खराब कर्जा सम्वन्धी कडा प्रावधान हटाईयो, बैंकहरुको नाफा बढ्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ परिपत्र जारी गर्दै खराब कर्जा सम्वन्धी यसअघि कायम रहेको कडा प्रावधान हटाएको छ । सोमबार वाँणिज्य बैंक, बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यसअघिको प्रावधान हटाएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन/परिमार्जन/थप गर्दै राष्ट्र बैंकले दुई अर्ब वा सो भन्दा बढी रकमका सह–वित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका कर्जा तर, पारिपासु सम्झौता गरिएका नवीकरण नहुने प्रकृतिका अल्पकालिन चालु पुँजी कर्जाको हकमा शुक्ष्म निगरानी (वाच लिष्टमा) मा राख्नु पर्ने व्यवस्था हटाएको छ ।

यसैगरी कर्जा खराब हुने अबस्था अन्र्तगत कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया शुरु भएको वा असुली प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा, तर, लिलामी प्रक्रिया शुरु भएपश्चात् कर्जा नियमित भएको खण्डमा उक्त कर्जालाई यस व्यवस्था अन्तर्गत खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिरहन अनिवार्य नहुने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यो व्यवस्थाले आगामी त्रैमासमा बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुको नाफा बढ्ने देखिन्छ । यसअघि भने कर्जा खराब हुने अबस्था अन्र्तगत कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया शुरु भएको वा असुली प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा समेत त्यस्तो कर्जा खराब हुन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

परिपत्र अनुसार किस्तावन्दी वा सम–मासिक किस्तामा प्रदान गरिएका कर्जाको हकमा कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा देहायको कर्जा पुनरसंरचना र/वा पुनरतालिकीकरण सरह थप नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछैन । कर्जाको किस्ता अग्रिम भुक्तानी भएको कारणले किस्तावन्दीको रकम एवम् किस्ता संख्या कम भएमा, परिवर्तनशील ब्याजदर भएका कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन भएको कारणबाट कर्जाको समयावधि परिवर्तन भएमा, ब्याजदर परिवर्तन भई किस्ता रकम परिवर्तन हुने अवस्थामा सम्बन्धित ऋणीले लिखित अनुरोध गरेमा ऋणीको आम्दानी समेत विश्लेषण गरी बढीमा वर्षको एकपटक किस्ता रकम परिवर्तन भएमा पनि त्यस्तो कर्जाको लगि थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न नर्पने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भएका परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार हुने सुनिश्चित भई लगानीमा हुने वृद्धि वा अन्य लागतमा वृद्धि जस्ता कारणले शुरुमा तोकिएको कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधिमा कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने स्थिति नरहेका ऋणीमध्ये राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका हाईड्रोपावर, केवलकार, सिमेन्ट, तारे होटल वा अन्य पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी परियोजनाहरुलाई देहायका शर्त पुरा गरी पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरेको अवस्थामा एक प्रतिशतमात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने छ ।

यसरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जालाई असल कर्जाको रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिने छ । परियोजना निष्क्रिय नभई सञ्चालनमा रहेको वा सञ्चालन शुरु हुने क्रममा रहेको हुनुपर्ने, र शुरुमा कर्जा प्रवाह गर्दा निर्धारण गरिएको ग्रेसअवधि भन्दा पछिको अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकृत गरी आम्दानी बाध्न नपाइने, ऋणीले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार भएको आधारहरु पेश गर्नुपर्ने तथा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सो वमोजिम भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

परिपत्र अनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्नेछ । कर्जा असुल गर्न कम्तीमा तीन पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पुरा गर्दा समेत उक्त धितो बिक्री नभएको खण्डमा मात्र आफैँले सकार गर्नुपर्नेछ । सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । यदि धितोको बजार मूल्य कर्जाको लेना रकम भन्दा कम भएमा कम भएजति रकम सोही आर्थिक वर्षमा नाफा/नोक्सान हिसावमा खर्च लेख्ने व्यहोरा लेखा नीतिमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

तर, यसरी मूल्याङ्कन गर्दा त्यस्तो गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति वापतको रकम सम्पूर्ण रुपमा हिसाब मिलान नभएसम्म लेना रकममध्येको ब्याज रकमलाई नाफा/नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाउन पाइने छैन र त्यस्तो रकमलाई गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति वापतको नोक्सानी व्यवस्थामा सार्नु पर्नै परिपत्रमा उल्लेख छ ।