संविधान र नेपाल

हरेक परिवर्तन पछि नेपालमा संविधानकै परिवर्तनका कुरा आउँछन् । यस पटक पनि युवाहरूको आन्दोलन पछि संविधानको खारेजीका कुरा उठे, बिस्तारै संशोधन मात्र भए पनि गर्नै पर्ने कुरा उठेको छ । किन संविधानमा जटिलता राखिन्छ, जसले गर्दा जनताहरू समय समयमा संविधान परिवर्तनका कुरा उठाउँछ । वास्तवमा संविधान जहिले पनि जनतामुखी बनेको हुनुपर्दछ, तब परिवर्तनका कुरा उठ्दैन । तर यहाँ संविधान बनाइँदा सत्तामुखी बनाइन्छ, जसले गर्दा सत्ता परिवर्तन पछि संविधानका पनि परिवर्तनका कुरा उठ्ने गर्दछ ।

देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने संविधान नै बारम्बार परिवर्तन भइरहँदा संविधान प्रतिको आस्थामा नै असर पर्न जान्छ । साथै संविधान दिवसका कुरा पनि फोक्रो झैँ लाग्न सक्छ । पद्मशम्शेरको समय देखि हालसम्म धेरै पटक संविधानका स्वरूपहरू परिवर्तन भइसके । समय अनुसार संविधानमा संशोधन गर्नु अनौठो लाग्दैन । तर नेपालमा संविधान नै बदल्ने काम बारम्बार भइरह्यो ।

कतिपय देशमा अझै पनि सयौँ वर्ष पहिले लेखिएका संविधानहरू नै छन् । इटालीको एक छेउमा अवस्थित सानो राष्ट्र सान मारिनोमा ४२४ वर्ष पुरानो संविधान छ, अमेरिकामा २३५ वर्ष पुरानो संविधानले नै काम गरेको छ । तर नेपालमा भने संविधानको परिवर्तनसँगै संविधान दिवसका तिथि मिति पनि बदलिने गर्दछ । निकै वर्ष पुस १ मा संविधान दिवस मान्दै आएको हाम्रो पीढीले विगतका केही वर्षमा संविधान दिवस कहिले भन्ने अन्योल हुने गरी मिति परिवर्तन हुँदै आएका छन् ।

पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विजय पछि धार्मिक मान्यता तथा भारदारी सभाले गर्ने निर्णय नै कानुन हुन्थे । जङबहादुरले १९१० मा देशको पहिलो मुलुकी ऐन घोषणा गरेपछि संविधानको प्रारूपको सुरुवात भएको थियो । देशको पहिलो संविधान भने २००४ सालमा घोषणा भयो । बहादुर शमशेरको अध्यक्षतामा मस्यौदा समिति गठन भए पनि राणा परिवार भित्रैबाट विरोध भए पछि उनले काम गर्न अस्वीकार गरे । त्यस पछि सिंह शमशेरको नेतृत्वमा मस्यौदा तैयार भयो । प्रधानमन्त्री पद्मशम्शेरले नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ घोषणा गरे । जुन २००५ वैशाख १ गतेबाट लागू भयो ।

२००७ सालमा राणा शासन समाप्त भएर प्रजातन्त्र आए पछि भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा मस्यौदा समिति गठन भयो । २००७ चैत २९ गते घोषणा भई २००८ वैशाख १ गतेबाट लागू भएको नेपालको आन्तरिक शासन विधान २००७ लाई नै नेपालको पहिलो संविधान मान्ने पनि गरिन्छ ।

संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउने तैयारी २००७ सालको प्रजातन्त्र पछि नै हुँदै आए पनि सो हुन सकेन । भगवती प्रसाद सिंहकै अध्यक्षतामा गठन भएको संविधान मस्यौदा कमिसनले तैयार गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ राजा महेन्द्रबाट २०१५ को फागुन १ गते घोषणा भयो र सोही दिनबाट लागू पनि भयो ।

तर यो संविधान भने धेरै लामो रहेन । देशमा रहेको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्त गराइ २०१७ सालको पुस १ गते पञ्चायती व्यवस्था लागू भए पछि संविधान पनि परिवर्तनका कुरा निस्किए । ऋषि केश शाहको अध्यक्षतामा गठित संविधान मस्यौदा आयोगले पेस गरेको पहिलो राजतन्त्रात्मक संविधान २०१९ पुस १ गते राजा महेन्द्रबाट घोषणा भएको थियो । राष्ट्रिय पञ्चायत नामको एक एकसदनात्मक व्यवस्थापिका रहेको सो संविधानमा सम्पूर्ण अधिकार राजामा नै निहित थियो । यो संविधानमा २०२३, २०३२ र २०३७ सालमा सामान्य संशोधन भएका थिए ।

२०१९ सालको पञ्चायती एकदलीय व्यवस्था रहेको संविधान सबैभन्दा लामो समयसम्म रह्यो । २०४५-४६ सालको आन्दोलनको मर्ममा रही देशले पुन नयाँ संविधान खोज्यो । एकदलीय व्यवस्थाबाट बहुदलीय व्यवस्था भएको संविधानको आवश्यकताको खाँचो भयो । विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठन भएको संविधान सुधार सुझाव आयोगले नयाँ संविधानको मस्यौदा राजा वीरेन्द्र सामु प्रस्तुत गरेपछि २०४७ कार्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भयो ।

२०६२-६३ को आन्दोलनले राजाको भूमिकामा नै प्रश्न चिन्ह राख्यो । राजा वीरेन्द्रको वंश नाशले राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको सक्रियतामा भएको २०६१ माघ १९ को राजनैतिक परिवर्तनको प्रयास नै नेपालको राजसत्ता समाप्तिको एउटा आधार बन्यो । दलिए राजनीति माथि गर्न खोजेको प्रतिबन्धको त्यो प्रयास नै ६२-६३ आन्दोलनको प्रमुख कारण बन्यो । भारतीय भूमिमा बसेर देशमा आन्तरिक द्वन्द्व चर्काइरहेका माओवादीसँग सहकार्य गर्दै आन्दोलनको सुरुवात भयो । जसले गर्दा परिवर्तित स्वरूपमा नेपालमा पहिलो पटक संविधान सभा मार्फत संविधान बन्ने भयो । तर सो संविधान बन्नु अगाडि २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भएको थियो ।

अन्ततः संविधान सभाको गठन पछि लामो विचार विमर्श पछि करिब १० वर्षको अथक प्रयास पछि २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ लागू भएको थियो । करिब ७० वर्ष देखिको प्रयास सफल त भयो तर पनि अझै केही त्रुटि रहेको अनुभूति भइरहेको छ । यस संविधानमा पनि समय अनुकूल परिवर्तनको अवश्य पनि आवश्यकता रहिरहनेछ ।

करिब ५० अरब रुपैयाँ खर्चेर तैयार भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ पूर्णपुरमा दलमुखी बनाइएको छ । गणतन्त्र बलियो हुने किसिमले बनाइएको छ । सरकारी र गैरसरकारी गरी करिब ५० अरब रुपैयाँ खर्चेर तैयार भएको संविधान हो यो । यति पैसाले भनाै नै भने देशका दुर्गम क्षेत्रमा २० सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउन सकिन्थ्यो । देशका लागि त २०४६ सालकै संविधानमा संशोधन गरेर देशको परिवर्तन अनुकूल संविधान तैयार गर्न सकिन्थ्यो । तर झन्डै १४ अरब खर्चेर दुई पटक संविधान सभाको चुनाव भयो । ६०१ सभासद् जसमा अधिकांश योग्य नै थिएनन्, लाई करिब ६ वर्ष भत्ता र विभिन्न सुविधा दिएर पालियो । अन्तमा आएको संविधानमा पनि शङ्का गर्ने ठाउँ रह्यो ।
नेपालका हालसम्मका संविधानहरू :
१. नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ –(६ भाग, ६८ धारा १ अनुसूची)
२. नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ –(७ भाग, ७३ धारा, ३ अनुसूची)
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ –(१० भाग, ७७ धारा, ३ अनुसूची)
४. नेपालको संविधान, २०१९ –(२० भाग, ९७ धारा, ६ अनुसूची)
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ –(२३ भाग, १३३ धारा, ३ अनुसूची)
६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ –(२५ भाग, १६७ धारा, ४ अनुसूची)
७. नेपालको संविधान, २०७२ –(३५ भाग, ३०८ धारा, ९ अनुसूची)