मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन: लघुवित्त धितो कर्जा सीमा १५ लाख

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू फेरबदल गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो ।

समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबिचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बिचमा कायम गर्न उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई छ प्रतिशतबाट घटाई पाँच दशमलव ७५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसै गरी नीतिगत दरलाई पनि चार दशमलव ५० प्रतिशतबाट घटाई चार दशमलव २५ प्रतिशत कायम गरेको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई भने दुई दशमलव ७५ प्रतिशत यथावत् कायम राखिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् कायम गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाख रुपैंयाँबाट वृद्धि गरी एक करोड रुपैयाँ कायम गरिनेछ ।

यसै गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा सात लाखबाट वृद्धि गरी १५ लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिनेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ ।

हालैको बाढी-पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम-व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एक पटकको लागि पुन संरचना-पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन-एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि समीक्षामा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि एन्टी करप्सन पोलिसी सम्बन्धी व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ ।