रासायनिक मल वास्तविक किसानलाई पुग्ने गरी ‘अनलाइन सिस्टम’ विकास गर्दैछौँ : मन्त्री परियार

पर्सा । कृषि तथा पशुपन्छी विकास डा मन्त्री मदनप्रसाद परियारले सरकारी अनुदानको रासायानिक मल वितरण प्रणालीलाई किसानमैत्री र न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अनलाइन संरचनाको विकास गर्न लागेको बताएका छन् ।

शनिबार पर्सा र बाराका कृषि र पशुपन्छीसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयको निरीक्षण तथा किसानहरूसँगको छुट्टाछुट्टै भेटघाट कार्यक्रममा उनले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा कतै न कतै समस्या भएकाले सो वितरण प्रणालीलाई वास्तविक कृषकमैत्री बनाउन खोजेको जानकारी दिए ।

‘सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मल वास्तविक किसानले सहज र न्यायोचित ढङ्गले प्राप्त गर्न नसकिरहेको गुनासा आइरहेका छन् । त्यस्ता खालका गुनासालाई सम्बोधन गर्नका लागि अनलाइन प्रणालीबाट कुन किसानले कति परिमाणको मल प्राप्त गर्नुभयो भन्ने खालको अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न जुटेका छौँ । सम्भवतः सो कार्य छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइनेछ’, उनले भने, ‘सरकारले ठूलो धनराशिको रासायनिक मल खरिद गरेर किसानलाई अनुदानका रूपमा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । तर, अनुदानको मलमा वितरण प्रणालीमा कतै न कतै समस्या भने कायमै छ । सो कमजोरीलाई सुधार्न हामीले खोजिरहेका छौँ ।’

मन्त्री परियारले मल बिक्री वितरण गर्न सहजीकरण गर्ने पालिका र मल वितरणका लागि अनुमति वा ‘डिलरसिप’ प्राप्त गरेका सहकारी संस्था, फर्म वा कम्पनीको बदमासीका कारणले वास्तविक किसानले रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसकिरहेको जानकारी दिए ।

सरकारले अहिले युरिया मलको आयात विन्दुको मूल्य रु १४ प्रतिकिलोग्राम तोकेको छ । त्यस्तै डिएपीको प्रतिकिलोग्रामका लागि रु ४३ र पोटास प्रतिकिलोग्रामका लागि रु ३१ तोकेको छ । मन्त्री परियारले सरकारले निकै महँगो मूल्यमा रासायनिक मल खरिद गरेर किसानलाई सस्तो मूल्यमा अनुदानको मल उपलब्ध गराउँदै आइरहेको दाबी गरे ।

“रासायनिक मलको माग बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ”, उनले भने, “सरकारले प्रत्येक वर्ष साढे चार लाख मेट्रिक टनदेखि पाँच लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्दै आइरहे पनि किसानको माग अझै थेग्न सकिने अवस्थामा पुगेको छैन”, उनले भने, “किसान पनि प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ ।” मन्त्री परियारले विगतका वर्षमा जस्तो यो वर्ष रासायनिक मलको हाहाकार नहुने दाबी गरे ।

फरक प्रसङ्गमा कृषिमन्त्री परियारले उखु किसानको विगतमा प्रतिक्विन्टल रु ७० दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिसकेको जानकारी दिए।

मन्त्री परियारले कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न जरुरत भएको बताए । कृषि औजार अनुसन्धान केन्द्र रानीघाटका प्रमुख सचिन मिश्रले कृषि औजार प्रयोग गरेर खेतीकिसानी गर्न सकेको खण्डमा बाली लगाउने लागत घटाएर उत्पादकत्व बढाउन सकिने बताए । कृषि अनुसन्धान निर्देशानलय परवानीपुरका प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद यादवले निर्देशनालयले लाइफस्टकअन्तर्गत भैँसीपालन गर्न थालेको बताए ।

राष्ट्रिय पन्छी अनुसन्धान कार्यक्रमका उप प्रमुख डा अजित झाले सरकारले उन्नत जातका पन्छीका अण्डाहरू अनुसन्धान प्रयोजनमा ल्याउनका लागि सहज वातावरण मिलाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले नेपालमा उन्नत जातका पन्छीका अण्डा ल्याएर यहाँ अध्ययन अनुसन्धान प्रयोजनका लागि निकै झन्झट व्यहोर्नुपरिरहेको छ’, उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालयले अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न जरुरी भइसकेको छ ।’

कृषि मन्त्री परियारले आजै साल्ट्र टे«डिङ कर्पोरेसन, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जसँग मौज्दात रहेको रासायनिक मल तथा नुनको उपलब्धताको विषयमा जानकारी लिएका थिए । त्यसैगरी, मन्त्री परियारले राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, बाराको फत्तेपुरका उखु कृषक, जीतपुर सीमरा उमहानगर वडा नं ८ का उखु किसान, बाराको कोल्हवीका माछापालक कृषक, निजगढका केराखेती गर्ने किसानलगायतसँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेका थिए । -रासस