“Gen Z आन्दोलनले उब्जाएका पहलुहरू”

‘नेपालको विकासका लागि अबको दिनमा विचार गर्नुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठेका छन् । यी विषयहरू, केवल नीति निर्माणको सन्दर्भमा मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, वातावरण, प्रविधि र प्रशासनजस्ता हरेक तहमा रूपान्तरकारी परिवर्तनको लागि दिशानिर्देश गरेको देखिन्छ । यसले, नेपालमा अब, समावेशी, दिगो र आत्मनिर्भर राष्ट्र बन्ने लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि क्षेत्रगत रूपमा ठोस र निर्णायक कदम चाल्न अपरिहार्य रहेको देखाएको छ ।

यस सन्दर्भमा, गाउँको जग्गा बझाएर सहरतर्फ पसेका व्यक्तिहरूलाई गाउँ फर्काउने अभियान सुरु गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ । यसले गाउँको जनसङ्ख्या सन्तुलित बनाइ ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ पार्ने वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । खेतीयोग्य जमिनको प्रभावकारी प्रयोग र दिगो कृषि प्रविधिको प्रयोगले मात्र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । सहरदेखि गाउँसम्म गरिबी निवारणका ठोस उपायहरू र योजनाहरू सार्वजनिक बहसमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । यस्ता बहसहरूले, नीति निर्माताहरूलाई वास्तविक समाधानहरूमा केन्द्रित गराउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छन् ।

तेसैगरी, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली क्षमताभन्दा बाहिर पुगेको हो कि भन्ने कुरा बेला-बेलामा सुन्न पाइन्छ । यसलाई, समयानुकूल समायोजन गर्दै पुन: परिभाषित गर्नु पर्ने बेला आएको छ कि भन्ने कुरा देखिन्छ । एउटै व्यक्तिले, दुई वा सोभन्दा बढी लाभ नपाउने व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक भइसकेको प्रतीत हुन्छ । अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र कोटा वा अन्य सुविधा प्रयोग हुने गरी नियम बनाउँदा वा मूलत: मेरिटक्रेसीमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्न बहस चलाउनु पर्ने बेला पनि आएको कुरा यत्रतत्र देख्न र सुन्न सकिन्छ । यसले , सामाजिक न्याय र संसाधनको प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्न सक्छ ।

शिक्षा नै नेपालको भविष्यको मूल आधार भयकाले गुणस्तरीय, समावेशी र सीपमुखी शिक्षा अत्यावश्यक देखिन्छ । शिक्षा प्रणालीले जीवन, संस्कार, मूल्य, व्यवहारिक सीप र नैतिकता पनि प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । हरेक बच्चाले भर्ना हुने, सिक्ने र विद्यालय पूरा गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य छ । कुनै पनि पहिचानका आधारमा भेदभाव नगर्ने शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु वर्तमान आवश्यकता पनि हो ।

माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य बनाउँदै, कक्षा ३, ५ र ८ मा प्रत्येक बच्चाले सिक्नुपर्ने न्यूनतम सीप र त्यसलाई हासिल गर्ने उपायहरू सार्वजनिक बहसमा ल्याउन आवश्यक छ । ECED (Early Childhood Education and Development) मा सामाजिक-भावनात्मक सिकाइलाई प्राथमिकता दिँदै यसका लागि उपयुक्त जनशक्ति तयार छ कि छैन भन्ने Audit गर्न पनि अपरिहार्य छ । TEVT (Technical Education and Vocational Training) ले रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्ने भएकाले यसमा बढी जोड दिन आवश्यक देखिन्छ ।

वर्तमान समाजमा भइरहेको ‘Brain Drain’ र ‘Muscle Drain’ भन्दा माथि उठेर, Entrepreneurship Skills लाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु पर्छ होला । हरेक क्षेत्रमा ICT को प्रयोगले मात्र शिक्षा प्रणालीलाई अझ आधुनिक बनाउने कुरामा कुनै दुई मत छैन । Disaggregated Education Data प्रयोग गरी निर्णय प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ होला । शिक्षक प्रशिक्षण (Teacher Training) मा व्यापक लगानी बढाउन आवश्यक देखिएको छ ।

Citizenship Education को व्यापक माग बढिरहेको देखिन्छ । हरेक सार्वजनिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा महिला, नयाँ पुस्ता र सीमान्तकृत समुदायको नेतृत्व कम्तीमा ५०% कायम राख्नुपर्ने माग बढिरहेको छ जसले नयाँ नेपालको परिकल्पनालाई थप सहयोग पुर्याउन सक्छन् ।

महिलालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन नेतृत्व पाइपलाइन (Leadership Pipeline) नीति निर्माण गर्ने, वरिष्ठ पदहरू (Senior Positions) मा महिला प्रतिनिधित्व वृद्धि गर्ने, महिलाको प्रविधिमा पहुँच (Technology Access) बढाउने, Formal Sector मा ‘No Work No Pay’ र Informal Sector मा ‘Equal Pay for Equal Work’ जस्ता व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ । लैङ्गिक वा अन्य प्रकारको हिंसामा शून्य सहनशीलता अपनाउन अपरिहार्य छ । मातृ मृत्यु दर घटाउन पहल गर्ने, ‘Unpaid र Domestic Care Work’ लाई मौद्रिक मूल्यमा मान्यता दिने तथा प्रत्येक नागरिकको सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्ने जस्ता कुराहरू अबको प्राथमिकता र अपरिहार्य आवश्यकता देखिन्छन् ।

सबै नेपालीको नाममा बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गरी बचत गर्न सहज पहुँच बनाउनुपर्छ । प्रत्येक व्यक्तिको आय कम्तीमा दैनिक १५०० रुपैयाँ सुनिश्चित गर्ने र बेरोजगार युवा तथा जनशक्तिलाई उनको क्षमता अनुसार रोजगारमा संलग्न गराउने व्यवस्था अबको आवश्यकता हो । GDP कसरी बढाउने भन्ने विषयमा सहरदेखि गाउँसम्म अभियान सञ्चालन गरेर जनचेतना फैलाउनुपर्छ । सूचकमा आधारित भएर काम र निर्णयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ जसले नयाँ नेपालको निर्माणमा सहयोग पुर्याउन सक्छन् ।

Micro-Small Enterprises प्रवर्द्धन, स्थानीय व्यवसायको समर्थन, उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा राज्यको सहकार्य सुनिश्चित, Value Chain सिर्जना र पर्यटनमार्फत स्थानीय उत्पादन तथा Indigenous Culture को प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । यसले, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन सहयोग पुर्याउनसक्छ ।

सौर्य ऊर्जा र Renewable Energy को प्रयोग बढाउने, रिसाई कलिङ प्रवर्द्धन गर्ने, सार्वजनिक यातायातको बढी प्रयोग सुनिश्चित गर्ने, बायोडाइभर्सिटी संरक्षण र पानीका मुहान बचाउने जस्ता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ होला । Environmental Impact Assessment बिना कुनै कार्य अघि बढाउन दिइनु हुँदैन । DRRM लाई प्राथमिकतामा राख्दै, हावापानी अनुसार बीउ वितरण र कृषि अभ्यास सिकाउनुपर्छ र घर-घरमा सुरक्षित शौचालय अनिवार्य बनाउने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ होला । यसले वातावरणीय सुरक्षा र दिगोपन सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।

नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउन, Rule of Law र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै श्रमदानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी गर्ने व्यक्तिलाई अपराधको दायरामा ल्याउनु पर्छ र राज्यको सम्पत्ति दोहनमा तुरुन्तै रोक लगाउनुपर्छ । घर विहीन व्यक्तिलाई Decent Housing को व्यवस्था तुरुन्तै मिलाउन आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक पदमा कार्यरत र राज्यको सेवा वा सुविधा लिनेलाई आपत्कालीन अवस्थामा अनिवार्य रूपमा स्वयंसेवामा संलग्न गराउन सकिन्छ होला ।

Reporting Framework लाई नीति प्रतिबद्धतासँग सुसङ्गत राख्दै प्रत्येक कार्यलाई पारदर्शी बनाउन अपरिहार्य छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने र सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्ने, विदेशी निर्भरता घटाउने, Private Sector को लगानी राष्ट्रका प्राथमिकताका क्षेत्रतर्फ मोड्ने, Domestic Taxes बढाउने व्यवस्था आवश्यक छ । Financial Soundness Indicators अनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयनको वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । GDP कम्तीमा ७% प्रति वर्ष वृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरी त्यसमा केन्द्रित रणनीति अघि बढाउनु अबको प्रमुख अवसर र चुनौती पनि हो ।

हाम्रो सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदालाई आय आर्जनको माध्यम बनाउन आवश्यक छ । Tourism मार्फत स्थानीय उत्पादन र Indigenous Culture प्रवर्द्धन गर्न, Data वा Evidence मा आधारित निर्णय लिन र सम्पूर्ण कार्यलाई नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचासँग सुसङ्गत बनाउँदै कार्यान्वयन गर्नु पनि अबको आवश्यकता हो।

सारांशमा, नेपालको भविष्य केवल आर्थिक वृद्धिमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । यसमा ,सामाजिक न्याय, समावेशिता, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, वातावरणीय सुरक्षा, प्रविधिको प्रयोग, नागरिक सशक्तीकरण र प्रशासनिक पारदर्शिता जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि विकास अपरिहार्य छ । यदि हामीले, यी सबै कुराहरू व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्यौँ भने मात्र देशले सबै नागरिकका लागि समृद्धि, अवसर र न्याय सुनिश्चित गर्न सक्नेछ । आगामी दिनमा, नीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, प्रशासन र सामाजिक संरचनाजस्ता क्षेत्रहरूमा पुनः निर्माण गर्दा डाटा वा प्रमाणमा आधारित समग्र दृष्टिकोण अपनाउन अपरिहार्य छ । यसले मात्र, राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर, समावेशी, दिगो र शक्तिशाली बनाउन मद्दत गर्नेछ ।’