म्यान्मामा जुन्ता–सञ्चालित निर्वाचन अभियान सुरु

याङ्गुन । म्यान्मामा जुन्ता–सञ्चालित आगामी निर्वाचनका लागि भाग लिन स्वीकृत राजनीतिक दलहरूले मङ्गलबारदेखि प्रचार अभियान सुरु गरेका छन् । आलोचकहरूले यस निर्वाचनलाई सैन्य शासनलाई वैधानिकता दिने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । मतदान दुई महिनापछि डिसेम्बर २८ देखि चरणबद्ध रूपमा हुनेछ ।

सन् २०२१ मा सेनाले आङ सान सुकीको लोकतान्त्रिक सरकारलाई सत्ताच्युत गरेपछि म्यान्मा गृहयुद्धमा फँसेको छ । सुकीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले अघिल्लो निर्वाचनमा ८२ प्रतिशत सिट जितेको थियो, तर जुन्ताले उहाँलाई जेल हाल्दै पार्टी नै विघटन गरेको थियो ।

सैन्य सरकारले देशका विभिन्न भागमा नियन्त्रण गुमाइसकेको भए पनि चुनावलाई मेलमिलापको उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर प्रजातन्त्र समर्थक विद्रोही र जातीय सशस्त्र समूहहरूले आफ्ना क्षेत्रहरूमा मतदान बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र मानव अधिकार समूहहरूले पनि जुन्ता–नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा हुने प्रतिबन्धात्मक वातावरणको आलोचना गरेका छन् ।

राखाइन राज्यका सिट्वे निवासी एक ६० वर्षीय व्यक्तिले भने, यो चुनावले मेरो लागि कुनै अर्थ राख्दैन । यो वास्तविक निर्वाचन होइन र जनतामा यसप्रति रुचि पनि छैन । उनले जनजीवन सङ्कटग्रस्त रहेको बताउँदै भने, मानिसहरू रोजगारी र खानाको अभावमा छन्, चुनाव उनीहरूका लागि टाढाको कुरा हो ।

कुल ५७ दलले भाग लिने भनिए पनि निर्वाचन अभियान शान्त र सीमित रहने अपेक्षा गरिएको छ । राजधानी नेपिडोमा सैन्य समर्थक युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टीले आफ्नो अभियान बिलबोर्ड सार्वजनिक गर्दै आरम्भ गरेको छ ।

यद्यपि देशभर फैलिएको द्वन्द्वका कारण सुरक्षा कडा पारिएको छ । मान्डले सहरका एक विस्थापित नागरिकले भने, हामीलाई मतदानभन्दा बढी घर फर्कन मन छ ।

दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) ले यस पटक म्यान्मामा निर्वाचन पर्यवेक्षक नपठाउने जनाएको छ । अधिकार समूहहरूले पनि आसियानलाई ‘त्रुटिपूर्ण’ भनिएको निर्वाचनमा निगरानी नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

जुन्ताले चुनावको विरोधमा सहभागी हुनेहरूलाई १० वर्षसम्म कैद सजायको प्रावधान राख्दै नयाँ कानूनहरू लागू गरेको भने साइबर अपराध ऐनमार्फत इन्टरनेट प्रयोगलाई पनि कडाइ गरेको छ ।

सैन्य सरकारले सात राष्ट्रिय संसद् क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्रमा र पाँच टाउनसिपमध्ये एउटामा मार्सल कानूनका कारण निर्वाचन नहुने स्वीकार गरेको छ ।