चुनावबाट विचलन ‘अत्यन्त खतरनाक’ हुने बङ्गलादेशी नेताको चेतावनी

ढाका । लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री रहेकी शेख हसिनाको पतन भएको एक वर्षपछि बङ्गलादेशमा हिंसात्मक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चर्किँदै जाँदा त्यहाँका नेताले नियोजित चुनावबाट कुनै पनि विचलन ‘अत्यन्त खतरनाक’ हुने चेतावनी दिएका छन् ।

यो चेतावनी दक्षिण एसियाली यस राष्ट्रमा भएको विरोध प्रदर्शनपछि आएको हो । ती प्रदर्शनका कारण एक प्रमुख नेता अस्पताल भर्ना हुनुपरेको छ । विद्रोहपछि पहिलो चुनाव हुन लागिरहेका बेला विभिन्न दलहरू सत्ताका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धामा छन् । दलहरूबीच बहस बढ्दो क्रममा छ, जसमा आगामी फेब्रुअरीमा हुने निर्वाचनमा को–को सहभागी हुने भन्ने विषय विशेष रूपमा चर्चामा छ ।

साथै, अन्तरिम नेता मुहम्मद युनुसले अघि सार्नुभएको लोकतान्त्रिक सुधारका प्रस्तावसमेत बहसको केन्द्रविन्दु बनेको छ । प्रमुख सल्लाहकारले चुनावको विकल्प नभएको स्पष्ट रूपमा बताएका छन्, युनुसका प्रेस सचिव शफीकुल आलमले आइतबार राति भने, यसबाट कुनै पनि विचलन देशका लागि अत्यन्त खतरनाक हुनेछ । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता युनुसले सन् २०२४ अगस्टको विद्रोहपछि कार्यवाहक सरकारको प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

पचासी वर्षीय युनुसले आइतबार प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग धेरै चरणको बैठक गरे । हसिनाको पूर्व सहयोगीको रूपमा चिनिने जातीय पार्टीलाई चुनावमा सहभागी गराउने कि नगर्ने भन्ने विषय हालैको प्रमुख विवाद बनेको छ । शुक्रबार ढाकामा गण अधिकार परिषद् पार्टीले जातीय पार्टीलाई प्रतिबन्ध गर्न माग गर्दै र्‍याली निकालेपछि त्यहाँ हिंसात्मक झडप भएको थियो ।

पार्टी नेता नुरुल हक नुरलाई प्रहरी र सेनाले र्‍याली रोक्ने क्रममा नराम्ररी कुटपिट गरेका थिए । सत्र करोड जनसङ्ख्या भएको मुस्लिम बहुल बङ्गलादेशमा मुख्य इस्लामवादी पार्टी जमात–ए–इस्लामीले पनि जातीय पार्टीलाई बहिष्कार गर्न माग गरेको छ । हसिनाको अवामी लिग यसअघि नै प्रतिबन्धित भइसकेको छ । चटगाँव विश्वविद्यालयसहित विभिन्न विश्वविद्यालयमा हिंसात्मक विरोध भएको खबर आएको छ, जसमा शनिबार मात्रै करिब सय विद्यार्थी घाइते भएका थिए ।

युनुसले लोकतान्त्रिक सुधारका लागि चार्टर बनाउन खोजिरहेका भए पनि दलहरू अझै सहमत हुन सकेका छैनन् । उनले यसअघि आफूले सार्वजनिक प्रशासनको ‘पूर्ण रूपमा बिग्रिएको’ प्रणालीको जिम्मा लिनुपरेको बताएका थिए । साथै, भविष्यमा अधिनायकवादी शासनमा फर्किन नपरोस् भनेर व्यापक सुधार आवश्यक रहेको पनि बताए ।

अठ्ठाइस पृष्ठको मस्यौदा तयार भएको छ । मस्यौदामा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुईपटकसम्म सीमित गर्ने र राष्ट्रपतिको अधिकार विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, दलहरू प्रस्तावित सुधारहरूमा अझै सहमत हुन सकेका छैनन् । यी सुधारहरू कानूनी रूपमा बाध्यकारी हुनेछन् कि विद्यमान संविधानलाई पनि उल्लङ्घन गर्नेछन् भन्ने विषयमा समेत असहमति देखिएको छ ।