भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित गरेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेका याे विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो ।

त्यसअघि मन्त्री अधिकारीले ‘कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यो विधेयक देश र जनताको हितका खातिर ल्याइएको बताए । उनले विगतमा नमिलेका ऐन कानुनमा सुधार गरेर भूमिहीन दलित, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन ल्याइएको स्पष्ट पारे ।

उनले यो विधेयक जनताका समस्या समाधान गर्न ल्याइएको बताउँदै जथाभावी बस्ती बसाल्नेहरु अनियमित रूपमा नबसुन् र व्यवस्थित रूपमा राज्यको कानुनभित्र रहेर बसुन् भन्ने उद्देश्यले कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको बताए ।

विधेयकमा विभिन्न सकारात्मक प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै यसले वर्षौँदेखिको समस्या समाधान गर्ने विश्वास दिलाए ।

यसअघि सो विधेयकमाथि धारणा राख्दै सत्ता पक्षका सांसदहरूले सकारात्मक रहेको र भूमि समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो भने विपक्षी दलका सांसदहरुले विधेयक सुकुम्बासी, भूमिहीनको पक्षमा नभएको आरोप लगाए ।

सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले हतारमा यो विधेयकलाई पास गराउन खोजेको भन्दै सुकुम्बासीमैत्री विधेयक बन्न नसकेको आरोप लगाए ।

सांसद राजकिशोर यादवले सुकुम्बासी, भूमिहीन, दलितहरूलाई मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको बसोबास उपलब्ध गराउने गरी विधेयक आउनु राम्रो भए पनि अपेक्षित वर्गले लाभ हासिल नगर्ने भन्दै आपत्ति जनाए ।

सांसद प्रकाश अधिकारीले भूमिलाई विश्लेषण नगरी आउने ऐन प्रगतिशील र सुकुम्बासीमैत्री पनि नहुने तर्क गरे ।

सांसद रुपा सोसी चौधरीले सुकुम्बासी, भूमिहीन र दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्थामा सहमत भए पनि घरजग्गा व्यवसायीलाई फाइदा हुने किसिमले प्रावधान राखिएको बताए ।