावरमार्फत पठाउन सकियो भने यस्तो बेथिति कम हुने उनी बताउँछन्।

व्यक्तिगत श्रम सम्झौतामा ठगी र दुरुपयोग बढी भएपछि परिवारको बाहेक अन्य व्यक्तिमार्फत काम गर्न जाने व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृति नदिने नियम बनाइए पनि लामो समय नटिकेको उनको भनाइ छ।

पूर्व श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल शुल्क तोक्दा विवादित हुने भएकाले विभागले शुल्क तोक्न नचाहेको आफूले पाएको बताउँछन्।

आप्रवासनविज्ञ सोमका अनुसार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने ट्रेन्ड दक्षिण एसियामा नेपालबाहेक अन्य कुनै पनि देशमा छैन। अन्य धेरै देशमा पनि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिइने गरिएको छैन। उनीहरू विशषेज्ञताको वर्गीकरण गरेर मात्रै श्रम स्वीकृति दिने गरेका छन्।

यसले ‘फ्रिडम अफ मोबिलिटी’ लाई सहयोग त गर्छ तर पछिल्लो समय समस्या धेरै निम्ताएको छ। व्यक्तिसँग श्रम स्वीकृति गरेर जानका लागि व्यक्ति योग्य हुनुपर्छ। अर्धदक्ष मान्छेलाई मेनपावरमार्फत पठाउँदा पछि समस्यामा परे पनि कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ। व्यक्तिगत पठाउँदा समस्यामा परे उजुरी गर्ने व्यक्तिको पहिचान गर्न गाह्रो हुन्छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन– २०६४ बाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिलाई एउटा विकल्पका रूपमा ल्याइयो। यसलाई नियमनका लागि नीति निर्देशिक नबनाउँदा यसको दुरुपयोग बढ्यो। केही समय यो व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट जानको कडाइ गरियो। त्यसपछि फेरि खुकुलो भयो, अहिले त विकृति नै भयो। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट लैजानेको पहिचान नखुल्दा कारबाही र मुद्दा प्रक्रियामा समस्या भएको आप्रवासनविज्ञ सोमको भनाइ छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन–२०७४ को दफा ११७ मा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराई पाऊँ भनी नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिएमा र त्यस्तो बेहोरा मनासिव लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो मुद्दामा सरकारी वकिलमार्फत मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्नेछ। ऐनअनुसार मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म वा पुनरावेदन तहमा जुनसुकै अवस्थामा पनि दुवै पक्षबीच मिलापत्र हुन सक्छ।

कानुनमा मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा पुगेपछि मिलापत्र हुने कानुनी व्यवस्था छ। यसको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई व्यक्तिगत मुद्दा मेलमिलाप गराउने अधिकार छ। यस्तो कानुनी व्यवस्था भए पनि हाल व्यवहारमा अनुसन्धानकै तहमा वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा सबै प्रकारका मुद्दा मिलापत्र हुने गरेका छन्।

मिलापत्र भएका मुद्दामा पीडितले कानुनले प्रदान गरेको थप क्षतिपूर्ति नपाएको देखिन्छ। एजेन्सी, म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीबाट ठगिएकालाई पनि वैदेशिक रोजगार ठगीमा मुद्दा चलाउन मिल्ने सोम बताउँछन्।

पिपुल फोरमले गरेको वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट भएका फैसलाहरूको कार्यान्वयनको स्थितिसम्बन्धी अध्ययन, २०७४ का अनुसार साँवाको ९६.५६ प्रतिशत रकम पीडितले मिलापत्रमार्फत क्षतिपूर्ति पाएको देखिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने मेलमिलापको एकीकृत तथ्यांक रहेको देखिँदैन।

पीडितको पक्षमा ५६ प्रतिशत 

नेपाली कानुनले वैदेशिक रोजगार ठगीलाई सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको श्रेणीमा राखी कार्यविधि तय गरे पनि पीडितले यथोचित न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। पिपुल फोरमले गरेको अध्ययनमा ५६ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारका मुद्दा मात्र सरकारले पीडितको पक्षमा जितेको छ।

जितेका मुद्दामध्येमा कुल १०.८१ प्रतिशत पीडितले मात्र क्षतिपूर्ति पाएका छन्। मिलापत्रको माध्यमबाट समेत पीडितले आफूले बुझाएको साँवा रकमको ९६.५६ प्रतिशत रकम मात्र पाएको देखिन्छ। त्यस्तो समस्या केन्द्रीकृत न्यायिक संरचना, लामो कार्यविधि, फैसला कार्यान्वयनको जटिलता र पीडितहरूमा कानुनी ज्ञानको अभावले निम्त्याएको छ।

देशमा तीन तहको सरकार भएको अवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको बाबजुद अझसम्म वैदेशिक रोजगार न्यायका लागि काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ। अझ मानव बेचबिखनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, विदेशमा (भारतबाहेक) प्रहरी सहचारीको नियुक्ति हुन नसक्नु, विविध कारणले विदेशमा नेपालीले न्याय पाउन नसक्नु, मानव तस्करीसम्बन्धी पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नहुनु र मुद्दा अनुसन्धानमा कमी रहनु पनि प्रमुख चुनौतीमा पर्छन्।

अभियोजन पृष्ठभूमिका अनुसन्धान अधिकृतबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने, अनुसन्धानमा पर्याप्त स्रोतको अभाव र देशभरका वैदेशिक रोजगार मुद्दाको अनुसन्धान सीमित जनशक्ति भएको केन्द्रीकृत विभागले गर्नुपर्दा अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारको न्यायिक प्रक्रियालाई स्थानीयकरण गर्न आवश्यक छ।

चैत २, २०७३ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार वैदेशिक रोजगार न्याय सम्पादन कम्तीमा प्रदेश स्तरमा हुनुपर्छ। पीडितलाई गाउँमै उजुरी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। मेनपावर कम्पनी वा एजेन्टले ठगी गरेमा त्यसको अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिनुपर्ने ऐनमा नै उल्लेख छ।

विदेशमा भएको ठगीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन बढी कामदार भएका गन्तव्य देशहरूमा प्रहरी सहचारी राख्ने र मुद्दा प्रेषण गर्ने प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ। ठगी र तस्करी रोक्न प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्ने, संक्षिप्त कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्ने र फैसला कार्यान्वयनलाई छोटो र सरलीकृत गर्नुपर्छ।

स्थानीय सरकार र नागरिक समाजको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगारको कानुनी कार्यविधिबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारपीडितका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्नुपर्ने आप्रवासनविज्ञ सोम बताउँछन्।
श्रोत: nimjn.org

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार