आन्दोलनहरूको यात्रा: निष्फल बनाइनेछ जेन्जी विद्रोह

नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थालाई उदारीकरण, लोकतान्त्रिक, समावेशी तथा समतामूलक बनाउँदै जाने आन्दोलनहरूका परिणामका विरुद्ध सदैव बलियो ध्रुवीकरण सफल रहेको छ। वि.स. २००७ देखि २०६३ सम्मका कालखण्ड र त्यस उपरान्त हालका जेन्जी उमेर समूहका युवाहरूका आन्दोलनका परिणामको एउटै निष्कर्ष रहेको छ-पूर्ण प्रतिगमन वा मुद्दाहरूको धुलिकरण। यहाँ, यस भागमा म यही यात्राको संक्षिप्त चर्चा गर्न चाहन्छु।

राजनीतिक सुधारको सन्दर्भमा यो मुलुक श्रापित छ। यसको लामो इतिहास छ, तथ्यबाट संपुष्ट इतिहास। पढ्दा लामो र पट्याई लाग्दो होला, यस्ता विषयहरू धेरै रोचक पनि हुन्न। यस खण्डमा अलिक लामो विषय बस्तु समेटिनु पर्ने भयो। मैले श्रापित यस कारणले भने कि, अझ वि.स. ००४ मा पद्मशम्सेरले घोषणा गरेका तर मूर्तरूप लिन न पाएका सन्दर्भमा न जाने हो भने आज पर्यन्तका राजनीतिक-संवैधानिक सबै सुधारका बाचा बन्धनहरू समय निर्वाहका क्रममा बन्ने गरेका अनुदार वादी ध्रुवीकरणका चक्र व्यूहमा तुहिएर गएको छ।

(सबैभन्दा पछिल्लो चर्चा हालको जेन्जी आन्दोलनले उठाएका सवालहरूको हुनु पर्ने हो। यद्यपि यसका दुष्परिणामहरू आउन थोरै बाँकी नै , म केही पहिलेका कुराहरू मै केन्द्रित छ।)

वि.स. २००७ को क्रान्तिपछि राजा त्रिभुवनले संविधानसभा मार्फत जनताको संविधान बनाउने वचन दिएका टड, तर यो पुरा भएन। त्रिभुवनको मृत्युपछि राजा महेन्द्रले आठ वर्ष पश्चात् २०१५ मा राजसंस्थाबाट नियन्त्रित संविधान ल्याए। यस संविधान अन्तर्गत भएको निर्वाचनबाट मुलुक कै पहिलो संसद्मा नेपाली काँग्रेसले बहुमत ल्याई सरकार बनायो। बिपी कोइराला नेतृत्वको त्यस सरकारलाई १८ महिना पछि ‘सैनिक कु’बाट राजाले अपदस्थ गरे। यसले प्रजातान्त्रिक आकाङ्क्षालाई कुण्ठित गर्‍यो र जनतामा निराशा छायो। राजाको एकलौटी शासनले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो।

वि.सं. २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गरी राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाए। उनले प्रारम्भमा भनेका थिए-दलहरूको अस्तित्व समाप्त होइन, तिनीहरूमा सुधार र राष्ट्रिय एकताको ढाँचामा ल्याइनेछ। बिपी कोइराला लगायत सबै नेताहरू जेल परे। बि.स. २०१८ सालबाट भारत प्रवासमा रहेका नेका का नेता सुवर्णशम्सेरले पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोधको कारबाही सुरु गर्नु भयो।

यो कारबाही प्रभावशाली हुँदै गएपछि, साथै राजा महेन्द्र उपर संसदीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दै जाँदा राजाले “देश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपालीका बिच एकता” को आह्वान गरे। यसै बिच भारत-चीन बिचको युद्धका कारणले तथा राजाको आह्वान समेतलाई सम्मान गर्न नेका सशस्त्र प्रतिरोधका सबै कार्यक्रमहरू स्थगन गर्‍यो। देश बासी तथा नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्र चाहने मित्र राष्ट्रहरूका अपेक्षाको विपरीत लगत्तै राजा महेन्द्रले ‘नेपालको संविधान-०१९ जारी गरे, दलहरूलाई सदाका लागि प्रतिबन्धित गरे तथा निर्दलीय शासन व्यवस्थाको सूत्रपात गरे। सुधारका सबै अपेक्षा, आशाहरूमा तुषारापात भयो।

मुलुकको राजनीतिक विकासको यात्रालाई पछाडि धकेल्ने यो दोस्रो कदम थियो। विभिन्न घटनाक्रमहरूको रोहमा लगातार आठ वर्षको कारावास पछि बिपी कोइराला तथा नेपाली काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू रिहा भए। राजा महेन्द्रले सीमित व्यक्तिहरूलाई माफी दिए। अब पञ्चायती व्यवस्थामा फेरी सुधारका पाइलाहरू चालिनेछ भने नयाँ आशा पलायो। तर, राजाबाट यस दिशामा कुनै सकारात्मक पहल भएन।

बिपी कोइरालाले पुनः सशस्त्र मार्ग रोजे। वि.सं. २०३०–३१ सालतिर भारतबाट सशस्त्र कार्यकर्ता नेपाल भित्रिए, र ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, र पूर्वका पहाडी क्षेत्रमा आन्दोलनको आगो सल्काउने प्रयास भयो। ओखलढुङ्गा काण्ड भयो, यसमा नेपाली काँग्रेसका धेरै होनहार कार्यकर्ताहरू मारिए। यसले एउटा गहिरो सन्देश छोड्यो। सशस्त्र विद्रोहले जनताको समर्थन जुटाउन सकेन। यसपछि पुनः शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै गर्नु पर्ने चेतनाको विकास भयो। युवाहरूमा असन्तोष फैलियो। र, लगत्तै वि.स. २०३२ मा बडो प्रभावकारी विद्यार्थी आन्दोलन भयो। सुधारका लागि राजा उपर पुनः दबाब बढ्यो। राजाले पञ्चायती व्यवस्था मै सुधार गरिने सङ्केत दिए। राजाबाट फेरी एक पटक लोक सम्मतिका खातिर पञ्चायती संविधानमा उदारवादी संशोधन गरिने घोषणा भयो। र, नेपालको संविधान-२०१९ मा दोस्रो संशोधनको प्रक्रिया सुरु भयो। यस संशोधनको परिणाम अत्यन्त निराशाजनक रह्यो। यसबाट नै सम्पूर्ण राजनीतिलाई संरचनागत प्रक्रियाबाट नियन्त्रण गर्न ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ ल्याइयो।

शिक्षित युवाहरूलाई राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राख्ने काम भयो। विश्वविद्यालय तथा सबै शिक्षण संस्थाहरूमा रहेको ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन’ प्रतिबन्ध लगाइयो। पञ्चायती व्यवस्था प्रति समर्पित एक मात्र विद्याथी सङ्गठन ‘राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन’लाई मात्र वैधता दिइयो। कुनै पनि तहको राजनीतिमा भाग लिन पञ्चायती व्यवस्थाले खडा गरेको विभिन्न ‘वर्गीय सङ्गठन’ हरू मध्ये कुनै एकको सदस्यता तथा शपथ ग्रहण लिनुलाई अनिवार्य गरियो। स्वतन्त्र उम्मेदवारी र वैचारिक स्वतन्त्रतालाई समाप्त पारियो।

यसरी पञ्चायती व्यवस्थालाई झन्झन् नियन्त्रणमुखी बाटो तर्फ लगिदैं गर्दा संविधानको दोस्रो संशोधनको चार वर्ष नबित्दै बि.स. २०३६ सालमा फेरी विशाल विद्याथी आन्दोलन भयो। पाकिस्तानका पूर्व प्रम भुट्टोलाई दिइएको फाँसीको सजायको विरोध गर्न सुरु भएको यो आन्दोलन व्यापक शैक्षिक सुधारका मागहरू अगाडी सार्दै मुलुकमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको स्थापना हुनुपर्ने अडानमा पुग्यो। पुरै देश आन्दोलित भयो, राजाले संरक्षकत्व दिएको पञ्चायती व्यवस्थाको जग हल्लियो। परिस्थितिलाई अझ बिराल हुनबाट रोक्न राजा वीरेन्द्रले ‘सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था’ र ‘बहुदलीय व्यवस्था’ मध्ये कुनै एकलाई रोज्न ‘बालिग मताधिकार’ को आधारमा जनमत सङ्ग्रह हुने शाही घोषणा गरे। पञ्चायती व्यवस्थालाई कस्सिला धारबाट संसदीय प्रजातन्त्रको दिशामा अग्रसर गराउने ठुलो कदमको रूपमा बिपी कोइरालाले जनमत सङ्ग्रहको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेपछि नेपालको राजनीति नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यो।

जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलको पराजय अप्रत्याशित थियो, धेरैका लागि अपेक्षित पनि। बिपी कोइरालाले “सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था” पक्षको विजय परिणामलाई स्वीकार गरे। गणेशमान सिंहले व्यापक धाँधली भने। कम्युनिस्टहरूको एक मुख्य पक्ष तत्कालीन ‘माले’ (आजको एमाले) ले जनमत सङ्ग्रहलाई बहिष्कार गरेर बहुदल पक्षीय मतलाई कमजोर पारेका थिए। अप्रत्यक्षता यस कदमबाट एक थरी कम्युनिस्टले पञ्चायतलाई सहयोग गरेका थिए। जनमतको परिणामले मुलुकको राजनीतिलाई अवश्य पनि प्रजातान्त्रिक रणको बाटोमा अगाडी बढाउने विश्वास गरिएको थियो। जनमत सङ्ग्रहको मतदान पूर्व नै राजा वीरेन्द्रले एक सन्देशमा-‘जनमत सङ्ग्रहमा सुधारिएको पञ्चायत पक्ष विजयी भए पनि बहुदल पक्षको मतलाई समेत सम्मान गरी प्रजातान्त्रिक सुधारको दिशामा मुलुक अगाडी बढेन’ प्रत्याभूति दिएका थिए।

जबकि जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायत पक्षको विजय भए पनि बि.स. २०३८ सालमा घोषणा भएको नेपालको संविधान-२०१९ को तेस्रो संशोधन प्रतिगामी नै रह्यो। छत्तिस सालको विद्यार्थी आन्दोलनको माग र जनमत सङ्ग्रह गरिने शाही घोषणासङै विघटन गरिएको ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ लाई अर्को नामकरण गरी ‘ पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति’ मा रूपान्तरण गरियो। यसलाई पञ्चायती सिद्धान्तको पालना, आचरण र निष्ठा अनुगमन गर्ने संवैधानिक अधिकारका साथ अझ सशक्त पारियो। पञ्चायती चुनावमा भाग लिन दलीय प्रतिबिम्बित हुने कुनै पनि छुट दिइएन। मौलिक अधिकारमा केही प्रगति, विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुने, गैर दलीय भावनाका सङ्घ-संगठनहरू खोल्न पाउने छलयुक्त प्रावधानहरू राखेर पुनः राजाको सक्रिय नेतृत्व कै पञ्चायती व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो। सुधारको नाममा संविधानको यो तेस्रो संशोधन तेस्रो ठुलो प्रतिगमन थियो।

जनमत सङ्ग्रहको परिणाम तथा सुधारका लागि राजा वीरेन्द्रको प्रतिवृद्धताले गर्दा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन पूर्व पञ्चायती संविधानमा प्रजातान्त्रिक रणका लागि सशक्त दबाब थियो। तर भएन, अपेक्षित सुधारको साटो व्यवस्था क्रमशः कठोर हुँदै गयो। राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पक्राउ, प्रेसमा सेन्सर, र विद्यार्थी आन्दोलनहरूमा बल प्रयोग गरिन्थ्यो। दलहरू भूमिगत रूपमा सक्रिय रहँदा राज्यले राजनीतिक अपराध कानुन थप कठोर बनायो। पञ्चायती व्यवस्थाका दौरान उदारीकरण तथा प्रजातान्त्रीकरणको अपेक्षाका साथ गरिएको हरेक संविधान संशोधनले खास मनसाय लिएको देखिन्छ-राजाको सत्तालाई सुदृढ पार्ने, जनताको अधिकारलाई सीमित पार्ने। यसरी, पञ्चायती शासनको प्रत्येक संशोधनले उदारीकरण होइन, अनुदार करणको बाटो रोज्यो। सुधार शब्द जनताको भाषामा आशा थियो, तर शासनको भाषामा नियन्त्रणको पर्याय बन्यो।

यही पृष्ठभूमिमा बि.स. २०४२ सालमा नेपाली काँग्रेसले देशव्यापी रूपमा हिंसात्मक सत्याग्रह सुरु गर्‍यो। सबैतिर दमन तथा हजारौँ हजार कार्यकर्ताहरूको गिरफ्तारीको क्रममा काठमान्डुका कयौँ स्थानमा भएको बम काण्डका कारण नेकाले सत्याग्रहलाई स्थगित गर्‍यो। यो बम काण्डको उद्देश्य मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना गर्नु रहेको भन्दै भारतमा निर्वासित रहेका नेता राम राजा प्रसाद सिंहले जिम्मेवारी लिए। यहाँ पछि मत्थर रहेको पञ्चायती दमनको नयाँ चक्र पुनः सुरु भयो र यसै कठोरताका बिच २०४६ सालमा जनताको विस्फोट भयो।

जनआन्दोलन (People’s Movement) जसले पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना गरायो। वि.स. २०१७ मा अपहरित एवं विघटित संसदीय व्यवस्था पुनः स्थापित भयो। यस अघि राजनीतिक व्यवस्थामा माग गरिएका हरेक सुधारहरूलाई पन्छाउँदै लगिएको कारणले जन आन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंहले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना हुनुलाई निम्नतम सर्त राखेकाले राजा वीरेन्द्रले घुँडा टेक्नुको विकल्प रहेन। संसदीय प्रजातन्त्रका लागि बाध्य हुनु राजा वीरेन्द्रका लागि हजुरबा त्रिभुवन र पिता महेन्द्र समेतले निर्वाह नगरेका बाचा बन्धनको क्षतिपूर्ति थियो।