भारतको एआई महत्त्वाकाङ्क्षा र उर्जा सङ्कट एक-अर्कासँग बाझिएका छन्

भारतमा ‘एआई इम्प्याक्ट समिट २०२६’ भइरहँदा, भारतले एआईमा आधारित एक ट्रिलियन डलरको डिजिटल अर्थतन्त्र बनाउने  आकाङ्क्षा राखिरहेको छ । भारत एआईको दौडमा एक सशक्त धावक हो। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अब एक राजनीतिक र आर्थिक मामिलाको एक अपरिहार्य विषय बनेको छ। रणनीतिक स्वायत्तता, डाटा सार्वभौमसत्ता, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा र लगानी आकर्षणका लागि एआईको दौडमा लाग्नु आवश्यक  छ। सन्देश स्पष्ट छ: भारतले यो दौडबाट बाहिर रहने जोखिम मोल्न सक्दैन।

कागजी रूपमा हेर्दा यो गति निकै प्रभावशाली देखिन्छ। आधिकारिक तथ्याङ्कहरूले भारतलाई एआई प्रतिस्पर्धामा विश्वकै उत्कृष्ट तीनमध्ये एक भएको दाबी गर्छन्। डेलोइटको हालैको एक रिपोर्टले पनि भारतको एआई बजार सन् २०२७ सम्ममा २०-२२ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्न सक्ने र वार्षिक झन्डै ३० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

तर यो आशाको पछाडि एउटा कठोर सत्य लुकेको छ जसमा खासै चर्चा भएको छैन। भारतको एआई डाटा सेन्टरको महत्त्वाकाङ्क्षा यसको ऊर्जा प्रणालीले वास्तवमै धान्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी छ तर यो सन् २०७० सम्ममा नेट-जिरो हासिल गर्ने देशको प्रतिबद्धतासँग बाझिएको छ।

भारतले विश्वको झन्डै पाँच भागको एक भाग डाटा उत्पन्न गर्छ तर विश्वव्यापी डाटा सेन्टर क्षमताको केवल ३ प्रतिशत मात्र यहाँ छ। यो असन्तुलन नै अहिले आन्तरिक निर्माणका लागि मानक औचित्य बनेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाका मुद्दासँग जोडिएपछि यसले एक प्रकारको राजनीतिक हतारो सिर्जना गरेको छ, जहाँ गति कम गर्ने इच्छाशक्ति कतै देखिँदैन।

यद्यपि एआई डाटा सेन्टरहरू विगतका दशकहरूमा आएका अन्य उद्योग जस्ता मात्र होइनन्; यिनीहरू अर्थतन्त्रकै सबैभन्दा बढी ऊर्जा खपत गर्ने पूर्वाधारहरू हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार एउटा मात्र ‘हाइपरस्केल’ एआई केन्द्रले एक लाख घरधुरीले खपत गर्ने बराबरको बिजुली खपत गर्न सक्छ। मुम्बई वरपर योजना गरिएका कतिपय ठुला डाटा सेन्टर पार्कहरूले झन्डै बिस लाख घरधुरीलाई पुग्ने विद्युत् प्रयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ।

यसैबिच निजी क्षेत्रको प्रक्षेपणले भारतको डाटा सेन्टरको ऊर्जा माग सन् २०२६ सम्ममा दुई गिगावाट भन्दा बढी पुग्ने र सन् २०३० सम्ममा यो क्षमता पाँच गुणाले बढेर आठ गिगावाट नाघ्ने देखाएको छ। यसले यो माग कसरी पूरा हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

भारतको कुल जडित क्षमता झन्डै पाँच सय गिगावाट भएकोले यी तथ्याङ्कलाई सामान्य मान्न सकिन्छ। तर, यो बुझाइ भ्रामक हुन सक्छ। भारतको जडित क्षमताको झन्डै आधा हिस्सा सौर्य र वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाबाट आउँछ, जसले निरन्तर बिजुली उत्पादन गर्दैनन्। नवीकरणीय ऊर्जालाई भरपर्दो बनाउन आवश्यक पर्ने ठुलो स्तरको ऊर्जा भण्डारण अझै उपलब्ध छैन, र सन् २०२४ को बजेटमा घोषणा गरिए पनि राष्ट्रिय ऊर्जा भण्डारण नीति अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन।

डाटा सेन्टरहरू बिचैमा रोकिने ऊर्जाबाट चल्न सक्दैनन्। तिनीहरूलाई दिनरात गुणस्तरीय र निरन्तर बिजुली चाहिन्छ। व्यवहारमा, यसको अर्थ कोइला र लिग्नाइटमा आधारित उत्पादनमा भर पर्नु हो, जसले अझै पनि भारतको विद्युत् ग्रिडलाई धानेको छ। विज्ञहरूका अनुसार, भरपर्दो २४ सै घण्टा आपूर्ति हुने बिजुलीलाई आधार मान्दा दस गिगावाटको डाटा सेन्टर लोड भारतको कुल भरपर्दो आपूर्तिको झन्डै छ प्रतिशत हुन आउँछ, जुन प्रायः भनिने दुई प्रतिशत भन्दा धेरै बढी हो। यो एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो, विशेष गरी यस्तो समयमा जब भारतले यातायात, खाना पकाउने र उद्योगलाई पनि ठुलो स्तरमा विद्युतीकरण गरिरहेको छ।

यसले एउटा असहज प्रश्न खडा गर्छ: के भारतले आफ्नो एआई विस्तारका लागि कोइलामा भर पर्नु पर्नेछ त?

अहिलेसम्मको घटनाक्रमले केही हदसम्म यस्तै भइरहेको देखाउँछ। ऊर्जा मिश्रणमा बिस्तारै विविधीकरण भए पनि बढ्दो माग पूरा गर्न कोइला उत्पादन बढ्दै गएको छ। कोइला मन्त्रालयको सन् २०२५ को समीक्षा अनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा देशले अहिलेसम्मकै उच्च कोइला उत्पादन गरेको छ।

सन् २०२४-२५ मा कोइला उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.९८ प्रतिशतले बढेर १०४७.५२३ मिलियन टन पुगेको छ। कोइलाको आपूर्ति पनि १०२५.३३ मिलियन टन पुगेको छ। यस अवधिमा उपभोक्ताहरूलाई आवश्यकता अनुसार प्रशस्त र निरन्तर कोइला आपूर्ति भएको र कोइलाको अभाव नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सन् २०३० सम्ममा कोइलाको माग एक दशमलव पाँच अर्ब टनसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबिच सन् २०२३ मा भारतले बढ्दो मागका कारण सन् २०३० सम्म कोइला प्लान्टहरू बन्द नगर्न उद्योगहरूलाई आग्रह गर्‍यो। मुम्बईमा टाटा र अडानीद्वारा सञ्चालित कोइला प्लान्टहरू उत्सर्जन घटाउने प्रयास स्वरूप बन्द गर्ने भनिए पनि बिजुलीको माग तीव्र रूपमा बढेका कारण ती निर्णयहरू फिर्ता लिइयो। ‘सोर्स मेटेरियल’  र ‘द गार्डियन’ को हालैको अनुसन्धानले यसको मुख्य कारण डाटा सेन्टरहरूको उदय भएको खुलासा गरेको छ।

यसले के देखाउँछ भने एआई पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने ऊर्जा प्रत्येक थप मेगावाटले नवीकरणीय ऊर्जा भरपर्दो नभएसम्म कोइलाको उपस्थिति लम्ब्याउन मद्दत पुर्‍याइरहेको छ।

अर्कोतर्फ गुगल र अमेजन वेब सर्भिसेज जस्ता विश्वव्यापी दिग्गजहरूका साथै रिलायन्स, अडानी कनेक्ट्स, टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज र भारती एयरटेल जस्ता भारतीय समूहहरूले अर्बौँ डलरको विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्। लगानी भित्र्याउन राज्य सरकारहरूले सस्तो जग्गा र बिजुली शुल्कमा छुट दिइरहेका छन्। डाटा सेन्टर सञ्चालन खर्चको झन्डै ६५ प्रतिशत ऊर्जामा जाने भएकाले, कार्बन उत्सर्जनभन्दा सस्तो र भरपर्दो बिजुली नै उनीहरूको मुख्य प्राथमिकता बनेको छ।

डिजिटल उद्योगको विकासका लागि समस्या केवल बिजुलीमा मात्र सीमित छैन। डाटा सेन्टरहरू चिसो पार्नका लागि ठुलो मात्रामा पानीको पनि प्रयोग गरिन्छ र ती यस्ता सहरहरूमा केन्द्रित छन् जुन पहिले नै पानीको चरम अभावमा छन्। मुम्बई, बेंगलुरु, चेन्नई र हैदराबादमा गर्मी महिनामा पानीको अभाव हुने गरे पनि डाटा सेन्टर विस्तारको केन्द्र यिनै सहरहरू बनिरहेका छन्।

यो सबै यस्तो देशमा भइरहेको छ जहाँ झन्डै दुई-तिहाइ घरधुरी अझै पनि ऊर्जा गरिबीको सामना गरिरहेका छन् र भरपर्दो बिजुलीको पहुँच अझै पनि विकासको ठुलो चुनौती हो। रिपोर्टहरूका अनुसार सन् २०२७ सम्ममा भारतले साँझको समयमा बिस देखि चालिस गिगावाटको विद्युत् अभाव झेल्न पर्नेछ। ग्रिडमा तनाव हुँदा त्यसको मार घरधुरी र साना व्यवसायहरूले लोडसेडिङ मार्फत भोग्नुपर्ने हुन सक्छ, जबकि एआई डाटा सेन्टरहरू भने नीतिगत संरक्षणका कारण सुरक्षित रहनेछन्।

यो एआई विरुद्धको तर्क होइन। भारतले भविष्यको आर्थिक र रणनीतिक शक्ति निर्धारण गर्ने प्रविधिबाट बाहिर बस्न सक्दैन। तर वर्तमान वास्तविकता चिन्ताजनक छ। एआई पूर्वाधार भारतको स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने क्षमताभन्दा धेरै छिटो बढिरहेको छ। यो भरथेग अभाव कोइलाले गरिरहेको छ, जसले स्वास्थ्य समस्या, विस्थापन र कार्बन उत्सर्जन निम्त्याउँछ।

सकारात्मक पक्ष के छ भने गत महिना विद्युत् मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय विद्युत् नीति २०२६’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यसले भारतको विद्युत् पूर्वाधारमा रहेका संरचनात्मक तनावहरूलाई स्वीकार गर्दै ऊर्जा भण्डारण, ग्रिड आधुनिकीकरण र कोइला माथिको निर्भरता बिस्तारै कम गर्ने कुरामा जोड दिएको छ। यसले आणविक ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा र स्मार्ट वितरण प्रणाली मार्फत जलवायु प्रतिबद्धता र बढ्दो मागबिच सन्तुलन मिलाउने सङ्केत गरेको छ।

यो नीति वास्तविक सुधारको बाटो बन्छ वा केवल आकाङ्क्षामा सीमित रहन्छ, त्यो कार्यान्वयनमा भर पर्नेछ। तबसम्म भारतको एआई महत्त्वाकाङ्क्षा, बढ्दो ऊर्जा माग र नेट-जिरो लक्ष्यहरू बिचको द्वन्द्व कायमै रहने छ।

मैत्री सिंहडिजिटल एम्पावरमेन्ट फाउन्डेसनको अनुसन्धान र सञ्चार विभागमा कार्यरत छन् । श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार