पाँच लाख आप्रवासीलाई कानुनी मान्यता दिने स्पेनको निर्णय विवादमा

म्याड्रिड । युरोपेली आयोगले स्पेन सरकारले अघि बढाएको आप्रवासी नियमितीकरण योजनाले अन्य सदस्य राष्ट्रहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्न नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

आयोगले यस्तो कदमले युरोपेली सङ्घभित्रको आवतजावत र आप्रवासन व्यवस्थापनमा असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउनुपर्ने जनाएको हो ।

स्पेन सरकारले करिब पाँच लाख अवैध रूपमा बसोवास गरिरहेका आप्रवासीहरूलाई कानुनी मान्यता दिने योजना स्वीकृत गरेको छ । स्पेनको सरकारका अनुसार यस कदमले देशभित्र श्रम बजार व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा दायराको विस्तार तथा अवैध बसोवासको समस्या समाधानमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि, युरोपेली सङ्घका आन्तरिक मामिला तथा आप्रवासन आयुक्तले युरोपेली संसदमा बोल्दै एक सदस्य राष्ट्रले आफ्नै आवश्यकता अनुसार नीति निर्माण गर्न सक्ने भए पनि त्यसले अन्य सदस्य राष्ट्रहरूमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर पार्न नहुने बताएका छन् ।

उनले विशेष गरी नियमितीकरणबाट लाभान्वित व्यक्तिहरूले अन्य सदस्य राष्ट्रहरूमा गएर अवैध रूपमा बसोवास गर्ने सम्भावनाबारे चिन्ता व्यक्त गरे । आयुक्तका अनुसार यदि कुनै व्यक्ति स्पेनबाट कानुनी मान्यता पाएपछि अर्को सदस्य राष्ट्रमा अवैध रूपमा बसोवास गरेको पाइएमा, त्यस्ता व्यक्तिलाई अनुमति दिएको देशमै फर्काइने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।

उनले युरोपेली संघभित्र आप्रवासनसम्बन्धी सहकार्य, समन्वय र साझा नियमहरूको पालना अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । युरोपेली आयोगले सुरक्षित, कानुनी र व्यवस्थित आप्रवासन प्रणाली निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता रहेको जनाएको छ ।

साथै, अवैध आप्रवासन नियन्त्रण, सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा फिर्ता प्रक्रिया सुदृढ बनाउन विद्यमान नियमहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । स्पेनको यो निर्णयले युरोपेली सङ्घभित्र आप्रवासन नीतिबारे पुनः बहस चर्काएको छ ।

केहीले यसलाई मानवीय दृष्टिकोणबाट सकारात्मक कदम मानेका छन् भने कतिपयले यसले अन्य देशहरूमा आप्रवासीको चाप बढ्न सक्ने तर्क गरेका छन् । -रासस/सिन्ह्वा