लोकतन्त्रलाई डिजिटल युगमा लैजानु किन आवश्यक

काठमाडाैं । सन् २००१ मा इस्टोनियाले आफ्ना लगभग सबै सरकारी सेवाहरूलाई अनलाइनमा सरेपछि नागरिकहरूले तीन मिनेटमै कर दाखिला गर्न सक्ने, स्वास्थ्य रेकर्डहरू तुरुन्तै हेर्न सक्ने र आफ्नो ल्यापटपबाटै सुरक्षित रूपमा मतदान गर्न सक्ने भए। यसको परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार घट्यो, कार्यकुशलता बढ्यो र सरकारप्रतिको विश्वास वृद्धि भयो। यो कुनै टाढाको सपना होइन; यो आजको वास्तविकता हो। यसले विश्वका बाँकी देश अमेरिका लगायतका राष्ट्रहरूलाई पनि ‘लोकतन्त्रको केन्द्रमा पारदर्शितालाई राख्ने डिजिटल शासन’ तत्काल आवश्यक भएको कुरा देखाउँछ।

विश्वभरका सरकारहरू दबाबमा छन्। वासिङ्टन र ब्रसेल्सका सत्ता केन्द्रहरू देखि अफ्रिका र एसियाका गाउँ परिषद्सम्म जनताहरू अपारदर्शिता, सुस्त सेवाहरू र अनियन्त्रित भ्रष्टाचारबाट थकित भएका छन्। सार्वजनिक संस्थाहरूप्रतिको विश्वास घट्दै गएको र नागरिक सहभागिता कम हुँदै गएको छ। साथै राम्रोसँग स्थापित देशहरूमा पनि लोकतन्त्रले आफ्ना वाचाहरू पूरा गर्नमा कठिनाइ भोगिरहेका छन्। यस्तो वातावरणमा विश्वलाई केवल राम्रो शासन मात्र नभई, खुला, सहभागितामूलक, जवाफदेही र भविष्य-उन्मुख डिजिटल शासनको आवश्यकता छ।

डिजिटल शासनले केवल नौकरशाही कार्यहरूलाई मात्र डिजिटलाइज गर्ने अवसर प्रदान गर्दैन, बरु सत्ताको वर्चस्व कोससँग हुन्छ र शक्तिको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने कुरालाई नै पुनर्आकार दिन सक्छ। पारदर्शिता, समावेशिता र नैतिकताको दृष्टिकोणले डिजाइन गरिएका डिजिटल प्रणालीहरूले भ्रष्टाचार घटाउन, नागरिकहरूलाई सशक्त बनाउन र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रतिको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न सक्छन्। यो केवल प्राविधिक अपडेट मात्र होइन; यो नैतिक र राजनीतिक आवश्यकता हो। संस्थाहरू वैधताको सङ्कट झेलिरहेका र जटिल वातावरणमा भ्रष्टाचार फस्टाइरहेको यस समयमा, शासनका लागि प्रविधिको उपयोग हाम्रो सबैभन्दा उत्तम अग्रगामी बाटो हुन सक्छ।

विश्वव्यापी शासन सङ्कट

आज हामी धेरै विद्वानहरूले वर्णन गरेको शासन पतनको अवस्था देखिरहेका छौँ। विश्व आर्थिक मञ्चका अनुसार प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचारका कारण तीन दशमलव छ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम हराउने गर्छ। यो रकम ब्राजिल वा बेलायतजस्ता देशहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा पनि ठुलो हो। जनताको धारणा पनि निराशाजनक छ। सन् २०२२ को प्यू रिसर्च सर्वेक्षणमा चौबीस देशका साठी प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरदाताहरूले आफ्नो सरकारले उच्च वर्गका सम्पन्न थोरै व्यक्तिहरूको लागि मात्रै काम गर्ने गरेको भनेका थिए। धेरै देशहरूमा भ्रष्टाचार र नौकरशाही जटिलता सामान्य बनेको छ। विकसित लोकतन्त्रहरूका नागरिकहरू पनि लोकतन्त्रले आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्न असफल भएको विश्वासका कारण पपुलिस्ट आन्दोलनतर्फ आकर्षित हुँदै छन्।

तर परम्परागत संस्थाहरू सङ्घर्ष गरिरहेका बेला डिजिटल प्लेटफर्महरू भने तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेका छन्। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठुला डाटा, ब्लकचेन र बायोमेट्रिक प्रणालीहरूले सत्ता को-को सँग हुन्छ र कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरालाई परिवर्तन गर्दै छन्। धेरैजसो अवस्थामा एल्गोरिदमहरूले पूर्वाग्रहहरू दोहोर्‍याउँछन्। ठुला प्रविधि कम्पनीहरूले सार्वजनिक हितभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छन् र अधिकारहरू अस्पष्ट भएका स्थानहरूमा निगरानी बढ्दै जान्छ। यदि हामीले अहिले नै कदम चालेनौँ भने डिजिटलाइजेशनले समस्या समाधान गर्ने होइन, झन् असमानतालाई बढाउने छ।

डिजिटल शासन भनेको के हो?

डिजिटल शासन भनेको केवल वेबसाइट, मोबाइल एप वा अनलाइन सेवाहरू मात्र होइन। यो सरकारहरूले डिजिटल प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने व्यापक प्रणालीलाई जनाउँछ। यसमा डाटा प्रणाली, डिजिटल परिचयपत्र, ड्यासबोर्डहरू र नागरिक सम्बन्धी प्रविधि प्लेटफर्महरू समावेश हुन्छन्। यी उपकरणहरूले नागरिकहरूसँग संलग्नता बढाउन, सेवा प्रदान गर्न, निर्णय गर्न र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छन्। विश्व बैङ्क र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले उल्लेख गरे झैँ डिजिटल शासन केवल कार्यकुशलताभन्दा ठुलो कुरा हो। डिजिटल शासनलाई “पारदर्शिता, सहभागिता, अनुगमन र मानव अधिकार— जस्ता चार सिद्धान्तहरू अनुसार निर्माण गर्नुपर्छ।

डिजिटल शासनमा इ-गभर्नेन्स समावेश हुन्छ, जो सार्वजनिक सेवा वितरणमा केन्द्रित हुन्छ। इ-कृषि, जसले किसानहरूलाई वास्तविक-समय बजारको जानकारी प्रदान गर्छ। इ-शिक्षा, जसमा डिजिटल सिकाइ प्लेटफर्महरू हुन्छन्। इ-स्वास्थ्य, जसमा टेलिमेडिसिन र डिजिटल प्रेस्क्रिप्सनहरू समावेश हुन्छन् र अन्य यस्ता धेरै। यसबाहेक खुला डाटा जस्ता प्रणालीहरूले राजस्व र बजेटको दुरुपयोग उजागर गर्छन्। यी दृष्टिकोण विभिन्न क्षेत्रहरूमा फैलिएको हुन्छ र शासनको केन्द्रमा सधैँ नागरिकहरूलाई राखिन्छ। डिजिटल शासन भनेको कोड र डाटामार्फत उपभोग गरिने सत्ता हो, जसले नागरिकहरूलाई याचकबाट लेखापरीक्षकमा रूपान्तरण गर्छ।

इस्टोनिया: डिजाइनद्वारा लोकतन्त्र

यो दृष्टिकोण कुनै पनि ठाउँमा इस्टोनियामा भन्दा स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। सन् दुई हजारको दशकको सुरुदेखि नै इस्टोनियाले विश्वकै सबैभन्दा उन्नत डिजिटल राज्य निर्माण गरेको छ। यसका उनान्सय प्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक सेवाहरू – मतदान, कर र स्वास्थ्य सेवा समेत अनलाइन उपलब्ध छन्। देशको एक्स-रोड प्लेटफर्मले विभिन्न निकायहरूबिच सुरक्षित डाटा आदान-प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ। यसले डाटा एक पटक मात्र सङ्कलन हुने सुनिश्चित गर्छ र कार्यकुशलता बढाउँछ।

प्रत्येक इस्टोनियाली नागरिकसँग डिजिटल परिचयपत्र हुन्छ, जसले उनीहरूको पहिचान प्रमाणीकरण गर्छ र आफ्नो व्यक्तिगत डाटा कसैले हेरेको छ-छैन भन्ने कुरा नागरिकहरूले देख्न सक्छन्। यो पारदर्शिता सुविधा अधिकांश विकसित लोकतन्त्रहरूमा पनि दुर्लभ छ। सबै तहका चुनावहरू अनलाइन हुन्छन्। व्यवसायहरू मिनेटमै दर्ता गर्न सकिन्छ। बहुस्तरीय सुरक्षा र वितरित “डाटा सेन्टर” ब्याकअपहरू (लक्जेम्बर्गमा रहेको इस्टोनियाली स्वामित्वको डाटा सेन्टरबाट) का साथमा इस्टोनियामा मुख्य रजिस्टरीहरूको कुनै उल्लङ्घन भएको जानकारी छैन। साथै कुनै आक्रमणहरू भए पनि छिट्टै सेवा सुचारु भएको छ।

तर इस्टोनियालाई वास्तवमा फरक बनाउने कुरा भनेको लोकतन्त्रप्रतिको यसको प्रतिबद्धता हो। यो प्रणाली केवल कार्यकुशलताका लागि मात्र डिजाइन गरिएको होइन, यो सोभियत सङ्घ पतन पछिको शासनमा विश्वास निर्माण गर्नका लागि सिर्जना गरिएको थियो। यसले विश्वलाई डिजिटल शासन कुनै विलासिता होइन; यो लोकतान्त्रिक नवीकरणका लागि आवश्यक तत्त्व हो भन्ने देखाउँछ।

संयुक्त राज्य अमेरिका: खण्डीकरणबिच नवप्रवर्तन

संयुक्त राज्य अमेरिकामा केन्द्रीकृत डिजिटल-शासन मोडेल नभए पनि नागरिक प्रविधि नवप्रवर्तन र सार्वजनिक पारदर्शिता उपकरणहरूका बलिया उदाहरणहरू देखिएका छन्। डाटाडटगभ, युएसएस्पेनडिंगडटगभ र सरकारी नैतिकताको कार्यालयजस्ता प्लेटफर्महरूले सङ्घीय खर्च, लबिङ र नैतिकता डाटामा अतुलनीय पहुँच प्रदान गर्छन्। एटटिनएफ र यु.एस. डिजिटल सर्भिसजस्ता पहलहरूले भूपू सैनिकहरूको सुविधा, आप्रवासन र सार्वजनिक खरिदजस्ता क्षेत्रहरूमा पुराना प्रणालीहरूलाई अद्यावधिक गर्दै छन्।

तैपनि अमेरिकी प्रणाली अझै पनि अत्यधिक खण्डित र राजनीतिकरण भएको छ। डिजिटल शासनमा सङ्घीय नेतृत्वको अभावले असमान पहुँच र विशेष गरी डिजिटल परिचयपत्र, बेरोजगारी प्रणाली र चुनावी साइबर सुरक्षाजस्ता क्षेत्रहरूमा राज्य-राज्यबिच भिन्नताहरू निम्त्याएको छ। आफ्नो पूर्ण सम्भाव्यता प्राप्त गर्नका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले छुटफुट डिजिटल सुधारहरूबाट स्पष्ट डिजिटल-शासन रणनीतितर्फ अघि बढ्नुपर्छ, जसले केवल प्रयोगकर्ताहरू मात्र नभई नागरिकहरूलाई केन्द्रमा राखोस्।

भारत र युरोप: स्केल र नियमनका पाठहरू

भारतको डिजिटल इन्डिया पहलले डिजिटल शासन ठुलो स्केलमा पनि सफल हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ। यसको ‘जेएएम ट्रिनिटी’ जन धन बैङ्क खाता, डिजिटल आधार परिचयपत्र र मोबाइल फोनले चालिस करोडभन्दा बढी मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण सम्भव बनाएको छ। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण र लाइब ड्यासबोर्डहरूले कल्याणकारी योजनाहरूमा भ्रष्टाचारलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाएका छन्। कृषिमा इ-एनएएम र सार्वजनिक खरिदमा जीईएमजस्ता प्लेटफर्महरूले पारदर्शिता बढाएका छन् र देशको अर्बौँ रुपैयाँ बचत गरेका छन्।

युरोपको ध्यान भने नियमहरू र डाटा अधिकारमा केन्द्रित छ। सामान्य डाटा संरक्षण नियमन (जीडीपीआर) र डिजिटल सेवा ऐन (डीएसए) लाई निष्पक्ष डिजिटल शासनका विश्वव्यापी मोडेलका रूपमा हेरिन्छ। बार्सिलोना र हेलसिङ्कीजस्ता सहरहरूले नागरिक-स्वामित्वको डाटा कमन्स परीक्षण गर्दैछन्: साझा डिजिटल पूर्वाधारहरू जहाँ नागरिकहरूले सामूहिक रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत डाटाको स्वामित्व लिने, व्यवस्थापन गर्ने र डाटालाई कसरी साझा र प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय गर्छन्। फिनल्यान्डको अरोराएआई परियोजनाले मेसिन लर्निङको प्रयोगमा सार्वजनिक सेवाहरूलाई व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार अनुकूल बनाउँछ भने व्यक्तिगत गोपनीयताको सम्मान पनि गर्छ। युरोपले समावेशिता, अधिकार र पूरै महादेशमा एक समान नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिने मूल्यमा आधारित डिजिटल गभर्नेन्सको एउटा उदाहरणीय मोडेल प्रस्तुत गरेको छ।।

भ्रष्टाचारविरुद्ध डिजिटल उपकरणहरू

विश्व बैङ्कको गोभटेक पहलका अनुसार डिजिटल शासनको सबैभन्दा बलियो उपयोगमध्ये एक भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा छ। कार्य प्रवाहहरूलाई डिजिटलाइज गरेर, स्वीकृतिहरू स्वचालित बनाएर, लाइब ड्यासबोर्डहरू प्रकाशित गरेर र नागरिक लेखापरीक्षणहरूलाई सम्भव बनाएर सरकारहरूले नौकरशाही जटिलता घटाउन, विवेकीय अधिकार कम गर्न र ठगीहरूलाई उजागर गर्न सक्छन्।

मोल्डोभामा इ-लाइसेन्सिङ प्रणालीले अनुमति पत्र जारी गर्ने समय घटाएको छ र घूस खोरीका अवसरहरू कम गरेको छ। नाइजेरियामा कोभिड-१९ राहत कोषको अनुगमन गर्न सार्वजनिक पोर्टलको प्रयोग गरियो। ब्राजिलमा जग्गा रेकर्डहरूलाई सुरक्षित बनाउन ब्लकचेनको परीक्षण भइरहेको छ। प्रत्येक उदाहरणमा डिजिटल शासनले केवल प्रक्रियाहरू अद्यावधिक गर्ने मात्र नभई सत्ताको गतिशीलतालाई नै परिवर्तन गर्दैछ।

तर डिजिटल शासनमा जोखिमहरू पनि उतिकै छन्। खराब डिजाइन गरिएका प्रणालीहरूले गरिब तथा निमुखाहरूलाई बहिष्कार गर्न, पूर्वाग्रहहरू बढाउन तथा राज्यसत्ता निगरानीलाई अनुमति दिन सक्छन्। एल्गोरिदमहरू गोप्य राखिएमा, लेखापरीक्षणहरू कमजोर भएमा वा खरिद प्रक्रियामा हेरफेर गरिएमा भ्रष्टाचार जारी रहन सक्छ। अमेरिकाको न्यु योर्क विश्वविद्यालय र इस्टोनियाको टार्टु विश्वविद्यालयले हालै गरेको  अनुसन्धान अनुसार लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताबिना डिजिटलाइजेशनले नागरिक सशक्तीकरणको सट्टा प्राविधिक नियन्त्रण निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरा देखाएको छ।

आगामी दिशा: पारदर्शी तथा जवाफदेही डिजिटल शासनको विकास

डिजिटल युगमा लोकतन्त्रको संरक्षण गर्नका लागि हामीले पाँच मुख्य क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।

पहिलो – पारदर्शिता, लेखापरीक्षण क्षमता र सार्वजनिक विश्वासलाई बढुवा दिन सार्वजनिक प्रणालीहरूमा खुला-स्रोत प्लेटफर्महरूलाई मान्यता बनाउनुपर्छ। इस्टोनियाको एक्स-रोडले पारदर्शी डिजिटल पूर्वाधारले नागरिकहरूलाई सशक्त बनाउन र डिजिटल शासनप्रतिको विश्वास बढाउन कसरी मद्दत गर्छ भन्ने देखाउँछ।

दोस्रो – देशहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा आधारित विश्वव्यापी डिजिटल मापदण्डहरू अँगाल्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्टले राष्ट्रहरूलाई डाटा अधिकार, एल्गोरिदम जवाफदेहिता र नैतिक शासनका वरिपरि एकजुट हुने उत्कृष्ट अवसर प्रदान गर्छ।

तेस्रो – निम्न-आय भएका देशहरूलाई आफ्नो डिजिटल क्षमता सुधार गर्न आवश्यक छ। धेरै सरकारहरूसँग विश्वसनीय डिजिटल प्रणालीहरू स्थापना गर्न पूर्वाधारको अभाव छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले ग्लोबल साउथमा सुरक्षित र समावेशी डिजिटल शासनलाई समर्थन गर्नुपर्छ।

चौथो- विशेष गरी सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा एआईको नैतिक उपयोग आवश्यक छ। सरकारहरूले एआई प्रणालीहरू निष्पक्ष, पारदर्शी र जिम्मेवार छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सेवाहरू प्रदान गर्दा पूर्वाग्रह र हानिबाट टाढा रहनुपर्छ।

पाँचौँ – समावेशिताले सबै डिजिटल सुधारहरूलाई निर्देशित गर्नुपर्छ। डिजिटल रूपान्तरणले कसैलाई पनि पछाडि छोड्नु हुँदैन। इन्टरनेट, अन्य सेवाहरू र डिजिटल सीपहरूको पहुँच —ग्रामीण, सीमान्तकृत र कम सेवा प्राप्त जनसङ्ख्याका सहित सबैका लागि —ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ।

यी कदमहरूले मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, जिम्मेवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने डिजिटल शासनको मोडेल निर्माण गर्न मद्दत गर्छन्।

डिजिटल शासन केवल प्राविधिक समाधान होइन। यो राजनीतिक निर्णय पनि हो। यसका लागि सफ्टवेयर इन्जिनियरहरू र डाटा वैज्ञानिकहरूका साथै रचनात्मक सोच र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ। ध्यान कार्यकुशलता, समानता, जवाफदेहिता र मानवीय गरिमामा हुनुपर्छ।

सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै गएको र निरङ्कुशता बढ्दै गएको आजको विश्वमा डिजिटल शासनमा काम हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। हामीले केवल प्रक्रियाहरूलाई डिजिटलाइज गर्ने होइन, नागरिकहरूलाई सशक्त बनाउने प्रणालीहरू सिर्जना गर्नुपर्छ।

इस्टोनियाले बाटो देखाउँदै छ। संयुक्त राज्य अमेरिका नवप्रवर्तन र सुधारहरू गर्दैछ। युरोपले उपयुक्त नियमनहरू स्थापित गर्दैछ। भारतले आफ्नो पहुँचलाई थप नागरिकहरूसम्म विस्तार गर्दैछ। अब छिटपुट परियोजनाहरूबाट विश्वव्यापी डिजिटल लोकतन्त्रको ढाँचातर्फ स्थानान्तरण गर्ने समय आएको छ। यदि हामीले डिजिटल रूपमा शासन गरेनौँ भने हामी डिजिटलद्वारा शासित हुने जोखिममा पर्छौँ—, जहाँ छनोटको अधिकार, आवाज र न्यायको कुनै स्थान हुँदैन । INS