नेपालको भूमि : कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा

नेपालको कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूभाग नेपालकै हो । इतिहास भूगोल र पुराना नक्साले यसलाई स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गर्छ । तर हाल भारत र चीनले सँग सँगै सडक र नाका खोल्ने सम्झौताले नेपाललाई नजरअन्दाज गरेको छ। यसले हामीलाई आन्तरिक रूपमा चासो र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चुनौती दियो । यसरी हाम्रो दुई छिमेकि महाशक्तिशाली रास्ट्रहरुले अहिले नेपाल लाई हेपे ।

नेपालको लागि यो समस्याको समाधानको विकल्प के होला भन्ने सम्बन्धमा नेपालले यिनिहरु संग युद्ध त गर्न सक्तैन् । तर बुद्धिमानी तरिकाले आफ्नो ऎतिहासिक प्रमाण सहित कानुनी आधार प्रस्तुत गरेर भारत र चीन संग कूटनीतिक संवाद तुरुन्तै थाल्नु पर्छ। संवादलाई बेवास्ता गरे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मंचहरु संयुक्त राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दाबी उठाउनु पर्छ।

यो सम्बन्धमा ढिलो नगरी नेपाली जनतालाई जागरुक बनाउनु पर्छ । अनि राजनीतिक पार्टीहरु बिच आन्तरिक एकता नीति र जन चेतना मार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम राख्ने कार्यक्रमहरु गर्नु पर्छ । येस्मा नेपालका मिडियाहरुले पनि सहयोग गर्नु पर्छ । येसरी नेपालले शान्तिपूर्ण तरिकाले ऐतिहासिक र कानुनी आधार सहित आफ्नो भूभागको हक सुरक्षित गर्न सक्छ। सशस्त्र संघर्ष मात्र होइन कि सयम विवेक र कूटनीति नै हाम्रो जस्तो कमजोर रास्ट्रको बल हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

यो बिषयमा मेरा एकजाना विद्वान फेशबुक फ्रेन्ड श्री चन्द्रमणि गौतमज्यूले आफ्नो फेशबुकमा लेख्नु भएको कालापानी गतिविधि का विषयमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनु भएको कुराहरुलाई पनि मैले कपि पेस्ट गरि यहाँहरु लाई शेयर गर्दै उहाँलाई समेत धन्यवाद दिन्छु । उनको त्यो पोस्टमा निम्न जानकारीहरु थिए। जो महत्त्वपूर्ण छन् ।

१) २१ कात्तिक ०७६ : काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा भारतीय राजदूतलाई फोनबाट कालापानी नेपालको भएको प्रष्टोक्ति ।

२) २० कात्तिक ०७६ : एकपक्षीय नक्सा मान्य नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति ।

३) १६ कात्तिक ०७६ : नेपालको कालापानी क्षेत्र समेटेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशनमा ल्याएको ।

४) ०७२ जेठ : नेपालद्वारा चीन र भारतलाई लिपुलेक आफ्नो भएको दाबीसहितको पत्र पठाएको ।

५) १ जेठ ०७२ : लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भारत–चीन लिखित सहमति ।

६) २९ जेठ ०६४ : नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकमा आ–आफ्ना दाबी प्रस्तुत ।

७) १६ साउन ०५७ : प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बेला कालापानी समस्या सहित दुई देशको सीमाङ्कन कार्य सन् २००२ सम्ममा टुङ्ग्याउने र यो कार्य संयुक्त सीमा प्राविधिक समितिलाई दिने सहमति ।

८) ३० जेठ ०५७ : भारतीय राजदूत के भी राजनबाट कालापानी भारतको देखिए छाड्न सकिने भनाई ।

९) २६ भदौ ०५६ : भारतीय विदेश मन्त्री जसवन्त सिंहकमो नेपाल भ्रमणका बेला कालापानी मुद्दामा छलफल ।

१०) १७ साउन ०५६ : चिनिया राजदूत जे जेबाङ्बाट लिपुलेक–लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय सीमा विन्दुका विषयमा नेपाल–भारत–चीनबिच छलफल गर्नुपर्ने भनाई ।

११) ८ साउन ०५६ : प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा कालापानी नेपालको भएको दाबी ।

१२) २६ साउन ०५५ : प्रधानमन्त्री गि.प्र. कोइरालाद्वारा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाइनुपर्ने दाबी ।

१३) १२ साउन ०५५ : प्रधानमन्त्री गि.प्र. कोइरालाद्वारा भारतीय समकक्षी अटल बिहारी बाजपेयीसँग कोलम्बो सार्क बैठकमा कालापानीबारे छलफल ।

१४) १ साउन ०५५ : नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक बैठकमा भारतद्वारा कालापानी आफ्नो भएको दाबी ।

१५) असार ०५५ : नेपाल–भारत संयुक्त सीमा प्राविधिक बैठकमा नेपालद्वारा सन् १८५६ मा तयार नक्सा पेस ।

१६) २३–२५ जेठ ०५४ : भारतीय प्रधानमन्त्री ईन्दरकुमार गुजरालको नेपाल भ्रमणकामा कालापानी मुद्दा सुल्झाउने सहमति ।

१७) ३२ असार ०५५ : विद्यार्थी नेता योगेश भट्टराई (एमाले नेता) को नेतृत्वमा वामपन्थी विद्यार्थीहरूको एउटा टोली कालापानी पुगेर भारतीय सेनालाई खुकुरी देखाएको । परिणामस्वरूप भारतले नेपालको भूभागमा १५ सय मिटर मिचेर तारबार लगाउनुको साथै मेजरको कमान्डमा भएको भारतीय सेनालाई कर्णेलको कमान्डमा तैनात गर्न थाल्यो ।

१८) १ असार ०५५ : भारतीय राजदूत केभी राजनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर विरोध जनाइयो ।

१९) २१ जेठ ०५५ : अघिल्लो दिन भारतीय राजदूत केभी राजनले कालापानी भारतको भनी खुलेआम बोल्न थालेपछि प्र.म. कोइरालाले आफ्नो सरकारी निवासमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रस्ट शब्दमा भने, ‘कालापानी नेपालको हो, म अरू कुरा जान्दिनँ ।’

२०) फागुन ०५३ : कर्ण ध्वज अधिकारीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन ।

२१) माघ ०५३ : देहरादुनमा नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संयुक्त सीमा समिति बैठकमा कालापानी मुद्दा प्रवेश ।

२२) १ मङ्सिर ०५३ : सभामुख रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको संसदीय टोलीद्वारा हेलिकोप्टरबाट कालापानी क्षेत्र अवलोकन ।

२३) ४ असोज ०५३ : महाकाली सम्धीपछि कालापानी राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा ।

२४) १७ कात्तिक ०४८ : प्र.म. गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई महाकाली संरक्षण समिति कञ्चनपुर, कैलालीले टनकपुर सम्धी विरोधको ज्ञापन पत्रमा कालापानी अतिक्रमण समेटेको ।

२५) ०४५ : दार्चुलाका प्रतिअ डिल्लीराज जोशीको अध्ययन प्रतिवेदन ।

२६) ०३८ : दार्चुलाका प्रतिअ द्वारिकानाथ ढुङ्गेलको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन ।

२७) १२ असोज ०३० : कालापानी अतिक्रमणबारे पहिलो पटक अध्ययन टोली गठन ।

२८) २०१८ : कालापानीमा सैनिक क्याम्प खडा । राजा महेन्द्रको रहस्यमय मौनता ।

२९) २०१४ : कालापानीमा सानो सैनिक क्याम्प ।

अन्त्यमा, मेरो बिचारमा राष्ट्रिय स्वाभिमान र भू-राजनीतिक हितलाई कायम राख्दै यो विवाद शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नु नै नेपालका लागि दीर्घकालीन लाभदायक होला ।