‘गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ’

लुम्बिनी । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेको एकमात्र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालनका लागि सरकारसँगै निजी क्षेत्र पनि थप अग्रसर हुनुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् । उनीहरूले लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्रमा राज्य तथा निजी क्षेत्रको अर्बौँ लगानी भएको र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालनले मात्र पर्यटकीय विकास सम्भव हुने बताएका छन् ।

रूपन्देही उद्योग सङ्घले सञ्चालन गरेको १६औँ औद्योगिक प्रदर्शनीका अवसरमा आज आयोजित पर्यटकीय प्रवेशद्वार र पूर्वाधार लुम्बिनी समृद्धिको आधार विषयक पर्यटन बहसमा सहभागी पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले पर्यटनको नीतिगत सुधारका साथै बजेटको सही प्रयोग गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् । उनीहरूले लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटकीयस्थलबीचको सहज पहुँच र धार्मिक स्थानमा पर्यटकमैत्री वातावरण बनाउन पनि सुझाएका छन् ।

छलफलमा नियामक निकायका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको लुम्बिनी पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष रामु जोशीले प्रदेश सरकारले धार्मिक र पर्यटन क्षेत्र छुट्याएर योजना बनाएको बताए । ‘प्रदेशले नीति बनाइरहेको, होमस्टेमा संस्कृति संरक्षणका कार्यक्रम र प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाएका छौँ’, उनले भने, ‘लुम्बिनी, बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज र पाल्पालाई हिलस्टेशनका रूपमा अघि सार्ने योजना बनाएका छौँ ।’ उनले प्रदेशबाट ६३० वटा पर्यटकीय गन्तव्य लक्षित गरेर योजना बनाइए पनि बजेट अभावमा ठूला योजना अघि बढाउन नसकिएको बताए ।

पर्यटन क्षेत्रका अध्येता संस्कृतिविद् डा गीतु गिरीले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानी भए पनि ‘कनेक्टिभिटी’ नभएकाले यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘अर्बौँ लगानी गरेर संरचना बनायौँ तर ‘कनेक्टिभिटी’ नभएकाले त्यो चलायमान बनाउन सकिएन, निजी क्षेत्रबाट पनि योजनाबद्ध काम भएनन्, लुम्बिनीकै विकासलाई बलियो बनाउन सकेनौँ’, उनले भने, ‘छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई पनि अन्य देशहरूका पर्यटकलाई जस्तै सम्मान गरौँ, त्यसको सन्देश राम्रो जान्छ । सरकारको पर्यटन नीति बन्न सकेन, बनेका पनि कार्यान्वयन भएन, लुम्बिनीमा रहेका ४२ भन्दा धेरै सम्पदा छन् पर्यटकलाई त्यो दिन सकेनौँ, बलियो स्टोरी दिन सकेनौँ ।’

पर्यटन व्यवसायी सिपी शर्माले पर्यटक टिकाउन किन सकेनौँ त भन्ने विषयमा सरकारले मात्र होइन अब निजी क्षेत्रले पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले लुम्बिनीमा रहेका गुम्बाहरूमा विभिन्न देशबाट आउने पर्यटक राखिएकाले बाहिरी क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको बताए । उनले भैरहवाको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको साढे तीन वर्षमा पनि सञ्चालनमा आउन नसक्नु, सीमा क्षेत्रमा पर्यटकले पाउने समस्याजस्ता विषयमा सरकारी क्षेत्रलाई सुधार्न दबाब दिँदै निजी क्षेत्रले पनि हातेमालो गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

पर्यटन व्यवसायी तथा मणिमुकुन्द सेन उद्यानका अध्यक्ष माधव नेपालले वन ऐन र पर्यटन ऐन संशोधन नभएसम्म पर्यटन क्षेत्रमा कुनै सुधार नआउने तर्क गर्दै यो क्षेत्रका विषयमा बढी हल्ला र काम कमी भएकाले चाहेजस्तो नजिता नआएको बताए । ‘सधैँ चर्चामात्र भयो अब एक्सनमा जाऔँ, वन ऐन र पर्यटन ऐन संशोधन नभएसम्म अहिलेको अवस्था चलायमान हुन सक्दैन, एउटा प्रोजेक्ट चलाउन १० वर्ष अड्काउने शैलीले काम रोकिएका छन्, सरकारी निकायबाटै एकले अर्को कानुन बाझिँदा समस्या भयो’, उनले भने, ‘पार्क र फूलबारी सबैलाई चाहियो तर त्यो बनाउने नीति नै भएन । भएका सम्पदामा कति काम भयो र भएका संरचनाबाटै काम नभएकाले समस्या छ ।’

बुटवल हिलपार्क परिषद्का अध्यक्ष टङ्कप्रसाद पराजुलीले बुटवलको जितगढी युद्ध सङ्ग्राहलय बनाउन रु सात करोड लगानीमा भए पनि अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएको बताए । होटल व्यवसायी सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष माधव खनालले पर्यटनमैत्री र लगानीमैत्री वातावरण नभएकाले पर्यटन क्षेत्र अस्थिर भएको बताउँदै यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक पर्ने स्पष्ट पारे । प्रध्यापक डा बाबुराम ज्ञवालीले उद्योगको हिसाबले पर्यटन क्षेत्रमा काम नभएको तथ्य प्रस्तुत गरे ।

पर्यटन क्षेत्रमा अध्ययनरत विद्यार्थी सुदीप पाण्डेले हिजोको कमजोरी भनेर अब हुँदैन नयाँ पिँढीलाई अपनत्व हुनेगरी योजना दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा टिप्पणीकर्ता पर्यटन क्षेत्रका अध्येता युवराज कँडेलले नीतिको कमी र बजेटको समस्याले पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन नसकेको तर्क गरे । उनले आन्तरिक पर्यटन बढाउन स्थानीय पाठ्यक्रममै पर्यटनका क्षेत्रलाई राख्नुपर्ने, सांस्कृतिक विविधता देखाउनु आवश्यक रहेको बताए ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन विभाग प्रमुख डा श्रीप्रसाद भट्टराईले नीति बनाउने निकायलाई यस्ता कार्यक्रममा सहभागी बनाउनुपर्ने बताउँदै विश्वविद्यालयमा विद्यागत छलफल गराउने योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । पत्रकार महासङ्घ अध्यक्ष दिनेश पाण्डेले लुम्बिनी विकासको बाधक त्यही कोष भएको आरोप लगाउँदै निजी क्षेत्रले पनि त्यसको वातावरण बनाउन नसकेको टिप्पणी गरे ।